अत्यधिक आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी छः गोल्छा

आयात घट्नुको संकेत

नेपालमा आयात बढेर व्यापारघाटा चुलिँदै जाँदा राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ तर चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुसमा तीन महीनायताकै न्यून आयात भएको छ । बैंकहरूको उच्च ब्याजदर, आयात निरुत्साहन गर्ने सरकारी नीति तथा आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा आयात घटेको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । आयात घट्नु वा निर्यात बढ्नुमा आन्तरिक उत्पादनले जबसम्म भूमिका निर्वाह गर्दैन तबसम्म यस्ता क्षणिक तथ्यांकलाई लिएर उपलब्धि मान्नुको अर्थ देखिँदैन । उत्पादन बढाएर, उपभोग घटाएर जसरी भए पनि आयात घटाउनु एउटा सफलता होला तर आयात घट्दैमा अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भन्ने हुँदैन । भन्सार विभागका अनुसार पुसमा नेपालले १ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको छ । यो मङ्सिरको तुलनामा ४ अर्ब १४ करोडले कमी हो । त्यस्तै मङ्सिरको दाँजोमा पुसमा निर्यात बढेको देखिन्छ । मङ्सिरमा नेपालबाट १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकामा पुस महीनामा बढेर १३ अर्ब ५० करोडको सामान निर्यात भएको छ । पुस महीनाको आँकडा हेर्दा आयात घट्नु र निर्यात बढ्नु सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ तर मुलुकमा उत्पादन बढेर आयात घटेको नहुँदा यो क्षणिक आँकडाको खासै अर्थ रहँदैन । बरु यसले अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । आयात बढ्दा व्यापारघाटा बढ्ने भएकाले सरकारको टाउको दुखाइ भएको हो । तर, आयात बढ्न पनि मुलुकभित्र उपभोग क्षमता बढ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सबै आयात खराब पनि हुँदैनन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ जसले आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्छ । मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले उद्योगहरूका लागि आवश्यक सामान आयात हुनु राम्रो हो । त्यस्तै कृषिक्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने आयातले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै बनाउँछ । अहिले घटेको आयात दैनिक उपभोग्य र केही मात्रामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको पनि हो । साथै मङ्सिर/पुस महीना पूर्वाधार निर्माण हुने समय मानिन्छ तर अहिले पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छैन । पूँजीगत खर्च निकै कम रहेको छ । त्यसैले पनि आयात घटेको हुन सक्छ । आयात घटाउन सरकारले लिएको कडाइको नीतिको परिणामले पनि यस्तो तथ्यांक आएको हो । सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले आयातको आँकडा घटेको हो । भन्सार विभागको विवरण हेर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुकै आयात पनि घटेको छ । पेट्रोल डिजेलदेखि केही खाद्य वस्तुको समेत आयात घटेको पाइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ जसको ठूलो अंश उपभोगमा नै खर्च हुन्छ । तर, विप्रेषण रकम बढी भित्रिए पनि उपभोग्य वस्तुको आयात कम हुनुको अर्थ के हो स्पष्ट छैन । उपभोग घटाएर त्यो रकम बचतमा गएको पाइँदैन । मुलुकभित्रका धेरै आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेका छन् । ब्याजदरसमेत उच्च रहेको समयमा बचत नहुँदा पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने उत्तरको खोजी सरकारले गर्नैपर्छ । आवधिक निर्वाचनमा अवैध रकम चुनावमा परिचालित हुन्छ र त्यो रकम बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्ने विश्लेषण पनि खेर गएको देखिन्छ । जेहोस्, आयात थोरै घटेको छ जुन सकारात्मक नै भन्नुपर्छ । उत्पादन बढाएर, उपभोग घटाएर जसरी भए पनि आयात घटाउनु एउटा सफलता होला तर आयात घट्दैमा अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भन्ने हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै अर्कै रोग छ कि भन्ने नै संकेत गर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएको दीर्घकालीन रोगको पहिचान गरी त्यसमा गम्भीर सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सरकारी नीति साना, ठूला सबै उद्योगीलाई उपयुक्त होस्

भन्सारमा आधारित राजस्वमा सरकार केन्द्रित हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनिरहँदा सरकारले उठाउने राजस्व भने भन्सारमा केन्द्रित छ । भन्सारबाट उठ्ने राजश्वले हाम्रो चालु खर्च धानिरहेको छ । जसले धेरै भन्सार तिर्छ, उसलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन हुँदा वर्षौंदेखि मुद्रा बाहिरिएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

सरकारी नीति साना, ठूला सबै उद्योगीलाई उपयुक्त होस्

भन्सारमा आधारित राजस्वमा सरकार केन्द्रित हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनिरहँदा सरकारले उठाउने राजस्व भने भन्सारमा केन्द्रित छ । भन्सारबाट उठ्ने राजश्वले हाम्रो चालु खर्च धानिरहेको छ । जसले धेरै भन्सार तिर्छ, उसलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन हुँदा वर्षौंदेखि मुद्रा बाहिरिएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

चाडपर्व लक्षित आयातमा सरकारी नीति र तरलताको तगारो

दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै विदेशबाट सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने क्रम बढ्न थालेको छ । तर विदेशी मुद्रा जोगाउने सरकारी नीतिमा आधारित आयात प्रतिबन्ध, तरलता अभाव र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको प्रतीतपत्र (एलसी) बारेको नयाँ नियमले चाडपर्व लक्षित आयातमा व्यवसायीलाई सकस परेको छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

उपभोक्ताको ढाड सेक्दै महँगी

काठमाडौं, जेठ १३ । दैनिक प्रयोगमा आउने हरेक वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धिले दिनदिनै उपभोक्ताको ढाड सेक्दै छ । पछिल्लो समय दाल, चामल, फलफूल, हरियो सागसब्जी, अण्डा, माछामासु, खानेतेललगायत हरेक वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण, आयात घटाउने सरकारी नीति र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिजस्ता कारणले बजारमा महँगी चुलिएको जानकारहरू बताउँछन् । […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

अत्याधिक आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी : अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार राजश्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा […]

Image Khabar चैत्र २०७८

‘स्वदेशी उद्योग नफस्टाए आयात प्रतिस्थापन हुँदैन’

अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले सरकारले विलासी वस्तुको आयात बन्द गरेको छ । आयात रोकिएका वस्तुको अभाव सुरु भएको छ । देशभित्रकै उद्योगहरुले पनि अनेकन समस्या झेलिरहेका छन् । स्वदेशी उद्योग-व्यवसायमा लगानीको वातावरण बनाउन वर्षैपच्छिे आउने सरकारी नीति निष्प्रभावी साबित भएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? यसबारे मंगलम ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा युवा उद्योगी […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नीति तथा कानूनमा परिमार्जन आवश्यक : औषधि उत्पादक

भदौ १९, काठमाडौं । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानूनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा औषधि उद्योगीहरूले औषधि लगायत उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित जतिपनि ऐन कानूनहरू छन्, तीनको प्रस्तावनामै उद्योग व्यवसायलाई निरूत्साहित गर्ने खालको भाषा रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताए । नेपालमा केहि वर्ष अघिसम्म करीब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करीब ५० प्रतिशत पुगेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै नेपाललाई औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी उद्योगीहरूको छ । यसका लागि हाल औषधि ऐन २०३५ सहितलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालको औषधि बजार करीब ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । त्यसमा हाल ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटेको छ भने बाँकी औषधि भारत लगायतका मुलुहरूबाट आयात हुने गरेको छ । केही स्वदेशी उद्योगहरूले थोरै मात्रामा निर्यातसमेत गर्दै आएका छन् । नेपालमा औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै मुलुकको आर्थिक भविष्य उज्जल बनाउने लक्ष्यका साथ महासंघले ल्याएको नेट २०३० को सफल कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, लगानी विस्तार रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँमा बसौं, अप्ठेराहरू पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयका लागि सरकारमा पहल गरौं, महासंघ त्यसको नेतृत्व लिएर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । महासंघका उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठले उद्योगधन्दाको विकास विस्तारमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तीनको समाधान र औषधि लगायतका उत्पादनहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारमा प्रस्टसँग लवींग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । एपोनका अध्यक्ष प्रज्जवलजंग पाण्डेले केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमै औषधि बन्छ र भन्ने आमधारणा रहेकोमा अहिले केही मात्रामा निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै उचित सहयोग हुन सक्यो भने अवको केही वर्षमै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी गरे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गाडी आयात घटाउने उपाय

कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ? सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ । विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए । विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ । गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ । अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो । सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘सरकारी नीति प्रष्ट नहुँदा बजार बढेन’

भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासमा झन्डै २९ प्रतिशतले सवारीसाधनको आयात घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन आयात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी आयात भएको थियो ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७६

अत्यधिक आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी छः गोल्छा

सम्बन्धित सामग्री