काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी राजमार्ग) सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा अझै सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन । सामान्यतया राष्ट्रिय राजमार्ग भन्नाले चौडाइ २५/२५ मीटर बुझिए पनि यहाँको आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा राजमार्गको सीमा निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको हो । दुई लेन निर्माण गर्न पनि राजमार्गका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
राजमार्गकै रेखाङ्कनमा पर्ने वैदेशिक सहायताको सडकमा मुआब्जा वितरण गरिएको भए पनि आयोजनाले निर्माण गर्दा मुआब्जा दिन नसकिएको प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । एकै ठाउँमा पनि कुनै जग्गामा कुनैमा मुआब्जा दिने र कतै नदिइने गर्दा समस्या रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएकाले पनि समस्या आइरहेको छ ।’ केही ठाउँमा सडकको रेखाङ्कन बजारबाट लैजानुपर्दा घर भत्काएर जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ । लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार रामबजार र कास्कीको भैंसे–बाझपाटन–याम्दी पुल सडकखण्डमा यो समस्या रहेको छ ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकारका कारण विभागले व्यक्तिको जग्गामा उसले नचाहँदा सडक निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेर ठेक्काको काम गर्न कठिन छ ।
निर्माण गर्नुपर्ने स्थानमा मात्रै होइन, निर्माण भइसकेका सडकमा समेत जग्गाको विवाद समाधान नभएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । अहिले सडक सञ्चालन भएका कतिपय जग्गा अझै पनि व्यक्तिका नाममा हुनु पनि समस्याका रूपमा रहेको प्रमुख अर्यालले बताए । उनका अनुसार सरकारले कानून नै बनाएर गाडी गुडिरहेको सडकलाई आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
यो समस्या अरू आयोजनामा समेत रहेकाले रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सडकको रेखाङ्कन र सडक सीमा यकिन भइसकेपछि जग्गाको लगत कट्टा सरल र छिटो तरीकाले हुनुपर्छ ।’
एकातिर सरकारले भइरहेका सडक चौडा बनाउने योजना बनाइरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय बासिन्दाले सञ्चालनमा रहेका राजमार्गको समेत चौडा कम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्गलगायत राजमार्गमा सडकको सीमा कम गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । सडक सीमा निर्धारण नहुँदाको धेरै आयोजनासमेत रहेको हुँदा सबै रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने प्रमुख अर्यालले बताए ।
आयोजनामा असोज मसान्तसम्ममा भौतिक प्रगति ५८ दशमलव ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३ दशमलव ८५ प्रतिशत छ । आयोजनामा यस वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये छ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा नै यो वर्षको लक्ष्यअनुसार ८ दशमलव ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
राजमार्गमा जम्मा १३७ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ९० पुल सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल २० पुल निर्माणाधीन रहेको र २७ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन बाँकी रहेको छ । चालू आवमा भैंसे, छिप्पे, सिती र रूडी खोलामा पुलका लागि ठेक्का व्यवस्थापनका क्रममा रहेको छ । राजमार्गमा आयोजनाबाट ६६५ किमी र अरू आयोजनाबाट ४६२ किमी गरी जम्मा १ हजार १२७ किमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै ५१६ किमी कालोपत्र सडक र २८ किमी ग्राभेल सडक निर्माणाधीन रहेको छ । हाल २३६ किमी सडक स्तरोन्नति (कालोपत्र) गर्न ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहकेको बताइएको छ । रासस
