सस्तो ब्याजमा कर्जा चाहनेका लागि खुसिको खबर, बैंकहरुले सार्वजनिक गरे घटेको ब्याजदर

सेयरबजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ब्याजको दर घट्ने संकेत देखिएको छ।  बैंकहरुले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरि घटेको ब्याजदर सार्वजनिक गरेकाले ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको हो। सबै बैंकहरुले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरि घटेको ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिंङ क्षेत्रमा ब्याजदर फेरी घट्ने संकेत देखिएको हो। अधिकांश बैंकहरुले बचत र निक्षेपमा दिंदै आएको ब्याजको दर यस अगाडीको तुलनामा कम्तिमा १ प्रतिशतले घटाएको उनीहरुले सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको ब्याजको दरमा उल्लेख छ। बचत, मुद्दती तथा निक्षेपको ब्याज घटेको सानिमा, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लगायतका बैंक स्रोतले जनाएका छन्। सानिमा बैंकले तिन महिना वा त्यो भन्दा माथिको संस्थागत मुद्दतिमा अधिकतम ब्याज ९।५१ बाट घटाएर ८।५१ कायम गरेको छ। त्यस्तै ब्यक्गित मुद्दतिमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्मको लागि ६.०१ र ६ महिना माथिको लागि ८।०१ प्रतिशत ब्याज कायम गरेको छ। त्यस्तै बचतमा पनि अधिकतम ४ प्रतिशत दिने भएको छ भने कर्जामा मा पनि अधिकतम १३ महिनासम्मको लागि १२ प्रतिशत र एवं रितले अवधि अनुसारको दर तय गरेको छ। भदौ मसान्तसम्म सानिमा बैंकको आधार दर ६।५३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि घटेको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकहरुले कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरि घटेको ब्याजदर सार्वजनिक गरेकाले बचत र मुद्दतीको ब्याज घट्ने देखिएको छ। यस अगाडी सबै बैंकहरुले आफुसंग भएको निक्षेप बचाउनकै लागि भएपनि ब्याजदर बढाएका थिए। जसको प्रत्यक्ष असर सेयरबजारमा समेत परेको थियो। तर बैंकहरुले घटेको ब्याजदर सार्वजनिक गरेकाले यसले सस्तोमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई खुसि दिएको छ।  

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग व्यापारलाई लयमा ल्याउन ब्याजमा ‘सिंगल डिजिट’

वीरगञ्ज। औद्योगिक व्यापारिक कर्जामा ‘सिंगल डिजिट’को ब्याजदर भएमात्र सुस्ताएको उद्योग व्यापारले गति लिने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा बैंकले ब्याजदर घटाउन थालेकाले अर्थतन्त्रका सुधार आउने अनुमान गरिएकै बेला औद्योगिक केन्द्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  मधेश सरकारका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ‘करीब कोमामा गइसकेको’ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न जरुरी देख्छन् । ‘लगानीकर्ताको मनोबल एकदमै कमजोर भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइसक्यो भनेर उनीहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसित भने । अर्थतन्त्रका मुख्य र सुधारिएको सूचकको रूपमा हेरिएका ब्याजदर, विप्रेषण, विदेशी विनिमयको सञ्चिति र शोधनान्तर बचतमा सुधारको तथ्यांक आए पनि उद्योगी व्यापारी आश्वस्त हुन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।  ‘अर्थतन्त्रका सूचकमा मात्र सुधारका कुुरा गरेर हुँदैन । त्यसको प्रत्याभूति बजारमा हुनुपर्छ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन्, ‘उद्योग व्यापार २५/३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धरापमा पर्ने हो भन्ने आशंका अहिले पनि व्याप्त छ ।’  सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन व्यापारमा लगाएको नियन्त्रण हटाए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा अझै नदेखिएको व्यापारी बताउँछन् । व्यापारमा नियन्त्रण हटाए पनि बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध गरिरहेको अवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘ब्याजदरलाई एकल अंकमा नझारेसम्म सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।’ कोरोना कालमा ७ प्रतिशतमा दिएको ब्याज अहिले करीब दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको व्यापारी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको व्यवस्थाले लगानी थप संकुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले अहिले बचतमा घटाएको ब्याजको सकारात्मक प्रभाव कर्जाको ब्याजमा पर्ने भए पनि लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पर्याप्त नहुने उद्यमी बताउँछन् । अहिले बचतमा घटेको ब्याज कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन पर्याप्त नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् ।  ‘चालू पूँजीको नियन्त्रणात्मक सीमा र चर्को ब्याजकै कारण पुराना योजनामा थप लगानी हुन सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानीकर्ताले कर्जा माग गर्न छोडेको अवस्था छ । पूँजीको लागत घटाउने हो भने मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन हुँदैन,’ शर्माले भने । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । बैंकले बचतमै ‘आकर्षक’ ब्याज दिएसम्म लगानी प्रोत्साहन नहुने दाबी जानकारहरूको छ । ‘बैंकमा पैसा राखेरै १०/११ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भने उद्योग व्यापारमा लगानी गरेर किन जोखिम मोल्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि लगानीकर्ता सुस्ताएका छन्,’ उद्यमी अरविन्द्र अमात्यले भने । यसले पैसाको ‘रोटेशन’ कम भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिएको बुझाइ उनको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ब्यक्तिगत कर्जामा स्थीर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जाहरु स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि सूचना जारी गर्दै ब्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न भनको हो । निश्चित आय भएका व्यक्तिलाई परिवर्तनशील ब्याजदर लागू गर्दा उनीहरुको आम्दानी र खर्चबीच सामञ्जस्यता हुन नसक्ने र कर्जा भुक्तानीमा समस्या हुने भन्दै राष्ट्रबैंकले स्थिर ब्याजमा […]

अभियान सम्पादकीय : ब्याजदर र शेयरबजार

नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै बुधवार शेयरबजार ९२ दशमलव २२ अंकले बढ्यो भने कारोबार रकम पनि बढेर १ अर्ब ९७ करोड नाघ्यो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्धलाई देखाएको मात्र होइन, लगानीकर्ता आर्थिक परिसूचक र शेयरबजारका सम्बन्धका बारेमा विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा रहेछन् भन्ने समेत पुष्टि गरेको छ । तथ्यांकलाई टेकेर र विश्लेषण गरेर पनि लगानी गरेको देखिएकाले नेपालको शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको संकेत गर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि शेयरबजार ओरालो लागेको हो । तर, यतिले मात्रै शेयरबजार ओरालो लागेको भने होइन । अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत देखिएको, तरलता अभाव बढेको र ब्याजदर बढ्दै गएकाले शेयरबाट भन्दा मुद्दती निक्षेपमा राख्दा बढी फाइदा हुने देखिएको अवस्थामा शेयरमा लगानी घट्न थालेको हो । बजारमा पैसाको प्रवाह कम भएपछि शेयरमा लगानी घट्नु स्वाभाविकै हो । त्यही भएर दैनिक २१ अर्ब रुपैयाँका शेयर किनबेच हुन थालेको नेप्सेमा पछिल्ला दिनहरूमा १ अर्ब पनि कारोबार हुन सकेको थिएन । मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको बताएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा आएको सुधार देखिन केही समय लाग्ने बताएको भोलिपल्ट नै शेयरबजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको हो । बैंकहरूले लिने ब्याजदर बजार र नियामकीय प्रावधानले निर्धारण गर्छ । तरलता बढी हुँदा ब्याजदर बढ्ने हो । कुनै बेला तरलता बढी भएर नकारात्मक ब्याजदरको कुरा उठेको भए पनि बहुधा नेपालमा तरलताको अभाव नै हुने गरेको छ । अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् भने कर्जाको माग पनि कम छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूको लगानी संकुचित बनिरहेको छ । बैंकले ब्याजदर घटाउने बित्तिकै लगानी बढ्ने र बैंकको मुनाफा पनि बढ्ने आकलन गरेर बुधवार बैंकको शेयरको माग बढेको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रको मूल्य बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको मूल्य कमै बढ्ने गरेको थियो । केही बैंकको शेयर मूल्य त आइपीको मूल्यकै हाराहारीमा झरेको समेत थियो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्ध मात्र होइन, लगानीकर्ताको परिपक्वतालाई समेत देखाउँछ । बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएपछि निक्षेप घट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ५ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बचतमा पैसा राख्नुभन्दा सहकारीतर्फ वा अन्य क्षेत्रमा पैसा प्रवाह हुन सक्छ । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै शेयरबजारले दिने प्रतिफल बढी हुँदा शेयरबजारतर्फ लगानी बढ्न जान्छ, बजार बढ्न थाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी शेयरबजारमा गएको पैसा घरजग्गातर्फ लगानी भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसैले घरजग्गा र शेयरमा जाने लगानीलाई उसले कडाइ गरेको थियो । शेयरबजार, घरजग्गा, ब्याजदर र तरलताको यो चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र रुमलिइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण नहुँदा उद्योगीहरूसमेत शेयरबजारमा सट्टेबाजीमा लागेकाले नै अर्बौंको शेयर किनबेच हुने गरेको अनुमान छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने नीति लिएको छ । तर, उद्योग व्यवसायका लागि ब्याजदरमात्रै निर्धारक तत्त्व होइन । औद्योगिक वातावरण बन्नु ठूलो हो जसका लागि सरकार अझै पनि गम्भीर भएको देखिँदैन । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । अत: ब्याजदर घटेपछि अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा सकारात्मक परिवर्तन देखिनुपर्छ । अन्यथा अहिले उद्योगीव्यवसायीले ब्याजदर घटाउन गरेको मागको अर्थ देखिने छैन ।

तारे होटल : बढ्दो लगानी, प्रतिफल अनिश्चित

–कमलकुमार बस्नेत/ काठमाडौँ नक्सालमा शङ्कर ग्रुपले रु आठ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गरिरहेको छ । होटल निर्माणका लागि शङ्कर ग्रुपले रु छ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको छ । होटलले लिएको रु छ अर्ब कर्जाको न्यूनतम् ब्याजदर १२ प्रतिशत मात्रै मान्ने हो भने पनि वार्षिक रु ७० करोड त ब्याजमा मात्रै […]

कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा

वैशाख २, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदरसँगै बैंकहरूको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार फागुनमा बैंकहरूको कर्जामा औसत ब्याजदर साढे १० प्रतिशत नाघेको छ । माघबाट बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको हो ।  चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनमा बैंक कर्जामा औसत ब्याजदर ८ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो । तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजमा पनि दबाब बढेको हो ।  यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर पनि चालू आवमा झन्डै दोब्बर भएको छ । गत साउनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा वार्षिक औसत ४ दशमलव ७६ प्रतिशत ब्याज दिन्थे । फागुनमा त्यो औसत ८ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।  तरलता अभाव हुन थालेपछि असोजदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाबीच बचतको ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा शुरू भयो । ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कात्तिकमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्‍यो । कात्तिक २ गते एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो ।  उक्त हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूको ब्याजदर अनियन्त्रित हुन नपाएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी नगरेको भए यतिबेला कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै कारण बचत र कर्जाको ब्याजदर संयमित अवस्थामा छ ।’  वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघमार्फत भद्र सहमति गरी ब्याजदर स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार बैंकहरूले फागुनमा १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाए पनि चैत र वैशाखमा सोही ब्याजदर कायम राखेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । रेमिट्यान्स मुद्दतीमा भने थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याजदर दिने गरेका छन् ।  बचतको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरूको आधारदर समेत वृद्धि भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७७ फागुनमा ६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ फागुनमा ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने भएकाले आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्ने गरेको छ ।  चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च भएकाले बजारमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ । तरलता अभावकै कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा

बैंकहरूमा तरलताको समस्या लम्बिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ । बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको कर्जामा कडाइ गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । व्यापारघाटाको डरलाग्दो अंक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्त प्रगतिका कारण राष्ट्र बैंक यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले लिएका धेरै नीति निस्प्रभावी देखिइरहेको अवस्थामा उसको नीतिबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ । उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषिक्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएका छन् । कोरोनाबाट थलिएको अर्थ अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई यस्तो सहयोग अझै आवश्यक रहेको निजीक्षेत्रको माग भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएको छ । उसको विचारमा यो कर्जाको दुरुपयोग भएको छ । उद्योग व्यवसाय जोगाउन लिएको रकमको ऋणीले थोरै हिस्सा यस क्षेत्रमा प्रयोग भएको र ठूलो अंश शेयर तथा घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । घरजग्गामा देखिएको ठूलो कारोबार तथा वृद्धिले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ । घरजग्गाको कारोबारबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र झनै बढेको विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । मुलुकभरि नै जग्गाको भाउ बढेको र प्लटिङ गरेर जग्गा विक्री बढी नै हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक सतर्क भएको अनुमान छ । घरजग्गाको भाउ अत्यधिक वृद्धिले नयाँ उद्योग खोल्नसमेत समस्या थपिदिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा कडाइ गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । नेपालमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा तथा अनुगमन यथार्थपरक तथा पारदर्शी नहुँदा नीतिगत तथा कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी छिटो लाभ लिने प्रवृत्ति पाइन्छ । कोरोना प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न दिएको यो सुविधाको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा नयाँ नीति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।  साथै, शेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन आदिमा जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान नपुर्‍याएको निष्कर्षसहित निक्षेपको ब्याजदर बढ्न दिने नीति लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिए पनि कर्जा विस्तारको ६ महीनाको अवस्था हेर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जा विस्तार गर्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुनु हो । तर, उत्पादन वृद्धि नहुँदा तरलतामा चाप परेको छ र आयात तीव्र बढेको छ । त्यसो त नेपालीहरूको हातमा पुगेको पैसा बचत र लगानी गर्नुभन्दा उपभोगमा बढी खर्च भइरहेको छ । उपभोग्य वस्तु स्वदेशी उत्पादन नभई विदेशी हुने गरेको छ । त्यही कारण व्यापार घाटाको आँकडा निरन्तर बढ्दो छ । विश्व अर्थतन्त्रको गति हेर्दा कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग हुँदै सेवाक्षेत्र फस्टाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति सेवाक्षेत्रतर्फ लाग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी देखिन थालेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रगति नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अर्थतन्त्रको गति अस्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । तर, उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । नेपालमा प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य कारणले आद्यौगिक वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।   त्यसैले कर्जाका साथै अन्य औद्योगिक वातावरण पनि बनाइनुपर्छ । कानून संशोधन, लगानीकर्ताले बेहोर्नुपरेका विविध झन्झट हटाउने, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक वस्तुको आयातमा रहेको करसम्बन्धी विवाद समाधन गर्नुपर्नेलगायत समस्या समाधान गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई अति सस्तो ब्याजमा ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा, आबेदन खुला

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको महामारीबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा दिने भएको छ। अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा लिनका लागि राष्ट्र बैकले आज एक सूचना जारी गरि आबेदन दिनका लागि आब्हान गरेको छ।राष्ट्र बैकंले आज जारी गरेको तेस्रो संसोधन सहितको पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसार पुनर्कर्जाको लागि आज अर्थात कात्तिक १४ देखि मङ्सिर १९ गतेसम्म आबेदन दिन पाइनेछ। राष्ट्र बैंकले असोज २५, २०७८ मा जारी गरेको परिपत्रले तोकेका कोभिड १९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफुले कर्जा लिएको बैंकको सम्बन्धित शाखामा गएर पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिन पाउनेछन्। पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार एक जना ग्राहकले ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउन सक्नेछन।  हाल एकमुष्ट पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुले भने अहिले आबेदन दिन पाउनेछैनन। उनीहरुले आबेदन दिएमा आबेदन रद्द हुनेछ। त्यस्तै एक भन्दा बढी बैंक वित्तीय सँस्थामार्फत कर्जा लिएका ऋणीले एक बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।आबेदन छनौट गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाबाट कम्तिमा पनि ५ वटा ऋणीको आबेदन समेटिएको हुनुपर्नेछ। ऋणीहरुले आफुले ऋण लिएका शाखामा पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएपश्चात सम्बन्धित शाखाले आबेदन छनौट गरि पुनर्कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आबेदन दिनेछन्। आवेदनमा चाहिने कागजातपुनरकर्जाका लागि आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसूची १ बमोजिम ढाँचाको आवेदन चाहिने बताइएको छ । यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय पनि पुनरकर्जाका लागि आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, पुनरकर्जा लिन चाहने ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ।ब्याजदर कति ?पुनर्कजाको ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिन्छ भने बैंकले २ प्रतिशत थपेर ग्राहकबाट ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन।  त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा १ र साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा दिनेछ भने क्रमश बैंकले ३ र ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्। पुनरकर्जा सुविधा पाउने ग्राहकको नयाँ पुनर्कर्जा खाता खोली उक्त खाताको ब्याजदर पुनर्कर्जा कार्यविधि बमोजिम कायम गरिने छ। यस्तो कर्जा ग्राहकले तोकिएको अवधि ६ महिना वा बर्षदिन प्रयोग गर्न पाउनेछ। पुनर्कर्जाको अवधि समाप्त भएपश्चात उक्त खाता बन्द भई ग्राहकको पुरानै खाता पूर्ण संचालनमा आउनेछ भने  त्यसपछि बैंकको नियमअनुसारको ब्याजदर लागु हुनेछ।

ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरू कति स्वतन्त्र ?

ब्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरेबापतको पुरस्कार हो भने अर्कोतिर पूँजी उपयोग गरेबापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आएबापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । अन्य उत्पादनका साधनहरू झैं पूँजीमा पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षमता हुने भएकाले यसले पुरस्कार÷प्रोत्साहनबापत ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याजदर अर्थतन्त्रको परिसूचक हो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि ब्याजदर स्थिर र ग्राहकमैत्री हुन आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिँदैन । सस्तो ब्याजदरले उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भई कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ । त्यसैले दुवै स्थिति वित्तीय स्वास्थ्यका लागि हितकर हुँदैन । धेरै महँगो ब्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता पैदा गर्छ । उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बचत भने प्रोत्साहित हुन्छ । पूँजीको माग र आपूर्तिको तर्कपूर्ण अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । मुद्राको आपूर्ति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ जुन मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । आधारदरपश्चात् प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा औसत ब्याजदर अन्तरसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ । औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन । कर्जा सापट र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर नै स्प्रेड हो । ब्याजदर बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति तथा लाभ लागतको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको ब्याजदर कम भएबाट सर्वसाधारण लाभान्वित देखिन्छन् । ब्याजदर बैंक, बचतकर्ता र ऋणी तीनओटा पक्षको उत्पादन हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । एउटै शीर्षकमा विभिन्न ग्राहकका लागि प्राइम ग्राहक र साधारण गरी भिन्दाभिन्देै ब्याज दरहरू निर्धारण गरिएका छन् । बैंकसँगको सम्बन्ध र व्यक्ति विशेषको चिनजानको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको नाममा आधारदर निर्धारण गर्ने मापदण्डलाई पनि उल्लंघन गरेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले आधारदर, ब्याजदर अन्तर दरको नाममा अंकुश लगाउनु परेको छ । बचतमा प्राप्त हुने यथार्थ ब्याजदर ऋणात्मक रहेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर उच्च रहेको छ जसको कारण बचत तथा लगानी प्रभावित हुनुका साथै मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू कमजोर भएका छन् । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीे भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको अल्पविकसित देशमा माग र आपूर्तिको भरपर्दो गणनाको वैज्ञानिक विधि नै कमजोर भएकाले माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिन छ । विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामाबाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपश्चात् त बैंकिङ बजार स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना भयो । हालको आधारदरमा प्रिमियम जोडेर प्रकाशित ब्याजदर लगानी एवं ग्राहकमैत्री नहुँदा केन्द्रीय बंैकको मौद्रिक नीति समेत निस्प्रभावी वन्ने गरेको देखिन्छ । आधारदर के हो ? यो कसरी निर्धारण हुन्छ ? आधारदर नै किन ? आगामी त्रैमासमा मेरो कर्जाको ब्याज कति निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुल कर्जा लिने ग्राहकमध्ये २ प्रतिशतलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ । आधारदरप्रतिको अनविज्ञताले ग्राहकको मोलमोलाइ क्षमता घट्ने देखिन्छ । आपूmखुशीभित्र भित्रै ब्याजदर निर्धारण गर्ने र महिनैपिच्छे ग्राहकलाई ब्याजदर बढेको सूचना दिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति देखिएको छ । ब्याजदर बढाउँदा बैंकले ग्राहकसँग अनुमान लिने चलन देखिँदैन । पहुँचवालाले मात्र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् भनिन्छ । बैंकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत निक्षेप र कर्जाको ब्याज बीचको अन्तर हो । तसर्थ कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजमा सन्तुलन भएन भने देशको अर्थव्यवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र पूँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । नेपाल राष्ट्रवैकका अनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशत र सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशतको योगलाई आधार मान्ने भनिएको छ । साथै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध हुनुपर्ने, आधारदर गणना नियमित वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आधारदर उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता पक्षको व्यवस्था पनि भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारण नीतिमा अझै पनि पारदर्शिताको अभाव छ । विश्वबजारको अध्ययन गर्दा ब्याजदर स्थिर रहने परिसूचक होइन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्राको आपूर्ति, लगानीको अवसर, मुद्रास्फीती आदिले ब्याजदरलाई असर पार्ने भएकाले नीतिगत उपायबाट मात्र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन हुन्छ । देशमा आर्थिक स्थायित्व नभएसम्म ब्याजदर निर्धारणको स्थापित पद्धतिको नियमित अनुगमन नगर्ने हो भने सर्वसाधरणमा बैंकिङ क्षेत्रको दरको अन्तरप्रति निराशा थप बढ्दै जानेछ । हालको कोरोना विपद्ले व्यवसाय थला परेका बेला राम्रो कार्य सम्पादन गरेर भए पनि विगतको कमाइबाट म जनतालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छु र निक्षेपमा समेत उच्च ब्याज प्रदान गरी निक्षेपकर्ताको मनोबल गिर्न दिन्न भन्ने परिपाटी विकास भएको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखाउँदै कर्जा र बचतको ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको सुझाव : ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदर (बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यापारहरूलाई कर्जामा विभिन्न राहत दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको माग रहेको छ । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिएका हुन् । महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका संगठनहरूले विभिन्न सुझाव तथा माग पेश गर्दै आएका छन् । महासंघले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने बताएको छ । व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । हाल त्यस्ता व्यवसायहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेटअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, साना उद्यम एवं स्टार्टअपलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोरोना कारणले सृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लीलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायले आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । डेढ महीनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट नव उद्यमी परियोजनाहरूको पूँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल निर्देशिका ल्याउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने बताएको छ । ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत र ७० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको भ्यालु एडिशनमा १५∞ सम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्‍याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।