सरकारी नीति साना, ठूला सबै उद्योगीलाई उपयुक्त होस्

भन्सारमा आधारित राजस्वमा सरकार केन्द्रित हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनिरहँदा सरकारले उठाउने राजस्व भने भन्सारमा केन्द्रित छ । भन्सारबाट उठ्ने राजश्वले हाम्रो चालु खर्च धानिरहेको छ । जसले धेरै भन्सार तिर्छ, उसलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन हुँदा वर्षौंदेखि मुद्रा बाहिरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

‘माइस’ पर्यटन कार्यनीति बनाउँदै व्यवसाय

काठमाडौं । मुलुकलाई मिटिङ, इन्सेन्टिभ्स, कन्फेरेन्सेस तथा एक्जिभिशन (माइस) तथा विवाह गन्तव्यका रूपमा अघि बढाउन निजीक्षेत्रका होटेल व्यवसायी कार्यनीति बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय ‘माइस’ गतिविधिका लागि विदेशी व्यापारी नेपाल आउन थालेको र भारतीयले पोखरालाई विवाह गन्तव्य बनाउन थालेपछि होटेल व्यवसायीले कार्यनीति बनाउन खोजेका हुन् ।  त्यसका लागि होटेल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले भदौ ३१ गते काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्न लागेको छ । माइस र विवाह गन्तव्य (डेस्टिनेशन वेडिङ)को बढ्दो माग पूरा गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने हानले जानकारी दिएको छ । हानका महाससचिव साजन शाक्यले होटेल पूर्वाधार बनिसकेको र बैंक्वेट क्षमता पनि बढेकाले बजारीकरणको काम गर्नुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंमा मात्रै नभई बाहिरी गन्तव्यका होटेलहरू पनि त्यस्तो सेवा दिन सक्षम छन्,’ शाक्यले भने, ‘भैरहवामै ३ ओटा ५ तारे होटेल खुलेका छन्, नेपालगञ्जमा पनि छन् ।’ भदौ ३१ को कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, होटेल व्यवसायी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स व्यवसायीको सहभागितामा छलफल हुने उनले बताए । केही साताअघि बंगलादेशबाट एउटा कम्पनीका ७०० कर्मचारी नेपाल आएका थिए । यसले पनि व्यवसायीलाई उपयुक्त कार्यनीति घचघच्याएको ठानिएको छ । हानले वार्षिक कार्ययोजनामै राखेर बजार प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम गर्न लागेको शाक्यको भनाइ छ । कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई माइस पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सघाउने बताइएको छ । पर्यटक आगमन बढाउन माइस पर्यटनको विकास गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले थपे, ‘नेपालले विश्वभरका व्यापारिक समुदायमा अन्तरराष्ट्रिय सभा, सम्मेलन गन्तव्यका रूपमा लोकप्रियता कमाएको छ ।’ केही साताअघि बंगलादेशबाट एउटा कम्पनीका ७०० कर्मचारी नेपाल आएका थिए । यसले पनि व्यवसायीलाई उपयुक्त कार्यनीति घचघच्याएको ठानिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मेला, सभा/सम्मेलनसँगै प्रोत्साहनस्वरूप कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । छिमेकका भारत र चीनमा पनि यस्तो चलन बढ्दै गएको भन्दै त्यो अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । छिमेकी भारतलगायत देशबाट वर्षेनि हजारभन्दा बढीको संख्यामा विवाह गर्ने जोडी र उनीहरूका परिवारका सदस्य नेपाल आउन थालेको हानको भनाइ छ । यस विधालाई थप लोकप्रिय र फराकिलो बनाउन पनि कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।  नेपालको पहाडी तथा तराईका गन्तव्य, प्राकृतिक ट्रेकिङ क्षेत्र र धार्मिक तथा सम्पदास्थलका ‘प्याकेज’ बनाई मेला, सभा/सम्मेलन, विवाह गन्तव्य तथा प्रोत्साहन भ्रमणमा व्यापारिक घरानालाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । यसका लागि सरकारी नीति, नियम, थप पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रभावकारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हानको भनाइ छ ।

वायु सेवा कम्पनीमा मर्जर

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको मर्जरपछि अहिले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई समेत मर्जरमा जान दबाब दिने खालको मापदण्ड लागू गर्न लागिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको दशौं संशोधनमार्फत सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई ५ वर्षको अवधि दिएर न्यूनतम जहाज संख्या ५ कायम गर्न लगाउने तयारी क्यानको छ । आफैले किनेर ५ जहाज पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गएर पनि पाँचओटा विमान पुर्‍याउनैपर्ने क्यानको भनाइ छ । यसरी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । के मर्जरमा जाँदैमा वायुसेवा कम्पनीहरू सबल बन्छन् त ? मर्जरबाट सिनर्जी प्रभाव पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । दुई कम्पनी एक हुनासाथ तिनको आकार, व्यवसाय बढ्ने र लागत घटी कम्पनीले नयाँ रूप लिन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो मान्यता यथार्थमा परिणत भएको छैन भन्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याएको मर्जर नीतिले बैंकहरू ठूला त बने तर बलिया बनेनन् । ती ठूला पूँजीकोषको भारले थिचिएर कमजोर देखिएका छन् । बीमा कम्पनीमा भर्खर मर्जर शुरू भएकाले त्यसको विश्लेषण गर्ने बेला भइसकेको छैन ।  नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाई विश्वासमा नलिई, उनीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन नगरी गरिने मर्जर सफल हुन सक्दैन । मर्जर मात्रै होइन, यस्तो तरिकाले कुनै पनि सरकारी नीति सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकार र नियामकले बुझ्नु जरुरी छ । कम्पनीहरू बलियो हुन मर्जर उपयुक्त मानिन्छ । मर्जर सरकारले कानुन बनाएर बाध्य पारेर हुने होइन । व्यवसायको बिस्तार र कम्पनीको रणनीतिले नै मर्जर तय हुने हो । बैंकिङ क्षेत्रमै पनि व्यावसायिक आवश्यकता देखेर भएका मर्जरले नराम्रो परिणाम दिएको देखिएको छैन । नेपालमा मर्जरबाट हुने लाभबारे अध्ययन नै नगरी नीति बनाउने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकजस्तो बेग्लै अनुसन्धान एकाइ भएको संस्थाले समेत मर्जरबारे पर्याप्त अध्ययन गरेको देखिएन । त्यही भएर नै बैंकहरूको मर्जर राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो सफल भएन । वायुसेवा कम्पनीमा पनि मर्जरबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । खालि थोरै विमान भएका कम्पनीलाई रोक्ने नियत देखिन्छ । हो, वायु सेवा कम्पनीसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । मर्मत आदिमा हुने खर्च पनि कम गर्न सकिन्छ । धेरै विमान हुँदा उडान तालिका मिलान गरी किफायती उडान गर्न सकिन्छ । एकै कम्पनीका विमान धेरै हुँदा अझ सजिलो हुन्छ । त्यसैले मर्जर उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, सरकारले बाध्य बनाएको मर्जरले भने अपेक्षित परिणाम दिन त्यति सहज हुँदैन । फेरि सरकारले वायु सेवा कम्पनीका लागि लिन खोजेको मर्जर नीति भूतप्रभावी हो भनेर पनि ख्याल गरिएको देखिएन । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू गर्न मिल्दैन । त्यसो त नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने भूतप्रभावी कानूनलाई बेवास्ता गरिएको उदाहरण नभएको होइन, तर मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर विश्वासमा लिएको थियो । वायु सेवा कम्पनीहरूलाई भने त्यस्तो नीति के हुने हो स्पष्ट छैन ।  नेपालमा वायुसेवा कम्पनीहरू धेरै भए पनि एक दुईओटा हेलिकोप्टरबाट मात्रै सेवा दिने कम्पनी पनि नभएका होइनन् । विद्यमान प्रावधानअनुसार खुलेका यी कम्पनीलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्नु वा विमान थप्न लगाउनु नियामकको कुनै प्रयोजन होला । तर, यस्तो नीतिले व्यवसायमा अनिश्चितता थप्छ । सरकारले लिने यस्ता नीतिगत अनिश्चितताले निजीक्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न रोक्छ । अत: नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो नीतिमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि देखाएका छन् । यसरी सरोकारवालाई विश्वासमा नलिई, उनीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन नगरी गरिने मर्जर सफल हुन सक्दैन । मर्जर मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी नीति सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकार र नियामकले बुझ्नु जरुरी छ ।

सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै गलत

काठमाडौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०८० असार २६ गते भैरहवा र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का प्लट उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि भाडामा दिने सूचना जारी गर्‍यो । यसअघि २०८० वैशाख १७ गते पनि प्राधिकरणले उही बेहोराको सूचना जारी गरेको थियो ।  दुई महीनामै प्राधिकरणले ती सेजमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई दुईपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि उद्योगी व्यवसायीबाट उत्साहजनक ‘रेस्पोन्स’ आएन । प्राधिकरणले व्यवसायीलाई सेजमा आउन बोलाउने क्रमलाई निरन्तरता दिने, व्यवसायीले चासो नदेखाउने सिलसिलाबीच भएको एक अध्ययनले सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै उपयुक्त नभएको देखाएको छ । आंशिक सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थाका सेज दुवै उपयुक्त स्थानमा नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा सम्पन्न अध्ययनपछि तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ विषयक प्रतिवेदनमा सेजका लागि छनोट गरिएका स्थान नै उपयुक्त नभएको उल्लेख छ । ‘संसारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सफल बनाउने प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये स्थान विशेष रहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको तुलना गर्दा नेपालमा सेज स्थापना गरिएका ठाउँ उपयुक्त नभएको देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ सडक र रेलवेसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको समुद्री बन्दरगाहसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गाे एवं अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भैरहवा र सिमरामा तयार भइसकेका बाहेक पाँचखालको सेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।  जुम्ला, गोरखा र नुवाकोटमा थप सेज प्रस्ताव गरिएका छन् । यी ठाउँ पनि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुगम स्थानको भैरहवा सेज पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा हाल प्रस्ताव भएका स्थान र संख्याअनुसार सेजको उपयोग कति हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले मुख्य उद्योगका लागि तोकिएका क्षेत्रमा त्यसैका सहायक उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिइएको देखाएको छ । सिमरालाई गार्मेन्ट सेज भनिएको छ । तर, त्यहाँ टाँक, धागो, कपडा, इम्ब्रोइडरी, डाइङजस्ता उद्योग, फेशन डिजाइनिङ सेवा, अर्ध र पूर्णदक्ष कामदारलाई शीप सिकाउने स्कूल खोल्न अनुमति नदिइएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।  प्रचलित नीति तथा कार्यविधि पनि सेजमैत्री नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, श्रम ऐन २०७४ र निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले समेत सेजमा स्थापित उद्योगलाई कुनै स्थान नदिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ र वाणिज्य नीति २०७२ पनि ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ को दफा ९ ले सेज कम्पाउन्डमा एकभन्दा बढी उद्योगका लागि ११ केभी वा ३३ केभीको फिडर लिन पाउने भनेको छ । तर, त्यहाँका उद्योगलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रावधान उक्त विनियमावलीलगायत विद्युत् सम्बन्धमा हालसम्म विद्यमान ८ ओटा नीतिहरूमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भैरहवा सेजबाट कार्यान्वयन भएको हो । तर, उक्त सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा र सिमरा सेजको अवस्थासमेत उस्तै हुँदा मुलुकमा सेज अवधारणाले काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  प्रतिवेदनमा अन्य देशका सेजको सफलताका कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । स्थान लाभ र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, औद्योगिक लगानीका लागि सहयोग, लागत र व्यापारको परिमाण र कारोबार मूल्य, शीपको स्तर र मानव संसाधनको उपलब्धताले अन्य मुलुकका सेज सफल भएको भनिएको छ । यस्तै व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर, सरकारी नीति, कानून, नियम र राजनीतिक तथा सरकारको स्थिरतालाई सेज सफल हुनुको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।  प्रतिवेदनमा सेज सफल बनाउन गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी सुझाव पनि छ । सेज निर्माण र विकास, निर्माण सम्पन्न सेजको सञ्चालन, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, समष्टिगत आर्थिक नीतिमा सुधार, मौद्रिक नीति, कर नीति, वित्त नीति, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा सुधार गरेर सेज सफल बनाउन सकिने बताइएको छ । यस्तै औद्योगिक नीति, वन तथा वातावरण नीति, श्रम नीति, वाणिज्य तथा निर्यात नीति, ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार, भूमि नीतिमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर ५ हजार ३८३ ओटा सेज छन् । त्यसमध्ये एशिया महादेशमा मात्रै ४ हजार ४६ सेज छन् । अल्पविकसित मुलुकमा १७३ ओटा सेज छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सेजको संख्या ३७३ पुगेको छ ।

करमा बेइमानी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट झट्ट हेर्दा सुधारात्मक र केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो प्रतीत भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । सरकारले चुनौती ठानेका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले न यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउँछ, न विद्यमान बेथितिको नै अन्त्य गर्न सक्छ ।  बजेटपछि ५३ दशमलव १६ अंकले घटेर शेयरबजारले बजेटप्रति असन्तुष्टि देखायो । विगतमा आपैmले कर लाग्दैन भनी पत्र नै लेखेर जानकारी दिएकोमा अहिले आएर मर्जर र प्रिमियम थप गरेर शेयर बेचेका कम्पनीहरूले त्यस्तो आयबाट शेयर वितरण गरेकामा त्यसलाई आय मानी कर लगाउने भनिएको छ । कहिलेदेखिका कम्पनीले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट नपारिएकाले १०/१५ वर्षअगाडि मर्जरमा गएकाले पनि कर तिर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्था भनेको भूतप्रभावी निर्णय हो । सरकार आपैmले मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन कर छूट दिने र अहिले आएर त्यसबापत कर लिने निर्णय गर्ने गर्दा नेपालको सरकारले जति पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारी नीति अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई सरकार आफैले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न स्वदेशी लगानी बढ्छ न त विदेशी लगानी नै आउँछ । सरकारले लगानीकर्तालाई थप तर्साउने काम गरेको छ ।  अर्थमन्त्रीले बजेट प्रतिरक्षामा गरेका तर्क पनि हचुवा देखिएका छन् । निकै आलोचना पछि बन्द भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ । स्रोतको कमी भएको भन्दै पूँजीगत बजेट घटाउने सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अमेरिकामा पनि यस्तै छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम नभएको होइन तर त्यहाँ पनि यसको निकै आलोचना भइरहेको छ । अर्को, आपूmलाई अनुकूल मिल्यो भन्दैमा अमेरिका वा अन्य देशको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुँदैन । ती देशका राम्राराम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन नसक्ने तर आपूmलाई सजिलो हुने कार्यक्रम ल्याउँदाचाहिँ तिनको उदाहरण दिने प्रवृत्ति गलत हो ।  निजीक्षेत्र विकास खण्डमा बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार रहेको लेखिएको छ । यसअनुसार केही सुधारका कुरा पनि आएका छन् । कम रकममा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेजस्ता कार्यक्रममा सुधार देखिएको छ । यी सामान्य कुरा हुन् । साँचिकै सुधार गर्ने हो भने गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छन् ।  कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनु ठीक हो तर एकैपटक व्यावसायिक कृषिमा १० प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त होइन । खेती गर्नेलाई कर लगाइएको छ भने जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई कुनै कर लगाइएको छैन । कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने भनिएको छ तर यसको मोडालिटी के हुने हो स्पष्ट छैन । यस्ता कामले केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउँछ तर समग्र कार्यक्रम हेर्दा भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन ।  अहिले अर्थतन्त्रमा संकट भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको बेला यस्तो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? सरकारको यस्तो व्यवहारले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुने प्रबल सम्भावना छ । राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार घट्नु, सरकारको नियन्त्रण कम हुनु, निजीक्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । घोषणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गर्ने अनि १०/१५ वर्षअघि मर्जमा गइसकेका कम्पनीलाई अहिले आएर कर तिर्न लगाउन खोज्दा यस्तो घोषणाले उल्टै सरकारलाई गिज्याउने काम गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सार्न, बेरोजगारी घटाउने कार्यमा बजेट चुकेको छ ।

सरकारी नीति साना, ठूला सबै उद्योगीलाई उपयुक्त होस्

भन्सारमा आधारित राजस्वमा सरकार केन्द्रित हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनिरहँदा सरकारले उठाउने राजस्व भने भन्सारमा केन्द्रित छ । भन्सारबाट उठ्ने राजश्वले हाम्रो चालु खर्च धानिरहेको छ । जसले धेरै भन्सार तिर्छ, उसलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन हुँदा वर्षौंदेखि मुद्रा बाहिरिएको छ ।

कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि र सरकारले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसकेपछि सरकारले यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि सस्तो लोकप्रियताको लोभ गर्दा मुलुकको ठूलो रकम परिणाम नदिने कार्यक्रममा खर्च भएको छ । अब भने यो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । एक वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा समग्रमा ३ खर्ब ७६ अर्ब कर्जा गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रमा ठूलो कर्जा गए पनि उत्पादन बढ्न भने सकेको छैन । त्यही भएर कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ । ४०–४५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । त्यति बेला उत्पादन बढी भएर भन्दा पनि अन्न किनेर खाने प्रचलन नभएकाले धानचामल निर्यात गर्न पुगेको हो । त्यस्तै यातायातको सुविधा नहुँदा नेपालभित्रै आपूर्ति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तराईका धानचामल भारततिर निर्यात हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । धानचामल मात्र होइन, अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नेपालमा शीपयुक्त काम गर्नुभन्दा सजिलो काम गर्न मन पराउने प्रवृत्ति छ जसका कारण स्वदेशमा यस्तो काम गर्नभन्दा विदेश जान लालायित हुनेको संख्या अत्यधिक छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकार आफै चाहँदैन किनभने उसलाई देश चलाउन विप्रेषण आवश्यक छ । कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएका हुन् । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति आवश्यक पर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको आवश्यकता पर्छ । अर्थात् कृषकका उत्पादनलाई बजारमा लैजाने सस्तो उपाय चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि त्यसका आविष्कार र खोजहरू अपर्याप्त छन् र तिनलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिएको छैन । अर्को मुख्य कुरा, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । अलिक ठूलो स्तरमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिको गफ भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी काम भएको देखिँदैन । यी व्यवस्था र अवस्थामा सुधार नआएसम्म जति नै पैसा खन्याए पनि त्यो टाठाबाठाले मात्रै पाउँछन्, कृषिक्षेत्र उँभो लाग्ने सम्भावना भने ज्यादै कम हुन्छ । कृषि बजारका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति उत्पादन हुँदै छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मौसम भविष्यवाणी र त्यसबाट पर्ने सक्ने असरलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । त्यसैले कृषि रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर अनुदान दिने रकमले कृषि उपज किनिदने, ठूलाठूला वेयर हाउसहरू बनाउने, चिस्यान र भण्डारण स्थल बनाउने तथा ढुवानीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिदिने हो भने बढी सहयोग मिल्न सक्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । र, अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले कृषिको विकासका लागि नयाँ खालको नीति र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

बिलेट करमा विवाद

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा भन्सार दरमा ल्याएको परिवर्तन गर्ने नीति विवादमा तानिएको छ । फलामे छड उत्पादकहरू स्पन्ज आइरनमा भन्सार शून्यमा ल्याएको र बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको विषयमा विभाजित समेत भएका छन् । संशोधित बजेटले आफ्नै रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झारिदिएको छ । तर, विदेशबाट आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क र भन्सार दरसमेत बढाइएको छ । सिद्धान्ततः कच्चा पदार्थमा भन्सार कम लगाउनु र तयारी वस्तुमा भन्सार बढी लगाउनु उपयुक्त हो । तर, यी दुवै वस्तु छड उद्योगका लागि कच्चा वस्तु हुन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३० ओटा उद्योगमध्ये २४ ओटाले बिलेट आयात गर्ने र बाँकी ६ ओटा उद्योगले स्पन्ज आइरन आयात गर्ने बताइन्छ । पर्याप्त छलफल नभई स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क परिवर्तनको निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यससम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । यसले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने आधार बनाइदिएको उनीहरूको दाबी छ । बिलेट उत्पादन गर्दा विद्युत्को खपत पनि निकै बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । बिलेट आयात गर्नेहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धराशयी हुने र त्यसमा भएको रू. १ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । पत्रु फलामबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमात्र यसबाट लाभान्वित हुनेछन्, जसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माणमा असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र बिलेट प्लान्ट पनि स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ यो नीति लिए पनि उद्योगीहरूले भने छलफल र समय नै नदिई हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसरी उद्योगीहरू विभाजित हुँदा सरकारी नीति पनि अन्योलमा परेको छ । हुन त अर्थमन्त्री शर्माले आफूले राजीनामा दिने तर यो नीति परिवर्तन नगर्ने बताएको भनी चर्चा चलेको छ । उनले आफ्नो निर्णय कसरी गलत भयो, पुष्टि गर्न चुनौती दिएको समेत चर्चा छ । जेहोस्, जतिसुकै सही तर्कबाट यो निर्णय गरिएको भए पनि तत्कालका लागि भने कुनै उद्योग मर्कामा पर्ने र कुनै उद्योगलाई सहज हुने अवस्था आएको छ र उद्योगीहरू विभाजित हुनुको मूल कारण पनि यही देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्दा कसलाई कति असर पर्छ भनेर नसोची यो निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारका यस्ता नीतिगत निर्णयहरू सबैलाई फलदायी हुनु उत्तम हो । तर, व्यवहारतः त्यस्तो हुन कठिन छ । थोरैलाई नराम्रो र धेरैलाई राम्रो हुने निर्णय पनि राम्रो नै मानिन्छ । त्यस्तै सरकारी निर्णयले कसैलाई फाइदा हुने कसलाई नोक्सान नपुग्ने भयो भने पनि आपत्तिजनक हुँदैन । सार्वजनिक नीति निर्माणको सिद्धान्तले यस्ता निर्णयहरू धेरैलाई फाइदा हुन्छ र थोरैलाई नोक्सान हुन्छ भने त्यसलाई पनि जायज मान्छ । तर, थोरैलाई राम्रो हुने र धेरैलाई नराम्रो हुने निर्णय त्यति उपयुक्त मानिँदैन । स्पन्ज आइरन र बिलेडमा परिवर्तन गरिएको भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि यही प्रश्न आउँछ । यो निर्णयले केही उद्योगीलाई फाइदा भयो कि अरूलाई नोक्सान भयो भन्नेमा अहिले विवाद भइरहेको छ । तर, सरकारले दिएको छूटले उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा भने कुनै छलफल भएको पाइँदैन । अर्थात् केही उद्योगीलाई मात्र यसले फाइदा दिएको छ । उद्योगलाई फाइदा हुँदा कामदारलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, पर्याप्त छलफल नभई यो निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यस सम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।

औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नीति तथा कानूनमा परिमार्जन आवश्यक : औषधि उत्पादक

भदौ १९, काठमाडौं । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानूनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।    नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा नेपाल  उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा औषधि उद्योगीहरूले औषधि लगायत उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित जतिपनि ऐन कानूनहरू छन्, तीनको प्रस्तावनामै उद्योग व्यवसायलाई निरूत्साहित गर्ने खालको भाषा रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताए  । नेपालमा केहि वर्ष अघिसम्म करीब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करीब ५० प्रतिशत पुगेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै नेपाललाई औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी उद्योगीहरूको छ । यसका लागि हाल औषधि ऐन २०३५ सहितलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।  एक तथ्यांक अनुसार नेपालको औषधि बजार करीब ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । त्यसमा हाल ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटेको छ भने बाँकी औषधि भारत लगायतका मुलुहरूबाट आयात हुने गरेको छ । केही स्वदेशी उद्योगहरूले थोरै मात्रामा निर्यातसमेत गर्दै आएका छन् । नेपालमा औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।  सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै मुलुकको आर्थिक भविष्य उज्जल बनाउने लक्ष्यका साथ महासंघले ल्याएको नेट २०३० को सफल कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए।  उनले मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, लगानी विस्तार रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँमा बसौं, अप्ठेराहरू पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयका लागि सरकारमा पहल गरौं, महासंघ त्यसको नेतृत्व लिएर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए ।   महासंघका उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठले उद्योगधन्दाको विकास विस्तारमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तीनको समाधान र औषधि लगायतका उत्पादनहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारमा प्रस्टसँग लवींग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । एपोनका अध्यक्ष प्रज्जवलजंग पाण्डेले केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमै औषधि बन्छ र भन्ने आमधारणा रहेकोमा अहिले केही मात्रामा निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै उचित सहयोग हुन सक्यो भने अवको केही वर्षमै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी गरे ।

सरकारले सहयोग गरे केही वर्षभित्रै औषधिमा आत्मनिर्भर हुने

काठमाडौं । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानूनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकुल वातावरण निर्माण गरे नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने व्यवसायीले बताएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म करिव १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न […]

भर्चुअल एक्स्पो बजार खोजीको उपयुक्त अवसर

काठमाडौंमा भदौ १७ देखि २१ गतेसम्म ‘पाँचौंं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला–२०२१’ हुँदै छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित महिला उद्यमीहरूका लागि भर्चुअल एक्स्पो बजार विस्तार र खोजीको अवसर पनि हो । यसै सन्दर्भमा एक्स्पोको तयारीबारे महासंघ अध्यक्ष रीता सिम्हासँग हिमा वि.कले गरेको कुराकानी : एक सातापछि मेला गर्दै हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो छ ? अहिले कोभिड महामारीकै बीचमा छौं । त्यसैले यो वर्ष भर्चुअल माध्यमबाट पाँचौं  अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी मेला आउँदो भदौ १७ गते गर्दै छौं । विगत वर्षमा भौतिक उपस्थितिमा गरिँदै आएको मेला यस वर्ष भने डिलिटल एक्स्पोका रूपमा गर्न लागिएको छ । महिला उद्यमीका लागि यो अनुभव र सिकाइ पनि हो । यसले बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ । भर्चुअल माध्यमबाट गरिने मेलाको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ  ? अनलाइनबाट जान एक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर मेलामा राखिने उत्पादनको फोटो खिच्नेदेखि अन्य काम गरिरहेका छौं । हामीले संघका सदस्यलाई अहिले १० वटा उत्पादन मात्रै पठाउन भनेका छौं । उहाँहरूले खिचेर पठाएका फोटा अहिले अपलोड गर्ने काम भइरहेका छन् । अहिले स्पोन्सर पनि आउन थालेका छन् । हालसम्म ९० प्रतिशत तयारी सकिइसकेको छ । मेलमा राखिने उत्पादन सबै अनलाइनमा हुन्छन् । त्यसमा ल्यान्डिङ पेज राख्दै एउटा फिचर स्टल र अर्काे अर्डिनरी स्टल हुन्छ । लिंकमा क्लिक गरेर भिजिट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विनबिज डटकम पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यो २०१७ मै लन्च भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम भएको थिएन । मेला अवसर पारेर यो वेब पोर्टल प्रयोग गरिएको छ । अनलाइन बजारीकरणलाई अब निरन्तरता दिनेछौं । मेलामा सहभागी हुने महिला उद्यमी एक्स्पोमा कसरी जोडिनुहुन्छ ? महामारीले धेरै उद्यमी अहिले अनलाइनमा छौं । जिल्लाको सदस्यदेखि लिएर केन्द्रसम्म हामी भाइवर तथा अन्य माध्यमबाट जोडिरहेका छौं । जिल्ला संयोजकमार्फत यस्ता ग्रुपमार्फत जानकारी दिने र केन्द्रबाट फोटो, खिच्न पठाउने वा त्यही भएकाले पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहभागी हुनेलाई भने इमेल, जुमजस्ता माध्यमबाट जानकारी गराइरहेका छौं । भर्चुअल मेला गर्दाका चुनौती र फाइदा के–के हुन् ? अहिले निषेधाज्ञाकै अवस्था भएकाले अनलाइन मार्केटिङ हाम्रा लागि अवसर हो । धेरैजसो उत्पादन राम्रो भए पनि प्याकेजिङ, लेबलिङ राम्रो हुँदैन । पेमेन्ट प्रणाली, केही गरी सामग्री फिर्ता भयो भने के गर्ने भन्नेलगायत विषयमा धेरै अभ्यास गर्नुपर्नेछ । कोभिडको डरले मानिस बाहिर निस्कन त्यति रुचाउन्नन् । अनलाइनबाट उत्पादन सप्लाइ हुने हुँदा फाइदा पनि छ । हामीले सदस्यलाई प्याकेजिङ, लेबलिङजस्ता विषयमा केही तालिम दिएका छौं । डिलिजट मार्केटिङमा जान यो मेला अवसर पनि हो । यसले प्रविधिमैत्री हुन पनि सहयोग पुगेको छ । भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल माध्यमबाट गर्दाको तयारी गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ ? प्राविधिक रूपमा हामीलाई धेरै चुनौती भयो । भौतिक रूपमा जाँदा एक स्थानमा गएर उत्पादन राखेर प्रदर्शनी गरिन्थ्यो । तर, भर्चुअलबाट गर्दा प्रविधि विज्ञसँग भर पर्नुपर्ने भयो । यसमा फोटोग्राफर, गुणस्तरीय फोटो पनि राख्नुपर्ने भएकाले अहिले अनुभवका लागि पनि यस्तो निर्णय गरेका हौं । अहिलेको स्थितिले पनि अनलाइनमा जानैपर्ने अवस्था छ । कोभिडले गत वर्ष मेला सञ्चालन नगरे पनि अहिले गर्नुपर्ने कारण के हो ? महिला उद्यमीले आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सकून् भनेरै मेला आयोजना गर्न लागेका हौं । यसका लागि विकल्प अनलाइन मार्केटिङलाई सदुपयोग गर्नु हो । उत्पादन प्रदर्शनीका लागि प्ल्याटफर्म दिनु हो । महिला उद्यमी तथा व्यापारीलाई न्यूनतम खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेलामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नु पनि मेलाको उद्देश्यल । उद्यमीका उत्पादनलाई प्ल्याटफर्म दिएर तिनका वस्तु विक्री मा सघाउनु पनि हो । व्यवसाय बढाउने भएकाले भर्चुअल एक्स्पो गर्नैपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका हौं । निषेधाज्ञाका कारण लघु तथा मझौला उद्यम कत्तिको प्रभावित भए ? महामारीले कतिपय लघु तथा मझौला उद्यम बन्द हुने अवस्थामै पुगेका छन् । तर, अहिले व्यवसाय अलि सहज भएको छ । यो अवधिमा हामीलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा बढी समस्या भयो । कच्चा पदार्थ सहज भइदिए महिलाहरू घरमै बसेर काम गर्न सक्थे । कच्चा पदार्थका लागि बाहिरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीका लागि स्टलको मूल्य कति–कति तोक्नुभएको छ ? महासंघका सदस्य महिला उद्यमीका लागि ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य स्टलका लागि ७ हजार तोकिएको छ । विदेशबाट सहभागी हुनेहरूका लागि भने १५० डलर तोकिएको छ । १ सय स्टलले सहभागिता जनाउने भएकामा हालसम्म ७० वटा बुक भइसकेका छन् । एक्स्पोमा कस्ता उत्पादन राख्दै हुनुहुन्छ ? मेलामा कृषिजन्य, ह्यान्डिक्राफ्ट, सर्भिस भनेर क्षेत्र छुट्याइएको छ । एग्री बिजनेसमा मह, फुड, टेक्सटायल, नेचुरल हर्बल, बुटिक, गार्मेटलगायत वस्तु राखिनेछ । भर्चुअल एक्स्पोमा कुन–कुन देशबाट सहभागिता हुँदै छ ? अहिले नै कन्फर्म भइसकेको छैन । तर, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, श्रीलंकाबाट चासो देखिएको छ । स्टलको मूल्य बढी भयो भन्ने उनीहरूको आशय छ । यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।