बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम सुगममा बढी

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभएको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीएसआर कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सीएसआरको २ तिहाइभन्दा बढी रकम वागमती प्रदेशमा नै खर्च गर्ने गरेका छन् । आव २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूले वागमती प्रदेशमा सीएसआरको ६७ दशमलव ९५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले एक प्रदेशमा सीएसआर रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो आव २०७६/७७ देखि नै लागू भएको हो । तर, वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको अनुपातमा प्रदेशगत रूपमा सीएसआर कार्यक्रम नगरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार आव २०७६/७७ मा वागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा सीएसआर रकम खर्च भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम रकम खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बैंकहरूले ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । बैंकहरूले प्रदेशगत रूपमा गर्ने सीएसआर सम्बन्धी खर्चको अंश भने बढ्दो क्रममा नै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा वागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूले सीएसआर कोषको करीब ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । तर, पछिल्लोपटक त्यो अंश घटेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही आवमा कर्णाली प्रदेशमा १ दशमलव १३ प्रतिशतको अनुपातमा सीएसआर रकम खर्च भएको थियो । तर, पछिल्लोपटक त्यहाँ गरिने सीएसआरसम्बन्धी खर्चको अंश बढेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नदेखिएको बताए । विभिन्न कारणले वागमती प्रदेशमा नै माग बढी भएकाले यस्तो देखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, सीएसआर कार्यक्रमलाई तोकिएको अनुपातमा सन्तुलन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सीएसआर कार्यक्रमको यथार्थ अवस्था मात्रा बाहिर ल्याएका हौं । सीएसआर कार्यक्रम किन सन्तुलित हुन सकेन, त्यो भने थप अध्ययनको विषय हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले सीएसआर रकम खर्च गर्ने मामिलामा तोकिएको अनुपात कार्यान्वयनमा नआएको पनि बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूलाई एक प्रदेशमा सीएसआरको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशगत रूपमा गरिने खर्चमा भने सुधारोन्मुख नै देखिएको छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभए पनि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी रकम सीएसआरमा खर्च गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०७६/७७ मा आव २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत विन्दु बढी रकम सीएसआरमा खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ अर्ब २८ करोड रकम खर्च गरेका छन् । अध्ययनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा नाफाको १ दशमलव ५४ प्रतिशत कम सीएसआरको लागि छुट्ट्याउने गरेका छन् । यस्तै,  ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले १ दशमलव ५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १ दशमलव ६६ प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ दशमलव  शून्य १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्ट्याउने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले सीएसआर कार्यक्रम गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तै, व्यवसाय वृद्धि, ग्राहक सन्तुष्टिका लागि पनि यस्तो कार्यक्रम गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नीति रहेको छ । यस्तै, ५१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस सम्बन्धमा वार्षिक योजना नै बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा उक्त संख्या बढेर ३० दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका भने छैनन् । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक २० देखि मङ्सिर २६ गतेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सीएसआर सम्बन्धमा गरिएको पहिलो सर्वेक्षण पनि हो । त्यसमा अधिकांश मात्रामा वाणिज्य बैंक समावेश भएका थिए । साथै, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि सर्वेक्षणको दायरामा ल्याइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले सीमित समयमा सीमित सूचना ल्याएर यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेका हौं । तसर्थ, यो आफैमा पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसले सीएसआर कार्यक्रमको यथार्थ अवस्था देखाएको छ । फलस्वरूप यस सम्बन्धमा हामीलाई थप नीतिगत व्यवस्था बनाउन यस सर्वेले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ अध्ययननले सीएसआर कार्यक्रमलाई भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको देखाएको छ । यसअतिरिक्त  सीएसआरसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी रूपमा गराउन स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखाएको श्रेष्ठले बताए । अध्ययनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सीएसआरको विभिन्न पक्षहरूको अन्वेषण पनि गरेको छ । अध्ययनअनुसार सीएसआर कोषको आकार बढ्दै गएको छ । त्यसको उचित प्रयोग गर्न सके अर्थतन्त्रमा सामाजिक लाभदाय पनि हुने अध्ययनले देखाएको छ ।