‘सरकारी नीति प्रष्ट नहुँदा बजार बढेन’

प्रतिव्यक्ति ऋण र सरकारी नीति

विश्वका विकसित मुलुकहरू प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा प्राप्त हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुँदा मानिसको गुणस्तरीय जीवनमा अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यसै गुणस्तरीय जीवनको खोजीका खातिर नेपालमा हालसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरियो । पञ्चायती व्यवस्थादेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा व्यवस्था र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

सरकारी नीति नै हुन्डी संरक्षक !

वीरगञ्ज। सरकारको गलत नीतिका कारण अवैध हुन्डी कारोबार मौलाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारको अव्यावहारिक राजस्व नीतिले हुन्डी कारोबार गर्न बाध्य बनाएको दाबी उद्योगी व्यापारीको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यस्तो बताएको हो । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कुनै सामानको दाम सस्तो छ । तर, सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकामा उक्त सामानको मूल्यांकन बढी छ भने उद्योगी व्यवसायीले प्रचलित मूल्यमा सामान मगाउन सक्दैनन् । प्रचलित मूल्यमा सामान मगाएमा ५० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ यसले हुन्डी कारोबार बढाएको छ ।’ आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएपछि बाहिरिएको बढी रकम हुन्डीको माध्यमबाट फिर्ता ल्याउनुबाहेक अन्य विकल्प नहुने गौतमले बताए । हुन्डी कारोबार नगरौं भन्दा पनि सरकारकै नीतिका कारण बाध्य भएको दाबी उनको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यसमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भइसकेकाले त्यस्तो बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर भीसीटीएस गरी छुटेको सामान भन्सार यार्डबाट बाहिर निस्केपछि प्रहरीले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरेकोप्रति पनि निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘भन्सारबाट छुटेको गाडीमा प्रज्ञापनपत्र हुन्छ । भन्सार तिरेको रसिद पनि दिन्छ । राजस्व अनुसन्धानले मूल्यांकन कम भएको बहाना गरी दु:ख दिने र अन्तत: गलत सम्झौताबाट गाडी छोडिने अभ्यास बढ्दो छ,’ संघको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयातकर्ताले भंसार मूल्यांकन कम गराई सामान छोडेको हो भने जाँचपास गर्ने कर्मचारी पनि दण्डित हुनुपर्नेमा आयातकर्ता मात्र दण्डित हुनुपर्ने नियम गलत भएको गौतमको भनाइ छ । राज्यको प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसाय गर्न असम्भवजस्तो लाग्न थालेको व्यापारीले बताउने गरेका छन् । यही साउन १ गतेदेखि आयातित सामानमा लेबल लगाउने नीतिको पनि निजीक्षेत्रले विरोध गरेको छ । लेबल लगाउनुअघि सम्भावित समस्या समाधानका लागि गृहकार्य नभएको संघको पत्रमा उल्लेख छ । ‘लेबल लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । कस्तो सामानमा लेबल गराउने हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ उद्योग समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘औषधिको प्याकेटमा केही पनि लेख्न नपाउने औषधि व्यवस्था विभागले भन्छ । अब आयातकर्ताले के गर्ने ?’ सरकारले वैध व्यापारमा यस्तै समस्या खडा गरिरहने हो भने सीमाक्षेत्रमा अधिकांश व्यापार अनधिकृत च्यानलमा जाने भएकाले सरकारका अव्यावहारिक नीतिका कारण उद्यममा देखापरेका समस्याको निकास तत्काल खोजिनुपर्ने संघले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

परियोजना महँगिनुमा सरकारी नीति दोषी छ : कुलमान

काठमाडौं : विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताएका छन्।निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने,वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौ रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने विद्युत महँगो हुने बताएका हुन्।बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्ब

थाहा खबर श्रावण २०७९

सरकारी नीति र कार्यक्रमले समेट्न नसकेको विषय

पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता ह्रास आएका कारण राष्ट्रिय महत्वका ३३ आयोजनामध्ये पाँचवटाको मात्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ । इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार भएका बेलादेखि सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता ह्रास हुँदै जानु भनेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास नभएको वा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना दलगत स्वार्थसिद्ध गर्न थालेका कारण सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

अत्याधिक आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी : अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार राजश्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा […]

Image Khabar चैत्र २०७८

अत्यधिक आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी छः गोल्छा

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्यधिक आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताए। उनले सरकार विगतदेखि राजस्वमुखी भएकाले राज्य राजस्वमुखी भएर हिँडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रको चिन्ता : सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा नै खोट

मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिटेन्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिती र लगानी योग्य पुँजी (तरलता अभाव) को मुद्दामा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आयोजनामा संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिहरुबीच बृहत् छलफल चलाएको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले अहिलेको समस्या आउनुमा सरकारी संयन्त्र, काम गर्ने तौर तरिका, नीति तथा कार्यक्रम नै मुख्य दोषी रहेको औंलाएका छन् ।सरकारी

Ratopati माघ २०७८

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने सरकारी नीति

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र निर्यातमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आव २०५६/०५७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत भएकोमा आव २०७७/०७८ मा घटेर १३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

कोभिड उपचारमा काठमाडौंकै ठूला अस्पतालले सरकारी नीति लागू गरेनन् : प्रतिवेदन

बिहीबार समितिको पूर्ण बैठकमा भएको छलफलमा क्रममा उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले ठूला अस्पतालले कोभिडका धेरै केसहरु हेरेको भए पनि सरकारी नीति लागू नगरेको बताए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक फाल्गुन २०७७

साझा यातायात कजाउने सरकारी नीति

१ माघ, काठमाडौं । सरकारले पोहोर माघमा साझा यातायातलाई बस किन्न नरोकेको भए यतिबेला काठमाडौंका सडकमा कम्तीमा ५० वटा बिजुली बस गुडिसक्थे । ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गरेको साझालाई स्वार्थ समूहको खेलमा परेर सरकारले बस किन्न नदिने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेश ३ सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि साझालाई बस […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

‘सरकारी नीति प्रष्ट नहुँदा बजार बढेन’

सम्बन्धित सामग्री