सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासङ्घले सो नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासङ्घले यस्तो माग गरेको हो ।
