सिसा सगुनले शुरु गर्‍यो ४ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिकै उँधोगति किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मानिएको छ । आय, रोजगारी र जीवननिर्वाहको दृष्टिबाट कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बन्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७९/८० मा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै उँधोगतिमा जाँदा अर्थतन्त्रको गति के होला ? यसमा चिन्तनको पनि अभाव खट्किएको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिजन्य उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ आयात र निर्यातमा व्यापक असन्तुलन छ । आयातित कृषि उपजका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । बाहिरबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनयुक्त उत्पादन आउनु र यहाँको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने स्थिति छ । किसानले तरकारी खेतीमा डोजर चलाएका, काउली, बन्दा, गोलभेंडा र दूध सडकमा फालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यो कृषिक्षेत्रको एउटा मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गराउन त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा सरकारले आवश्यकता जति ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादनको लागतका आधारमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । धान, गहुँ, दूध र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । कृषिबीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्ता योजनाको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान बाँडेको सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ र कसलाई बाँडेको हुन्छ ? यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै छैन । वास्तविक किसानकहाँ अनुदान पुगेको हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गर्ने भनेको अनिवार्य कर्जा लगानी र ब्याजमा अनुदान असली किसानको हातमा पुगेको छैन । अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताका निकट र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । भारतमा त्यहाँका किसानलाई कृषि उत्पादनमा अनुदान दिइएको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त्यहाँको सरकारले संकलन केन्द्रहरू बनाइदिएको छ । त्यहाँ ३० भन्दा बढी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनले भारतमा उत्पादनको लागत कम परेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, भारतबाट अमला बढीमा किलोको २५ रुपैयाँमा नेपालका उद्योगसम्म आपूर्ति हुन्छ । हामीकहाँ यो मूल्य १५० रुपैयाँ छ । यसरी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ? लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य उपाय हो । खेतीको समयमा उन्नत बीउ, मलखाद सिँचाइजस्ता अनिवार्य आधार कमजोर राखेर उन्नत खेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्था अन्त्य गरी कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन अब तहगत सरकारहरूले प्रभावकारी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा प्लटिङले जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढेको छ । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत देखाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो जनसंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको देश हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार कुल क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । तर, हामीकहाँ बाहिरी देशबाट काठ र फर्निचरको आयात किन हुन्छ ? चीन र मलेशियाबाट यस्तो उत्पादन भित्रिएको छ । आफ्नै वनमा काठ कुहिएर खेर गएको छ । हामीकहाँ सामुदायिक, निजी वन र खेतको काठ काट्न र उपयोगमा समस्या छ । वनसम्बन्धी कतिपय नीति र नियमले विकासमा अवरोधसमेत सृजना गरेको छ । नेपालमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ । तर, यो हामीले पढेको कुरामात्र हो । यस्तो जडीबुटी कहाँ छ, के छ ? केही थाहा छैन । यसमा अनुसन्धान र खोज जरुरी छ । भारत र चीनमा जडीबुटीका बारेमा खोज र अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना भएर काम भइरहेका छन् । चीन औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुँदासम्म जडीबुटीमा अनविज्ञ थियो, आज जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । यार्सागुम्बा नेपालमा मात्र पाइने जडीबुटी हो । जर्मनले यार्सागुम्बाका लागि चाहिने हावापानी ल्याबमै बनाएर उत्पादनको योजना बनाइसकेको छ । हामीकहाँ संरक्षणमा समेत चासो देखिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । सीमित मात्रामा कफी, सुन्तला र स्याउको खेती भएको छ, अरू जंगली उपजको भरमा चलेको छ । खाद्यान्न र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा पर्याप्त खोज र अनुसन्धानका साथै दूरदृष्टिसहितको प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

कर्जाको ब्याजदर घट्दै

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएसँगै कर्जा पनि सस्तो हुन थालेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि बैंकहरूको लागतसँगै आधारदर कम भएर कर्जाको ब्याजदर घट्न थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । साउनमा १० दशमलव ११ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर असोजमा ९ दशमलव ९४ प्रतिशतमा झरेको छ । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । साउनको तुलनामा असोजमा विकास बैंकहरूमा भने ब्याजदर बढेको छ । साउनमा विकास बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेकोमा असोजमा १३ दशमलव ९१ प्रतिशत कायम भएको छ । भदौको तुलनामा भने असोजमा ब्याजदर घटेको छ । यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि कर्जाको औसत ब्याजदर घटेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूमा साउनमा १४ दशमलव ६६ प्रतिशत औसत ब्याजदर रहेकोमा असोजमा १४ दशमलव ६१ प्रतिशतमा झरेको छ । तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि लागत बढेर कर्जा पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय विष्रेषण आप्रवाहमा सुधार र आर्थिक गतिविधि बढेपछि बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेपछि कर्जा पनि सस्तो हुन थालेको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी आधारदर सस्तो भएको र बैंकहरूले प्रिमियम पनि घटाएकाले कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको माग छैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले लगानी बढाउन प्रिमियम पनि घटाएकाले कर्जा सस्तो भइरहेको छ ।’ मङ्सिर महीनामा अधिकांश बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएकाले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर पनि अझ घट्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने र बढ्दा स्वत: बढ्ने प्रावधान छ । नयाँ कर्जा लगानी गर्दा पछिल्लो ३ महीनाको आधारदर लिनुपर्ने व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । यसैगरी मङ्सिर महीनामा अधिकांश बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएकाले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर पनि अझ घट्ने देखिएको छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले ब्याजदर तथा प्रिमियम घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २१ गते बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार अझै ५ खर्ब १४ रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह क्षमता रहेको छ । तरलता उच्च भएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । यसले गर्दा कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन थालेको छ । चालू आवको असोजसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २ दशमलव ८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा निक्षेप शून्य दशमलव ४ प्रतिशत र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

तरलता उच्च भएपछि अल्पकालीन ब्याजदर घट्दो

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता बढेपछि ट्रेजरी बिल्स, अन्तरबैंक कारोबारलगायत अल्पकालीन ब्याजदर घट्न थालेको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूको लगानी ऋणपत्रमा केन्द्रित हुँदा टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लेको छ । यस्तै अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार बोलकबोल गराएको टे«जरी बिल्समा न्यूनतम ४ दशमलव ७३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा कायम भएको सबैभन्दा कम ब्याजदर हो । दुई साताअघि टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ४ दशमलव २९ प्रतिशतसम्म ओर्लेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता खिचेपछि गत साता ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको ब्याजदर फेरि घटेको हो । सोमवार राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ८ अर्ब, ९१ दिनको ७ अर्ब ७५ करोड, १८२ दिनको ५ अर्ब र ३६४ दिनको ८ अर्ब ९१ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आ≈वान गरेको थियो । त्यसमा २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ४ दशमलव २३ प्रतिशत, ९१ दिनमा ६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, १८२ दिनमा ६ दशमलव ७१ प्रतिशत र ३६४ दिनमा ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । यसअघि गतसाता २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ६१ प्रतिशत, ९१ दिनमा ६ दशमलव ८ प्रतिशत, १८२ दिनमा ६ दशमलव ८९ प्रतिशत र ३६४ दिनमा ७ दशमलव १९ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । ट्रेजरी बिल्स १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो विक्री गरिन्छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि ऋण लगानी नभएपछि उनीहरूले ब्याजदर घटाएर भए पनि टे«जरी बिल्स खरीद गरेका हुन् । चालू आवको शुरूमा ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । गत माघमा घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरे पनि फेरि बढेर ८ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार शनिवारसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ५५ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएकाले उनीहरूसँग साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा कर्जाको माग भने छैन । शनिवारसम्म बैंकहरूमा ५६ खर्ब ८ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा लगानी ४८ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि शनिवार अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले रिर्भस रिपो जारी गर्नुपर्ने भएको छ । दुई साताअघि अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर २ प्रतिशतमा झरेपछि राष्ट्र बैंकले रिर्भस रिपोमार्फत २३ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको थियो । त्यसपछि बढेर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको ब्याजदर फेरि घटेर ३ प्रतिशत कायम भएको हो । मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि असार ७ र १० गते जारी गरेको २३ अर्ब २० करोडको रिभर्स रिपो परिपक्व भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सिभिल लघुवित्तको नाफा ६४ प्रतिशत घट्यो, अन्य सूचक कस्तो ?

काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ६४ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ३ करोड ७५ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिसम्ममा घटेर रू. १ करोड ३३ लाखमा सीमित भएको छ । चालू आवमा निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि तथा खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले कम्पनीको नाफा घटेको हो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ६४ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा गत आवमा १ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवमा २ दशमलव ९३ प्रतिशत पुगेको छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ । गत आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव शून्य ५ रहेकोमा चालू आवमा घटेर रू. ९ दशमलव २९ मा झरेको छ । त्यस्तै कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात १०० दशमलव ९७ गुणा, तरलता अनुपात शून्य दशलमव शून्य ४ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६० दशमलव ६० रहेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २८ करोड ८१ लाख रहेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले जगेडामा रू. ८ करोड १० लाख, रिटेन्ड अर्निङमा रू. ४ करोड ३५ लाख र शेयर प्रिमियममा रू. ४ करोड ५५ लाख सञ्चित गरेको छ । कम्पनीले रू. २ अर्ब ७१ करोड सापटी र रू. १ अर्ब ७ करोड निक्षेप संकलन गरेर रू. ४ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको ११ ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज आइतबार चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै तत्काल ब्याज बढ्न नदिने गरि तरलता ब्यबस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।हेर्नुस् मौद्रिक नीतिको समिक्षाले गरेका ब्यबस्था : १. आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । २. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ । ३. मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।४. अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।५. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । ६. कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।७. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ ।८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।१०. कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ ।११. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

Bizpati कार्तिक २०७९

तरलता अभावको समस्या अझै लम्बिने संकेत : राष्ट्र बैंक र अन्तरबैंक सापटीबाट गर्जो टार्दै बैंकहरू

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारसँग खाद्यान्न उद्यमीका गुनासैगुनासा

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः तथ्यांकीय चलखेल बढी भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । सरकारले कुल कर्जा प्रवाहमा कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत चर्को ब्याजदरमा दिएको कर्जालाई समेत कृषिमा गरेको लगानी देखाएर तथ्यांकीय चलखेल गरेको उद्यमीले बताए । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर बैंकहरूको यस्तो मनोमानीमा सरकारसमेत रमिते बनेको गुनासो गरेका हुन् । यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि उद्यमीको छ । तथ्यांकीय चलखेल गर्ने बैंकहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उद्यमीले गरेका छन् । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् । बैंकले चामल, तेल र दालजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने माग गरे । ‘कि त बैंकहरूले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नुप¥यो, होइन भने यी उद्योगमा चर्को ब्याजदरमा गरिएको कर्जालाई देखाएर झुक्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धान आयात सहज, चामलमा कडाइ उद्यमीले सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा चामल उद्योगको संरक्षणका लागि धान आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् । चामलको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लिइने ८ प्रतिशत शुल्कलाई १५ प्रतिशत पु¥याउन पनि उनीहरूको आग्रह छ । नेपालबाट बासमती चामलको निकासी खुला गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताए । नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य र गुणस्तर जाँच गरी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, उत्पादनको उपभोग्य मितिलगायत स्पष्ट खुलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तेलमा कर घटाऊ खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने माग उद्यमीको छ । ‘बहुदर लागू गरेरै भए पनि खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तोरी अयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई १ प्रतिशत कायम गरिएमा स्वदेशी तेल उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । तोरी आयातको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी तेलमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि करका कारण नेपालमा उत्पादित तेल भारतीय उत्पादनको तुलनामा महँगो परेको उद्योगीले बताए । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित तेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ महँगो परेकाले प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तेल उद्योगीको भनाइ छ । सहुलियत हटाएकोमा असन्तुष्टि तयारी दाल र यसको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गेडागुडीमा सामान १० प्रतिशत भन्सार महसुल अव्यावहारिक भएको भन्दै गेडागुडीमा बढीमा ५ प्रतिशत महसुल हुनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । दाल निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी कर हटाउन पनि उनीहरूको आग्रह छ । सरकारले दाल निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था हटाएकोप्रति उद्यमीको असन्तुष्टि छ । सरकारले यसअघि दाल निकासीमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो । यो सुविधा हटाइएपछि बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बंगलादेशतर्पm दाल निकासी हुन छोडेको गुप्ताले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सस्तो ब्याजमा कर्जा चाहनेका लागि खुसिको खबर, बैंकहरुले सार्वजनिक गरे घटेको ब्याजदर

Bizpati आश्विन २०७८

सिसा सगुनले शुरु गर्‍यो ४ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी

सम्बन्धित सामग्री