प्रदेश १ को समृद्धिको आधार : कृर्षि, पर्यटन र उर्जा
करिब ५० लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नं १ स्रोत साधनले सम्पन्न हुनुका साथै यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्।
विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।
कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए ।
कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।
‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए ।
कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए ।
‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’
स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
पूर्वी नेपालका बेग्लाबेग्लै विशेषतायुक्त १४ ओटा जिल्ला समेटिएको १ नम्बर प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ । प्रदेशमा १ सय ३५ स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन । प्रदेशका चौधै जिल्लामा गरी करीब साढे ४५ लाख जनसंख्या छ ।
स्रोतसाधनले सम्पन्न यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी गर्ने वातावरण र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । सुशासन हुन सक्यो भने मात्र लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएर जनताले पनि प्रतिफल पाउन सक्छन् । नेपालमा औद्योगिक विकासको शुरुआत यही प्रदेशबाट भएको हो । खनिजदेखि अन्य सबै स्रोतको भण्डार यहीँ छ, मात्र सुशासनको खाँचो छ । प्रदेश १ मा विकासको मुख्य आधार पर्यटन हुन सक्छ । यस्तै, कृषि, जलविद्युत्, उद्योगको पनि पूर्वाधार बनाउँदै, थप्दै विकासमा अघि बढ्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ ।
धरानमा सम्पन्न एउटा कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तोता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हालसम्म प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जानकारी गराए । यो प्रतिशतमा कुलमध्ये १६ दशमलव १९ हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको ऊर्जा क्षमता हो । तर, योभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रदेश १ मा भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ मा भएको तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, सुनकोशी, सप्तकोशीलगायत अन्य नदीमा २६ हजार ५ सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १०.६ मेगावाट र अन्यमा ७३.७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ मा २२.६९ प्रतिशत र ५ मा १७.५४ प्रतिशत क्षमता छ । जलविद्युत्बाट विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो स्थान झापाको कचनकवलसमेत समेटिएको यो प्रदेशका हिमाली र पहाडी अनि केही तराईका क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसीजस्ता धार्मिक पर्यटनका केन्द्र पनि यो प्रदेशका आकर्षण हुन् । जैविक विविधता यहाँको अर्को विशेषता हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुराँसको राजधानीका रूपमा चर्चित तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्रको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सकिने अवस्था छ ।
सरकारको नीतिगत योजना अभाव र पर्यटनसँग सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रहरू तल्लो तहसम्म नहुँदा पर्यटनले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश नं १ मा पर्यटन प्रोडक्ट र ब्रान्ड तयार गर्न नसक्दा पनि पछि परेको हो । गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग, सुविधा र पर्यटकमैत्री व्यवहारको पनि अभाव छ । पर्यटन विकासमा पनि सहकारिताको प्रयोग र अभ्यास गर्नुपर्छ । एक जिल्ला बहुगन्तव्य, एक गन्तव्य बहुआकर्षण, एक गाउँ एक लगानीको अवधारणामा जानुपर्छ ।
सगरमाथादेखि कञ्चनजंघासम्मको हिमशृंखला शिरमा बोकेको यो प्रदेशको पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । मेची, कोशी, अरुण, तमोर, माइलगायत प्रसिद्ध नदी–खोला यहीँ पर्छन् । प्राकृतिक स्रोत र मौलिक सांस्कृतिक पक्षलाई सदुपयोग गर्दै पर्यटक आकर्षित गर्न सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ । पर्यटन विकास गर्न झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा ‘चिया पर्यटन’ को बेग्लै प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि एकीकृत पर्यटन व्यवस्थापन तथा विकास गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ । र्याफ्टिङ, क्यायाकिङजस्ता साहसिक जलक्रीडाका लागि यस प्रदेशका नदीहरू उपयुक्त छन् । यसक्षेत्रमा रहेका झर्नाहरूमा क्यानोनिङ विकास गर्न सकिन्छ । रक क्लाइम्बिङ, बन्जिजम्पिङ, माउन्टेन म्याराथन, हट बेलुनजस्ता साहसिक खेलको विकास गर्ने सम्भावना यस क्षेत्रमा मनग्य छ ।
राजधानी र पहाडी÷हिमाली क्षेत्र आउजाउ गर्न हवाइ सुविधा छ । विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङका लामिडाँडा, खाडीडाँडा र खामखर्क, सोलुखुम्बुको नाम्चेमा गरी १३ ओटा विमानस्थल यहाँ छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मेची, कोशी राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, सिद्धिचरण राजमार्गलगायत सञ्चालनमा छन् ।
प्रदेश १ प्रकृति, हावापानी र भूगोलले खाद्य भण्डारका रूपमा रहेकाले हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बाली लगाउन मिल्छ । प्रदेश १ मा समुद्र सतहबाट ५० मीटरदेखि ५ हजार मीटर उचाइसम्म कृषि तथा पशुपालन गरिँदै आएको छ । कृषिबाट पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि विकास गर्न तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । वर्षमा सरदर १३ लाख मेट्रिकटन धान यी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार कृषिक्षेत्रको आधुनीकीकरण गर्न सके प्रदेशभरलाई पुग्ने खाद्यान्न यहाँ उत्पादन हुन सक्छ ।
औद्योगिक हिसाबले पनि प्रदेश अग्रणी छ । नेपालकै पहिलो उद्योगका रूपमा कहलिएको विराटनगर जुटमिल स्थापना भएपछि विस्तारै खुलेका उद्योगहरूका कारण यहाँ ‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर’ स्थापना भएको छ । कोरिडोर क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ५ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । औद्योगिक–व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण यो प्रदेशमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना छ ।
चीनसँगको किमाथांका नाका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी र सुनसरीको भण्टाबारी नाका व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । प्रदेश १ मा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना छ । तर, सम्भावना दोहनमा राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । नीतिगत अन्योल र अपर्याप्त लगानीका कारण प्रदेश १ ले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग यहाँको विकासको मूल आधार हुन् ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो ।
जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
अवसरहरू
भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ ।
चुनौतीहरू
हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ ।
प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ ।
तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
अबको बाटो
उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ ।
प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
इटहरी । नेपाली सेनाको प्रदेश १ स्तरीय ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन–२०७७ सम्पन्न भएको छ । सैनिक कल्याणकारी बोर्डको समन्वय र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा पूर्वी पृतना हे.क्वा. ईटहरीमा आयोजना भएको प्रदेश स्तरीय ‘भू.पू. सैनिक सम्मेलन–२०७७’ ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र स्वरोजगार–आत्म सम्मान तथा समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराकासाथ सम्पन्न भएको हो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दिप प्रज्वलन गरी...
The post नेपाली सेनाको प्रदेश स्तरीय ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन’ सम्पन्न appeared first on Purbeli News.
सैनिक कल्याणकारी बोर्डको समन्वय र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा प्रदेश १ का भूतपूर्व सैनिक तथा निवृत्तभरणमा रहेका परिवारजनको ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन(२०७७’ सम्पन्न भएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र स्वरोजगार(आत्म सम्मान तथा समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराकासाथ पूर्वी पृतना हेडक्र्टर ईटहरीमा सम्मेलन भएको थियो ।
राष्ट्रिय गान, विरगति प्राप्त गर्नेहरुको सम्झनामा मौनधारण, कल्याणकारी बोर्डका कार्यकारी अधिकृतबाट स्वागत मन्तव्य तथा प्रधान सेनापतिबाट दिप प्रज्वलन गरी शुरु भएको यस सम्मेलनमा प्र...
काठमाडौं । नेपाली सेनाले प्रदेश नं १ मा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं १ स्थित नेपाली सेनाको श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर ईटहरीमा सो सम्मेलन भएको हो ।
सम्मेलनमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने ६ हजार ६४३ जना नेपाली सेनाका भूतपूर्व सैनिक तथा परिवारजनको सहभागिता रहेको थियो ।
सैनिक कल्याणकारी बोर्डको समन्वय तथा संयोजकत्व र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा नं. १ प्रदेशका भूतपूर्व सैनिक तथा निवृत्तभरणमा रहेका परिवारजनको सहभागितामा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र स्वरोजगार–आत्म सम्मान तथा समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सो सम्मेलन भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय गान, विरगति प्राप्त गर्नेहरुको सम्झनामा मौनधारण, कल्याणकारी बोर्डका कार्यकारी अधिकृतबाट स्वागत मन्तव्य तथा प्रधान सेनापतिबाट दिप प्रज्वलन गरी शुरु भएको थियो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको संस्थागत मूल्य र मान्यताहरुलाई जीवन्त राख्न अवकाश प्राप्त अग्रज सैनिकहरूले गरेको निःस्वार्थ सेवा तथा भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यस प्रकारको कार्यक्रमले भूपू तथा बहालवाला सैनिकहरुबीच सामिप्यता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै सैनिक कल्याणकारी कोषका हिताधिकारीहरुको पिरमर्का सम्बोधन तथा व्यवस्थापनको लागि उत्तम माध्यमको रुपमा प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।
इलाम : प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समृद्धिको मूल आधार संघीयता नै भएको बताएका छन्।
सडक र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई कला र सांस्कृतिक विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। ‘हामीले सडक र विकासलाई मात्र समृद्धिको आधार बनाउनु हुँदैन। गीत, संगीत, पहिचान र कलालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ उ...
प्रदेश नं १ ले स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ मूल नाराका साथ सचेतना अभियान आज देखि सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘मेरो वर्ष २०७५’...पूरा पढ्नुहोस् »
