काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा

काठमाडौं, बैशाख ११ । हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो। तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार […]

सम्बन्धित सामग्री

केन्द्र सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयन भएन : मुख्यमन्त्री चौधरी

२० पुस, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लिबहादुर चौधरीले केन्द्र सरकारको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो गरेका छन् । बुटवलको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला नेपाली सेनाले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न आयोजित समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति भएको दोहोर्‍याउंदै संविधान अनुसार संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । ‘केन्द्र सरकारले संघीय कानून नबनाउने,प्रदेशको अधिकार दिनै […]

संघीयता पूर्णरुपले कार्यान्वयनमा आएनः मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष भए पनि संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन्। सोमबार महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र सभाहलमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता पूर्णरुपले कार्यान्वयन नहुँदा जनता निरास भएको बताए। संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा जनताले चाहेको कुरा पूरा गर्न नसकिरहेको उनले बताए। उनले […]

संसदीय समितिको निष्कर्षः संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छैन

काठमाडौँ – संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयतासम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्यापअनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ। २०७५ साल मंसिर २४ गते आफैले बनाएको संघीयतासम्बन्धी २९ बूँदे रोडम्यापसमेत कार्यान्वयनमा सरकार र […]

‘संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार भएन’

संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धि आफैँले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको हो । २०७५ साल मङ्सिर २४ गते आफैँले बनाएको संघीयता सम्बन्धी २९ बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बत

‘संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ’

नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरु नै हुनुपर्ने बताएकी छन् । मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरू र नेता नै हुनुपर्ने बताइन् ।नेताहरु नै संघीयताको मर्म विपरित भोट माग्दै हिँड्ने गरेको उल्ल

संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील छ : मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक संघय संरचनामा गइसकेको बताए। 'गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, संघ, प्रदेश र…

काठमाडौँकेन्द्रित मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा

हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो।तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश केन्द्रमाथि पूर्ण निर्भर छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन तथा स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय का

संघीयता कार्यान्वयन पक्षधर चिन्नुपर्ने बेला आएको छ : मुख्यमन्त्री केसी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयता कार्यान्वयनको बाधक चिन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राखेको नयाँ वर्षको शुभकामना तथा सञ्चार सबलीकरणको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले सो कुरा बताएका हुन् ।मुख्यमन्त्री केसीले संघीयता कार्यन्वयनको ४ वर्ष पुगेको र यही वर्षभित्र  संविधानअनुसार निर्वाचन हुने हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक भएको विषयमा पत्रकारहरुलाई समीक्षा गरिदिन आग्रह गरे । उनले संघीय सरकारले प्रहरी तथा कर्मचारी ऐन नदिँ

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूको चाङ रहेको देखाएको छ ।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि २०८७-८८ सम्मको दश वर्षे रणनीतिले संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरु रहेको देखाएको हो । विभिन्न पक्ष, निकाय र संस्थाहरूबीच विभिन्न चुनौतीहरू रहेको किटान गर्दै प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको […]