Khabarhub

फाल्गुन २०७९

पर्यटनको विकास गर्न हवाई सम्पर्क स्थापनाका लागि पहल गर्छु : उपराष्ट्रपति

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका पर्यटनको विकास र विस्तारका निमित्त सम्बन्धित मुलुकसँग सकेसम्म सिधा हवाई सम्पर्क स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । बुधबार नेपालस्थित अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको संगठन (एचसीसीएन) का सदस्यहरुसँगको भेटघाटमा उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटनको विकास र विस्तारका निमित्त सम्बन्धित मुलुकसँग सिधा हवाई सम्पर्क स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । उपराष्ट्रपति […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हिलस्टेशन पर्यटनमार्फत समृद्धि: पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्यक्रम आवश्यक

भारतमा ब्रिटिश शासनकालमा हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदीमा आनन्द सेवन गर्ने उद्देश्यले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८२ ओटा हिलस्टेशनको जग हालिएको थियो । आज आएर तिनै हिलस्टेशन भारतको आन्तरिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेका छन् । कोलकाताका लागि गान्तोक, दार्जिलिङ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाबतिरका बासिन्दाका लागि शिमला, नैनीताल, देहरादुन, कुुल्लु, मनाली, अल्मोडा, काँकडा पर्यटनको निर्विकल्प गन्तव्यका रूपमा विकास भएका छन् । नेपालजस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको भारतका हिमाञ्चल, सिक्किम, दार्जिलिङमा वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकको संख्या क्रमश: १ करोड २७ लाख, १ करोड २० लाख र ३ करोड १८ लाख रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निकटवर्ती मैदानका बासिन्दा पर्यटकका रूपमा यी तीनओटा क्षेत्रमा मात्रै करीब ६ करोडको हाराहारीमा घुम्न आउँछन् । पर्यटन मन्त्रालय, हिमाञ्चलका अनुसार त्यहाँ वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकमध्ये करीब ८१ प्रतिशत पर्यटक एक वा त्योभन्दा बढी रात हिमाञ्चलमा नै बिताउने गरी आउँछन् । तीमध्ये करीब ६१ प्रतिशत पर्यटक आराम र आनन्दका लागि हिमाञ्चल घुम्न जाने गर्छन् । त्यहाँ जाने कुल पर्यटकमध्ये करीब २५ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका पर्यटकको अंश औसतमा ७२ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने पर्यटकमध्ये करीब ५० प्रतिशत पर्यटक सरकारी सेवामा रहेका छन् । उद्देश्यगत रूपमा हेर्दा ७२ प्रतिशत पर्यटक बिदा मनाउन जाने गरेको देखिन्छ । ती पर्यटकमा पनि ८४ प्रतिशतले सार्वजनिक बस प्रयोग गरी हिमाञ्चल प्रदेश भित्रिने गरेको पाइन्छ । हिमाञ्चल घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकमध्ये वर्षमा एकपटक जाने पर्यटकको अंश ६९ प्रतिशत, वर्षमा दुईपटक घुम्न जाने पर्यटकको अंश १९ प्रतिशत र ३–३ महीनामा घुम्न जाने पर्यटकको अंश ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने ९१ प्रतिशत पर्यटकले आफ्नो यात्रा आफै व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ८० प्रतिशत पर्यटकले ताराविहीन होटेलमा बस्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ३९ प्रतिशत पर्यटकले पत्रपत्रिकालाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् भने ४२ प्रतिशत पर्यटकले टेलिभिजनलाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् । बाँकी १५ प्रतिशतले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन दुवैलाई सूचनाको स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकमध्ये ३६ प्रतिशत पर्यटकले ढाबामा खान रुचाएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । यसै गरी वाािर्षक १ लाख भारूदेखि २ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक २ लाख भारूदेखि ५ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश ८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालका हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको ढाँचा कस्तो हुने र त्यस्ता हिलस्टेशनमा पर्यटन प्याकेजहरू विकास गर्दा केके विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्छ । आवागमनको सहजता र गन्तव्यको पूर्ण जानकारीका कारण भारतमा आन्तरिक पर्यटनको विकास दु्रत गतिमा भइरहेको छ । भारतको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा यात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या नै करीब १ अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा रहेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा भारत सरकारको लगानी, प्रचारप्रसार र आयस्तर अनुसारका होटेल र भोजनगृहको पर्याप्त व्यवस्था, सस्तो र सर्वसुलभ विभिन्न प्रकारका यातायातका साधन, सुरक्षित र गुणस्तरीय मार्गहरू, यातायातका साधनहरूको निर्बाध आवागमनको सुविधा, ब्रिटिशहरूले स्थापना गरिदिएको साख र मौसमी हिमपात, समशीतोष्ण सदावहार जलवायु, पर्वतीय हरियालीयुक्त सुन्दरता र मर्यादित होटेल व्यवसायका कारण हिटस्टेशनहरूमा भारतका मैदानी भागका पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यदि भारतीय यात्रुहरूका लागि भारतमा झैं नेपालमा हिलस्टेशनहरूमा सहज आवागमनको अवस्था सृजना गर्ने हो भने भारतको अन्तरराज्य पर्यटन अन्तरदेशीय पर्यटनमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको छ । भारतीय प्रकाशन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको बसाइ अवधि छोटो हुँदै गएको र हालका वर्षहरूमा आएर हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको आकर्षणमा कमी आएको छ । यसका हिलस्टेशनहरूमा भीडभाड बढ्नु, गाडी पार्किङको समस्या रहनु, हिलस्टेशनहरू कोलाहलयुक्त हुनु, यात्रामा क्रममा पहिरोको समस्याहरू बढ्दै जानु, गुणस्तरीय होटलको साटो दर्ता नभएका सस्तो दरका होटेलका कारण पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुजस्ता कारणहरूलाई जिम्मेवार तत्त्वका रूपमा पहिचान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली हिलस्टेशनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त प्रकृतिका रहेका कारण भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पर्न जाने देखिन्छ । भारतको हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, सिक्किम र दार्जिलिङमा रहेका १८२ ओटा हिलस्टेशनजस्ता सयौं थरी हिलस्टेशन नेपालमा उपलब्ध छन् । यहाँका चुरे पर्वतदेखि हिमालय पर्वतका बीचमा हरेक डाँडाका थुम्काहरू देवस्थलले भरिएका छन् भने तिनका मुनि रहेका थुम्काहरू, पाटनहरू र बस्ती विकासयोग्य भिराला तर समथर पाखाहरूको आँकडाले हजारको अंक सजिलै नाघ्न सक्ने देखिन्छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा र पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दालाई पायक छन् त्यसै गरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशन पायक पर्ने स्थान हुन् । नेपालले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यी क्षेत्रका बासिन्दामा पनि नेपालका हिलस्टेशनहरू शिमला, मनाली, गान्तोक, दार्जिलिङजस्तै जनजिब्रोमा झुन्डिने निश्चित छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दाका लागि पायक छन् त्यसैगरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशनहरू पायक पर्ने स्थल हुन् । यस अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न देहायका विषयहरूमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मर्यादित, सुरक्षित र इमानदारीयुक्त सेवाको प्रत्याभूति दिने गरी पर्यटन सेवाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई पर्यटक नै नमान्ने, अपशब्द बोल्ने र चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सेवा दिने गलत प्रचलनलाई नेपाल सरकार र होटेल व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, भारतीय पयर्टकलाई परिवारसँगै बसेर आनन्द लिन सक्ने मर्यादित मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिनु पनि अति आवश्यक देखिन्छ । भारतीय पर्यटकको रुचिगत विविधतालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन सेवाको विविधीकरण गर्दै द्यूत पर्यटन (क्यासिनो), साहसिक पर्यटन, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सौन्दर्यपान, पदयात्रा, उच्चस्थानका दौडहरू, खेलकुद, अवलोकन, अनुसन्धान, अभ्यास आदि जस्ता क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु पनि जरुरी छ । जसरी हिमाञ्चल, उत्तराखण्डमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिएको छ सोहीअनुरूप नेपालले पनि विश्वस्तरका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको नेपाल आउने यात्रा र बसाइ सुरक्षित र सहज हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । विशेष गरी नेपालका होटेलहरूमा हुने होहल्ला झैझगडा जस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । होटेलमा बस्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको खुकुलोपना, लापरबाही र विनापरिचयपत्र, छद्म परिचयपत्रका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यदि साँच्चै भारतीय पर्यटक भित्त्याउने हो भने भारतीय गाडीलाई निर्बाध र नि:शुल्क रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र आवागमन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ताकि भारतीय पर्यटक आफ्ना गाडीमा सुरक्षित र सुविधाजनक रूपमा नेपालमा घुमफिर गर्न सकून् । नेपालका हिलस्टेशनहरूबाट भारतका नजिकका बसस्टेशनसम्म नियमित बससेवा सञ्चालन हुनु पनि आवश्यक छ ताकि नयाँ दिल्लीका पर्यटक बस चढेर शिमला गएझैं पटनाका पर्यटक नियमित बस चढेर धनकुटाका हिलस्टेशनहरूसम्म आउन सकून् । यसै गरी भारतीय पर्यटकलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाहरूबाट सुरक्षाका लागि आकस्मिक सेवाको प्रत्याभूति गरिनु पनि आवश्यक छ । हिलस्टेशनहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालका हिलस्टेशनहरूका बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सरकार र निजीक्षेत्रका तर्फबाट संयुक्त पहल हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी भारतीय पर्यटक किनमेलका पनि सौखिन हुने भएकाले हिलस्टेशनमा गुणस्तरीय सुपरमार्केटहरूको स्थापना गर्नु पनि जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भारतीय पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान एक विन्दु हिलस्टेशनका कारण एक रातभन्दा बढी पर्यटक राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रीय हिलस्टेशन र परिवृत्तमा रहेका हिलस्टेशनहरूलाई विविध प्रयोजनका लागि विकास गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । एउटा हिलस्टेशनलाई अन्य हिलस्ेटशनसँग जोड्ने गरी विविधता कायम गर्न कृषि, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहसिक पर्यटन, द्यूत पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, सौन्दर्यपान पर्यटन, सेमिनार पर्यटनका रूपमा वरिपरिका डाँडा, थुम्काहरूलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा वार्षिक करोडको हाराहारीमा सहजै रूपमा पर्यटन भित्त्याउन सकिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन पहल भइरहेको छ’

पर्वत । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउनेलगायत माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग पहल भइरहेको बताएका छन् । पर्वतको कुश्मामा सोमवार सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग उनले यस्तो बताएका हुन् । आचार्यले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र अनलाइन डलर एकाउण्टबाट देशमा सहज रूपमा रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउने विषयमा सरकारसँग निरन्तर पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो । आचार्यले भने, ‘नागरिकताको विषय संसदमा दुई पटकसम्म पुगिसकेको छ, अब सरकारले यो विषय टुंग्याउने आशा छ ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न पनि पहल भइरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न सबै तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ । उनले अनलाइन डलर एकाउण्ट बनाएर अनलाइनमार्फत देशमा रकम पठाउने र चाहेको बेला झिक्न मिल्ने व्यवस्था गराउने विषय एनआरएनको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । यस्तो व्यवस्थाले पूँजी चलायमान हुने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबार रोकिने उनको विश्वास छ । आफ्नो जन्मथलो पर्वतमा पर्यटनको विकास, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यका पूर्वाधार थप, धार्मिक क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिरहेको आचार्यले बताए । कुश्मामा पछिल्लो समय बढेको पर्यटकीय आकर्षणलाई दिगो बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गैह्र आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउनेलगायत माग सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको छ : आचार्य

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कर्णाली प्रतिष्ठानले राकममा सय बेडको अस्पताल बनाउने

कर्णाली । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले दैलेख आठबीस नगरपालिकामा अवस्थित राकम कर्णालीमा सय बेडको अस्पताल बनाउने भएको छ । उक्त अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानको पहल तथा आठबीस नगरपालिकाको समन्वयमा त्यहाँका स्थानीय नागरिकले ४२ रोपनी जग्गा पास गरेका छन् । राकममा अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानका निर्देशक र उक्त नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख खड्गबहादुर सेजुवालले २०७६ फागुन १० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता मितिदेखि प्रतिष्ठानले आठबीस नगरपालिकालाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक पठाउने गरेको छ । अहिले आठबीसको स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सहयोगमा प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको छ । सोको उद्घाटन मंगलवार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले गरेका छन् । अक्सिजन प्लान्ट उद्घाटन सत्रमा योजनामन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले राकम कर्णालीमा सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसलाई जतिसक्दो छिटो बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्छ ।’ उनले जल पर्यटनको विकास गर्दा युवा रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने भन्दै र्‍याफ्टिङका लागि राकममा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न पहल गर्ने बताए । जलस्रोत, प्राकृतिक ग्यास, बहुमूल्य पत्थर, जडीबुटी, रैथाने उत्पादन तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विकरूपले धनी कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षाबारे संघीय संसद्मा ध्यानाकर्षण गर्न कर्णाली राराको यात्राका लागि राकम पुगेकी सांसद सोविता गौतमलाई आग्रह गरे । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले अस्पताल निर्माणका लागि राकम छानेको भन्दै मन्त्री शाहले कृतज्ञता प्रकट गरे । सांसद गौतमले राकममा अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले ठूलो भूमिका खेलेको बताइन् । कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षा तथा यहाँको ऐश्वर्यका विषयमा सांसदमा कुरा राख्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले प्रतिष्ठानले कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछामलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको बताए । ‘राकम कर्णाली हुम्ला र मुगुको तल्लो भेक, बाजुरा, अछाम, कालीकोट र दैलेख जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट नै पर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग पनि यसैमा परेकोले कुनै दुर्घटना वा अन्य बिरामीको उपचारका लागि राकम केन्द्रविन्दु नै पर्छ ।’ उपकुलपति रावलका अनुसार प्रतिष्ठानले सहयोग गरेको ३२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेटको अक्सिजन प्लान्टले एक सय ७० देखि दुई सय सिलिन्डर भरेर कालीकोट र अछाममा निर्यात गर्न सक्छ । यसका लागि विद्युत् आवश्यक पर्छ । दुर्गममा स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान गर्ने संस्थाको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सरकारको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही आकार घटाएर संशोधन गरेको छ । बजेट संशोधनपछि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसको समीक्षा हुन थालेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले लिएको मौद्रिक नीति र संशोधनसहित आएको आर्थिक विधेयकले समग्रमा निजीक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था लगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । संशोधित बजेटले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? संशोधित बजेटमार्फत गरिएका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । खासगरी भारतबाट स्पन्ज आइरन र फलामको स्क्र्याप आयात गरेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ड्युटी र अन्तःशुल्क हटाएको छ । एमएस बिलेटमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन यसले टेवा पुग्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अहिले आठओटा रोलिङ मिलले एमएस बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । अन्य २२ उद्योगले पनि उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा १६ अर्ब लगानी थपिनेछ, जसले राजेगारी समेत दोब्बर सृजना हुनेछ भने विद्युत्को खपत ३०० मेगावाट पुग्नेछ । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ । अहिले स्टिल उद्योगहरूले १५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । एउटा स्टिल उद्योगले एमएस बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा ७५ करोड खर्च हुन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले एमएस बिलेट प्लान्ट नलगाएका उद्योगलाई पनि अपग्रेड हुने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्लान्ट जडानका लागि सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । च्यानल एंगल पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको आयात पनि बन्द गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले फलाममा आत्मनिर्भर हुन अब नेपालमै रहेका फलामखानीबाट उत्खनन र प्रशोधनको आवश्यकता बोध गराई त्यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अब सरकारले फलाम खानीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसकारण नेपालले एमएस बिलेट र स्त्र्mयाप आयात होइन, निर्यात गर्न सकोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै परिवर्तन गर्न सकोस् । सिमेन्ट उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन लागतमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनिएको छ । यसको बजार विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ? सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकाले बढी उत्पादन भएको हो भने कतिपय अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति पनि हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको मागभन्दा उत्पादन बढी छ । तर हामीसँग बजार छैन, जसले गर्दा ‘प्राइस वार’ (मूल्यमा प्रतिस्पर्धा) सृजना भएको छ । माइनिङ लागत बढेको छ । क्लिंकरको उत्पादन महँगो परेको छ । सरकारले हामीलाई पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)मा २५ प्रतिशत फ्लाइएस मिसाएर विक्री गर्ने अनुमति दिएको छ । तर भारतमा ४० प्रतिशतसम्म फ्लाइएस मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । भारत निकासी गर्ने सिमेन्टमा नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत फ्लाइएस मिसाउने अनुमति दिएमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा भारतकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू थप फाइदामा जान्छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगको बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग निकासीका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । अर्थमन्त्रीले मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसले निर्माणसँग जोडिएका उद्योगीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको थियो । कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो । सरकारको मौद्रिक नीति र अहिलेको संशोधित बजेटले यसमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? औद्योगिक क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरे पनि कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बक्यौता रहेका कर्जालाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट तिर्न मिल्ने बनाएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुगेको छ । माघ मसान्तभित्र सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सके मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कनेछ । अहिले पनि उद्योगको उत्पादन समग्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कोरोनाको कारण मानिसमा अहिले पनि त्रास कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने हो भने मुलुकको उद्योग मात्र होइन, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले के गर्नुपर्छ ? व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । सरकारले रोजगारी बढी सृजना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुनसरी र मोरङका जुटमिलहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, जसले अहिले नै २५ हजार मजदूरलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जुटखेती प्रवद्र्धन गरेर कच्चा जुटको आयात रोक्नुपर्छ । भारत सरकारले तयारी जुटको निकासीमा लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्न सकिन्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । अहिले मुलुक जुत्ताचप्पलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यस्ता उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत् शुल्क, कर लगायतमा छूट सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी जुत्ता आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर बराबर भएकाले यहाँका उद्योगहरू मारमा छन् । त्यसैले दुई तहको भन्सार दर कार्यान्वयन गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन भएनन् भन्नुहुन्छ । तर कर संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको देखिन्छ, कसरी ? उत्पादन बढेर र निकासी भएर नभई आयात बढी भएकाले कर असुली लक्ष्य अनुसार भएको हो । कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामै भए पनि सञ्चालनमा थिए, जसकारण सरकारलाई कर तिर्न त्यति समस्या भएन । कर नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न पनि बाध्यताले तिरिरहनु परेको छ । त्यही भएर सरकारको कर असुली राम्रो देखिएको हो । बैंकको ब्याज बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? गतवर्षको मौद्रिक नीतिले सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गरेकाले आज उद्योगहरू टिकिरहेको अवस्था छ । किनकि १६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा ब्याजदर झ¥यो । यसले झन्डै आधा घाटा कम गराएकाले उद्योगहरू ६० प्रतिशत उत्पादन गरेर पनि चल्न सकेका हुन । तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूको ब्याज बढ्छ भन्ने हल्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । कोभिडको कारण थला परेका क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर कायम गराउनुपर्छ । नत्र कोभिडको कारण उठ्नै नसकेको निजीक्षेत्र झनै संकटमा पर्न सक्छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि निजीक्षेत्र अलि तर्सिएको छ । अन्तरबैंक ब्याज पनि बढेकाले ब्याजदर त बढ्ने होइन ? भन्ने त्रास चाहिँ छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोडसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा केही चिसो पसेको छ । बैंकमा ७ प्रतिशतमा रकम राख्नुभन्दा शेयरमा लगानी गरौं भन्नेहरू बढेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले बार लगाउनु हुँदैन । यसलाई खुला गरिनुपर्छ । प्रदेश–१ को समृद्धिका आधार के के हुन् ? यो प्रदेश कसरी समुन्नत बन्न सक्छ ? प्रदेश–१ विकासको बाटो दौडने अवस्थामा छ । जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भएर किमाथांका नाका सुचारु हुनेबित्तिकै प्रदेश–१ चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान (चार देश)को व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हुन्छ, जसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने देखिन्छ । विद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस प्रदेशको ठूलो सम्भावना छ । अलैंची, अम्रिसो, दूध, तरकारी, फलफूल, चिया, निकासी गरिरहेको प्रदेश–१ ले यसको उत्पादनमा चार गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदा यहाँ आउने पर्यटक बढ्छन् । सगरमाथासम्म जाने मूल प्रवेशद्वार नै प्रदेश–१ हुन्छ । यस प्रदेशमा १३ ओटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । धार्मिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८