कर्मचारी सङ्घद्वारा कोभिड सम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना

डिजिटल बैकिङका लागि भर्चुअल कार्यक्रम

कामना सेवा विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङ र त्यसको उचित प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले भचुर्अल कक्षा सम्पन्न गरेको छ। बैंकले यस्तो कार्यक्रम हरेक महिना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

सामाजिक सञ्जालमा सावधानी अपनाउन कतारमा रहेका नेपालीलाई सचेतना

दोहा – नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । दोहास्थित नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कतारको संयुक्त आयोजनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। दूतावासको सभाहलमा सीमित आमन्त्रितहरूको भौतिक उपस्थिति तथा अन्य सहभागीहरूका लागि भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको हो […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनले जनचेतामूलक कार्यक्रम गर्दै मनायो सुरक्षित 'इन्टरनेट दिवस'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कामना सेवा विकास बैंक तथा अन्तरप्रेरणाको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सम्पन्न

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कामना सेवा तथा अन्तरप्रेरणाको सहकार्यमा उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सम्पन्न

कामना सेवा विकास बैंक तथा अन्तरप्रेरणाको सहकार्यमा उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कामना सेवा तथा अन्तरप्रेरणाको सहकार्यमा उद्यमशिलता विकास र प्रवर्धनको लागि माघ २ देखि ६ गते सम्म कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा १६ जना विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी वा उद्यमी बन्न इच्छुकहरुको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ। बैंकक अनुसार कार्यक्रममा सहभागीहरुले उद्यम सञ्चालनको प्रकृयासँगै आधारभूत कानुनी तथा कर सम्बन्धी जानकारीहरु प्राप्त गर्र्नुका साथै समस्याको पहिचान तथा त्यसको समाधानको तरिका, सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन, लेखा सम्बन्धी ज्ञान, आवश्यक योजना तथा बजेट व्यवस्थापन जस्ता व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न आधारभूत कुराहरुको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र सीप समेत प्राप्त गरेका छन् । समापन कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले, यस्ता कार्यक्रमहरुले उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालमा रहेको असीमित अवसरहरुलाई सही रुपमा पहिचान गरी नवीन सिर्जना मार्फत देशमा आर्थिक स्थिरता, रोजगारी सिर्जना र अन्य विभिन्न लाभहरु प्रदान गर्ने बताए । यसका साथै बैंकले नवउद्यमीहरुलाई हरतरहबाट साथ दिने र उहाँहरुको नवीन सोच र सिर्जनालाई सधैं प्रोत्साहन गरीरहने आश्वासन दिएका छन्। कार्यक्रममा अन्तरप्रेरणाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज खनालले सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई अन्तरक्रियात्मक सहभागिताको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरी आगामी दिनहरुमा सहभागीहरुको सफल उद्यमको लागि शुभकामना दिनुको साथै उनीहरुको सफल उद्यमको यात्रामा अन्तरप्रेरणाले सधैं आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रुपमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले सहभागीहरुलाई सफल उद्यमको लागि चाहिने पुँजी व्यवस्थापनको लागि लगानी तथा कर्जाको माध्यमबाट बैंकले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

Bizpati पौष २०७८

बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम सुगममा बढी

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभएको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीएसआर कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सीएसआरको २ तिहाइभन्दा बढी रकम वागमती प्रदेशमा नै खर्च गर्ने गरेका छन् । आव २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूले वागमती प्रदेशमा सीएसआरको ६७ दशमलव ९५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले एक प्रदेशमा सीएसआर रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो आव २०७६/७७ देखि नै लागू भएको हो । तर, वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको अनुपातमा प्रदेशगत रूपमा सीएसआर कार्यक्रम नगरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार आव २०७६/७७ मा वागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा सीएसआर रकम खर्च भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम रकम खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बैंकहरूले ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । बैंकहरूले प्रदेशगत रूपमा गर्ने सीएसआर सम्बन्धी खर्चको अंश भने बढ्दो क्रममा नै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा वागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूले सीएसआर कोषको करीब ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । तर, पछिल्लोपटक त्यो अंश घटेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही आवमा कर्णाली प्रदेशमा १ दशमलव १३ प्रतिशतको अनुपातमा सीएसआर रकम खर्च भएको थियो । तर, पछिल्लोपटक त्यहाँ गरिने सीएसआरसम्बन्धी खर्चको अंश बढेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नदेखिएको बताए । विभिन्न कारणले वागमती प्रदेशमा नै माग बढी भएकाले यस्तो देखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, सीएसआर कार्यक्रमलाई तोकिएको अनुपातमा सन्तुलन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सीएसआर कार्यक्रमको यथार्थ अवस्था मात्रा बाहिर ल्याएका हौं । सीएसआर कार्यक्रम किन सन्तुलित हुन सकेन, त्यो भने थप अध्ययनको विषय हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले सीएसआर रकम खर्च गर्ने मामिलामा तोकिएको अनुपात कार्यान्वयनमा नआएको पनि बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूलाई एक प्रदेशमा सीएसआरको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशगत रूपमा गरिने खर्चमा भने सुधारोन्मुख नै देखिएको छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभए पनि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी रकम सीएसआरमा खर्च गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०७६/७७ मा आव २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत विन्दु बढी रकम सीएसआरमा खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ अर्ब २८ करोड रकम खर्च गरेका छन् । अध्ययनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा नाफाको १ दशमलव ५४ प्रतिशत कम सीएसआरको लागि छुट्ट्याउने गरेका छन् । यस्तै, ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले १ दशमलव ५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १ दशमलव ६६ प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्ट्याउने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले सीएसआर कार्यक्रम गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तै, व्यवसाय वृद्धि, ग्राहक सन्तुष्टिका लागि पनि यस्तो कार्यक्रम गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नीति रहेको छ । यस्तै, ५१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस सम्बन्धमा वार्षिक योजना नै बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा उक्त संख्या बढेर ३० दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका भने छैनन् । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक २० देखि मङ्सिर २६ गतेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सीएसआर सम्बन्धमा गरिएको पहिलो सर्वेक्षण पनि हो । त्यसमा अधिकांश मात्रामा वाणिज्य बैंक समावेश भएका थिए । साथै, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि सर्वेक्षणको दायरामा ल्याइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले सीमित समयमा सीमित सूचना ल्याएर यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेका हौं । तसर्थ, यो आफैमा पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसले सीएसआर कार्यक्रमको यथार्थ अवस्था देखाएको छ । फलस्वरूप यस सम्बन्धमा हामीलाई थप नीतिगत व्यवस्था बनाउन यस सर्वेले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ अध्ययननले सीएसआर कार्यक्रमलाई भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको देखाएको छ । यसअतिरिक्त सीएसआरसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी रूपमा गराउन स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखाएको श्रेष्ठले बताए । अध्ययनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सीएसआरको विभिन्न पक्षहरूको अन्वेषण पनि गरेको छ । अध्ययनअनुसार सीएसआर कोषको आकार बढ्दै गएको छ । त्यसको उचित प्रयोग गर्न सके अर्थतन्त्रमा सामाजिक लाभदाय पनि हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विद्यार्थीलाई परीक्षा नै नलिई पास गराएको आरोपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक बर्खास्त

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

कन्सोर्टियम नेपालको बालअधिकार नीतिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न

बाल सहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरूको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) को आयोजनामा राष्ट्रिय बालअधिकार नीति २०७८ को पहिलो मस्यौदामाथि सुझाव सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरेको छ ।

Shilapatra बैशाख २०७८

चोटपटक रोकथाम सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा डाक्टर पुष्पराज पन्त

भर्चुअल कार्यक्रममा चोटपटक रोकथाम सम्बन्धि नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गुणस्तरीय तथ्यांकहरूको महत्व र नेपालमा विश्वव्यापी रोगभार अध्ययन (ग्लोबल बर्डन अफ डिजीज स्टडी) तथ्यांकको उपयोगबारे डाक्टर पुष्पराज पन्तले बोलेका थिए।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

कोभिड-१९ का वैज्ञानिक पक्षबारे सञ्चारकर्मीलाई अभिमुखीकरण तालिम

नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत २ सय जना पत्रकारहरुका लागि कारोना महामारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरेको छ । कोभिड १९ का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पक्षहरु, वैज्ञानिक पक्ष र यसको रिपोर्टिङका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक सचेतनाका बारेमा अभिमुखीकरण गरेको हो ।कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७

कर्मचारी सङ्घद्वारा कोभिड सम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना

सम्बन्धित सामग्री