चेक बाउन्समा मिलापत्रको व्यवस्था

चेक बाउन्स मुद्धामा दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ । अर्थ समितिको आजको छलफलका क्रममा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक बाउन्सका मुद्दामा १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक […]

khasokhas.com श्रावण २०८१

अब चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

काठमाडौं । अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । अब चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन हुने भएको […]

Nepal Press आषाढ २०८१

चेक बाउन्स मुद्दामा मिलापत्रको प्रस्ताव

अब चेक बाउन्स मुद्दामा पनि मिलापत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा (चेक बाउन्स) कसुरमा हुने कारबाही सम्बन्धमा लचिलो व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त मुद्दामा पनि मिलापत्रको व्यवस्था गर्न लागेको हो । आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, ०८० मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०८०

चेक बाउन्स कसुरमा लचिलो व्यवस्था गरिँदै

आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो (व्यवस्थित) बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

चेक बाउन्स कसुरमा लचिलो व्यवस्था गरिँदै

आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो (व्यवस्थित) बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ परेको अर्को दिन नै रकम बुझाए पूर्व मन्त्री यादवले

रुपन्देही । चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता विजयबहादुर यादवले दुई दिनमै लामो समय अड्काएर राखेको खातामा रकम जम्मा गराएका छन् । पक्राउ परेको अर्को दिन नै उनले बाउन्स गराएको चेकमा रकम जम्मा भएको जाहेरीवालाले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका यादवलाई बैङ्किङ कसुर […]

Nepal Press आषाढ २०८०

चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैंकिङ कसुरबाट हटाउन विकास बैंक एसोसिएसनको माग

आफ्नो खातामा मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि चेक काटिदिने गल्ती (चेक बाउन्स) लाई बैकिङ कसुर मानिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न विकास बैंकहरुले आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर माघ २०७९

चेकको आंशिक भुक्तानीको व्यवस्था

‘मैले मर्नुभन्दा ठिक्क अगाडि काटेको चेक चाहिँ बाउन्स होस्’ भनी प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक तथा अर्बपति चक फिनेले ठट्यौलीमा भने । चेक बाउन्स हुनु कति गम्भीर विषय हो भन्ने कुरा उनको भनाइबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । आजको अवस्थामा कठोर कानुनी व्यवस्थाका कारण आपूmले जारी गरेको चेक बाउन्स होस् भनी सायद कसैले पनि चाहँदैन ।तपाईंलाई कसैले […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

चेक अनादर र बैंकिङ कसूर

वर्तमानमा प्रायः सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार चेक र बैंकमार्फत हुनाले व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबार वैध एवम् पारदर्शी हुनुका साथै छिटोछरितो रूपमा भएको पाइन्छ । त्यस्तो कारोबारलाई छिटो र सरलताका साथ गर्न नगदको सट्टा चेकको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारमा नगदको सट्टा चेकको प्रयोगले सुरक्षा दिलाएको छ भने प्रविधिको प्रयोगले सरल पनि बनाएको छ । चेक अनादर व्यक्तिव्यक्ति बीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । चेकको कारोबारले लेनदेन र आर्थिक कारोबारलाई सहजता त बनाएको छ तर यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक मात्रामा बढेकाले जटिलता थपिएको छ । बदनियतका साथ चेकको प्रयोग गर्दा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुनुका साथै व्यक्तिहरूबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप बैंकिङ कसूर र चेक अनादरका मुद्दाहरूमा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । कुनै पनि चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भए पनि पर्याप्त रकम छैन भनी जानीजानी चेक काटिदिएमा (चेक धारक अर्थात्) चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा अर्थात् कुनै पनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेकअनादर हो । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेक धारक अर्थात् चेक पाउने व्यक्तिले ६ महीनाभित्र सम्बद्ध बैंकसमक्ष उक्त चेक पेश गर्नुपर्छ । उक्त अवधि गुज्रिएपछि पेश भएमा भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अवस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनुपर्छ । यसरी कुनै पनि बैंकमा भुक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारणसहित बैंकबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक बाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि खातावालले खाता बन्द गरेमा पनि चेक बाउन्स हुनसक्छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महीना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनेको छ । यसबाट खातामा रकम नभएमा वा भए पनि अपुग छ भनी जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा चेक अनादर भएको मानेको छ । चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा, चेक जारी गरेपश्चात् खातावालले खाता बन्द गरेमा, खातावालले विनाकारण चेक स्टप गरेमा, चेकमा गरिएको र बैंकको रेकर्डमा रहेको हस्ताक्षर फरक परेमा, बैंकसमक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन बैंकले इन्कार गरेमा, भविष्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता बन्द गरेमा, विनिमय पत्र ऐनअनुसार चेकबाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सूचना नदिएमा चेक अनादर हुन्छ भन्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार ‘आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कसूरका सम्बन्धमा दुईओटा कानूनी व्यवस्थाले व्यावहारिक जटिलता र अन्योलको स्थिति सृजना भएको छ । उपर्युक्त दुईओटा कानूनी व्यवस्थाले आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्य अर्थात् चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भित्र पर्ने कि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ भित्र पर्ने ? भन्ने सवाल स्पष्ट रूपमा उठेको पाइन्छ । अब बैंकिङ कसुर भनेको के हो त ? भन्दा सामान्य अर्थमा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानिनोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने कार्य बैंकिङ कसूर हो । यसका सम्बन्धमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यबस्था गरेको छ । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो । एउटै कार्यका लागि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ले ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महिनासम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै दफा १७ ले कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा चेक अनादरविरुद्ध दुवै ऐन आकर्षित हुने देखियो । चेक अनादर व्यक्तिव्यक्ति बीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य नगरेबापत हुने हानिनोक्सानी दुष्कृतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ नै आकर्षित हुनुपर्ने हो । तर, चेकअनादर मुद्दामा फौजदारी कानून आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोबारमा अपराधी बनाउने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुन पुगेको देखिन्छ । समग्र बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई हानिनोक्सानी पार्ने गरी गरिने आपराधिक कार्यलाई र व्यक्तिव्यक्तिबीच भएको आर्थिक कारोबारबाट सृजित देवानी गल्तीलाई एउटै कोटीमा राखेर व्यवहार गरिनु हुँदैन । एकै प्रकारको गल्ती वा कसूरका सम्बन्धमा एउटै मात्र निश्चित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्छ । दोहोरो कानूनी व्यवस्थाले अनिश्चित अवस्था सृजना गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलमार्पmत बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको पाइन्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा व्यक्तिवादी भई चेक अनादर मुद्दा चलेको पाइन्छ । चेक अनादरको एकै विषयलाई फरक, फरक ऐनअन्तर्गत फरक मुद्दा लिने चलाइने यो दोहेरोपनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । विशुद्ध देवानी गल्तीलाई फौजदारी कानूनको प्रयोग गरिनु न्याय र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ चेक अनादरको विषयमा विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी ऐन २०३४ मात्र आकर्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

‘चेक बाउन्स’ मा कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था

आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था हुन लागेको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । चेक बाउन्सका...

Lokaantar चैत्र २०७७

चेक बाउन्समा मिलापत्रको व्यवस्था

सम्बन्धित सामग्री