किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी

चितवन- जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको रु २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् । असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए । उनल...

सम्बन्धित सामग्री

भुक्तानी नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा पोखे दूध

चितवन । दूध विक्री नभएको र विक्री भएको दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध गरेका छन् । जिल्लाका ११५ भन्दा बढी दुग्ध सहकारी आवद्ध संस्था चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघको नेतृत्वमा दूध किसानले केन्द्रीय बस टर्मिनल चोक, भरतपुरमा विरोध गरेका हुन् । संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले किसानले प्रधानमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश कृषिमन्त्रीलगायतलाई पटकपटक समस्या राख्दासमेत समाधान नभएकाले आन्दोलनस्वरूप दूध पोखेको बताए । किसानको समस्या समाधान गर्न सरकार असक्षम रहेको भन्दै आन्दोलित किसानले कृषिमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।  दूधले बजार नपाएको र साउनदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलित बनेका संघका अध्यक्ष बगालेको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा प्लाकार्ड प्रदर्शन र नारा–जुलुससहित गएको समूहले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत केन्द्रीय बसपार्कमा दूध पोखेको थियो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव कल्याण अधिकारीले ४० हजारभन्दा बढी पशुपालक किसानले करीब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । चितवनमा उत्पादन हुने साढे तीन लाख लिटर दूधमध्ये डेढ लाख जिल्लाबाहिर खपत हुँदै आएको छ । अधिकारीका अनुसार बक्यौता माग्दा दूध उद्योगले खरीदसमेत नगरेको किसानको गुनासो छ । चितवनका केही दूध सहकारीले साउनदेखिकै भुक्तानी नपाएको उनले बताए ।   सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)सहित देशभरिका प्रायः निजी डेरी उद्योगले चितवनबाट दूध खरीद गर्दै आएका छन् । भरतपुर–१० स्थित संघको कार्यालय परिसरमा भेला भएका किसानले नारा लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि बसपार्क चोकमा कोण सभा गरेका उनीहरूले सांकेतिक विरोधस्वरूप सडकमै दूध पोखेका हुन् ।

दूध किसानका दुःख, कहिले पाउँछन् २२ करोड भुक्तानी ?

यहाँबाट निजी र सरकारको स्वामित्व रहेको डीडीसी गरी ३१ वटा डेरी उद्योगले हरेक दिन दूध लैजाने गरेका छन् । तर, डीडीसी र निजी डेरीले नियमित संकलन नगर्ने र दूध लगे पनि भुक्तानी नदिने कारणले दुग्ध उत्पादक किसानहरु समस्यामा परेका छन् ।

किसानले पाएनन् दुधको २२ करोड भुक्तानी

जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दुध बिक्रीबापतको २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।

चितवनका किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी

चितवन । जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् । असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए । उनले भने, […]

किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी

चितवन- जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको रु २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् । असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए । उनल...

कोशीका दुग्ध किसानले चार महिनादेखि पाएनन् २२ करोड भुक्तानी

मधेश प्रदेशको सप्तरीसहित कोशीका आठ हजारभन्दा बढी किसानले दुग्ध विकास संस्थानको विराटनगर दुग्ध विकास आयोजनाबाट गत असारयताको झन्डै २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै पाएका छैनन् ।

उखुको रकम अझै बाँकी

सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले अझै पनि किसानको पूरा रकम चुक्ता गरेको छैन । उद्योगले यस वर्ष २२ करोड भन्दा बढी रकम तिरिसके पनि पूरा भुक्तानी नपाएको किसानको गुनासो छ ।

उदयपुर सिमेन्टद्वारा १०० दिनमा ४९ करोड आम्दानी

वैशाख ११, काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट प्रालिले पछिल्लो तीन महीनाको अवधिमा ४९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी चालू आर्थिक वर्षको छ महीनाको आम्दानी बराबर हो । उद्योगले चालू आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।            सो अवधिसम्म उद्योगले ६ लाख ९८ हजार ५८६ बोरा सिमेन्ट विक्री गरेको थियो । गोपी न्यौपानेले उद्योगको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको १०० दिनमा ६ लाख ६० हजार १७३ बोरा सिमेन्ट विक्री भएको हो । चालू आवको साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा पछिल्लो १०० दिनमा सिमेन्ट उत्पादन र आम्दानी दुवै वृद्धि भएको उद्योगले बताएको छ ।            उद्योगले पछिल्लो चार वर्षको उत्पादन इतिहास तोड्दै यही वैशाख ६ गते १७ हजार १६४ बोरा सिमेन्ट विक्री गरेको छ । पुस मसान्तसम्म तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्व ६६ करोड रुपैयाँ रहेकामा उद्योबाट नै कमाइ गरी सरकारी राजस्व ७ करोड, कर्मचारी सेवा सुविधा भुक्तानी ८ करोड रुपैयाँ, वस्तु आपूर्ति सेवाको भुक्तानी ३० करोड रुपैयाँ, अवकाश कोषमा ४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको सूचना अधिकारी लक्ष्मणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।            उद्योगले यही अवधिमा नेपाल विद्युत् प्रधिकरणलाई भुक्तानी गर्न नसकेको २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ ।  सन् १९९४ मा जापान सरकारको सहयोगमा उद्योगको स्थापना भएको थियो । २८ वर्षअघि जडान गरिएको प्रविधि बारम्बार बिग्रिरहँदा उद्योगले पटकपटक क्षति व्यहोर्दै आएको थियो । उद्योगले पछिल्लो समय भारतबाट विशेषज्ञ ल्याएर मेसिन मर्मत गर्ने गरेको छ ।            विशेषज्ञले अहोरात्ररूपमा खटिएर ‘ब्रेकडाउन’ कम गर्न सफल भएको उद्योगले बताएको छ । यो अवधिमा क्लिन सेल, मिल र कोलमिलको रोलर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लाइनर, ड्राइफार्मलगायत उपकरण भने नयाँ जडान गरिएको छ ।            उद्योगमा कोइला, जिप्सन, आइरनओरलगायत इन्धन तथा कच्चा पदार्थको मौज्दात शून्य हुने अवस्था पनि अहिले समाधान भएको छ ।  अहिले यार्डमा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी कोइला, १ हजार ५०० मेट्रिक टनभन्दा बढी जिप्सन र १ हजार मेट्रिक टन बढी आइरनओर मौज्दात रहेको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए।            उद्योगले एक वर्षभित्र एसपी (सस्पेन्सन प्रिहिटर) सिस्टमबाट आरएसपी (रिइनफोर्स सस्पेन्सन प्रिहिटर) सिस्टममा परिवर्तन गरी प्रतिदिन ३०० मेट्रिक टन क्षमता बढाई ८०० मेट्रिक टनबाट १ हजार १०० मेट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । एक वर्षभित्र एक मेगावाटको सोलार प्लाण्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युतको वैकल्पिक स्रोत प्रयोग व्यवस्था मिलाइने उद्योगले बताएको छ । प्रतिदिन १ हजार १०० मेट्रिक टन उत्पादन गरी सिमेन्ट विक्रीबाट ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने उद्योगले प्रक्षेपण गरेको छ ।            उद्योगले अर्बौको क्लिङ्कर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, नेपालमा स्थापित अन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा गुणस्तरीय क्लिङ्कर उपलब्ध गराउने, भारतको विहारको नेपाल सीमा क्षेत्रमा निकासीको सम्भावना खोजी गरी निकासी गर्न सकिनेजस्ता मुलुकको हितमा हुनसक्ने बहुआयामिक अवसरको उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । रासस