सर्वोच्चको आदेशअनुसार रायभर २५ हजार धरौटीमा थुनामुक्त

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उमाशङ्कर रायभर २५ हजार धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार उक्त धरौटीमा लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अर्कै व्यक्तिले नागरिकता दुरुपयोग गर्दा रायभरलाई २८ करोड राजस्व छली गरेको अभियोग लागेको थियो । उच्च अदालत पाटनको ७५ लाख धरौटी तिर्न […]

सम्बन्धित सामग्री

रुपेश रामलाई साधारण तारेखमा राखी थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सप्तरी राजविराज घर भएका रुपेशकुमार रामलाई थुनामुक्त गर्न सप्तरी कारागारलाई आदेश दिएको छ। व्यक्ति बेपत्ता पारेको अभियोगमा जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रामलाई साधारण तारेखमा...

चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराज गुरुमुखलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र लिप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । हत्या आरोपमा जेल सजाय पाएका शोभराजले आफूलाई तोकिएको अवधिभन्दा बढी कैद राखिएको भन्दै थुनामुक्त हुन पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फ्रान्सेली नागरिक शोभराजालई भक्तपुर जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले २०६७ साल साउन १४ गते जिल्ल

चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिकिनी किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शोभराजले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै शोभराजलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए आजकै दिनबाट कैद मुक्त गर्न र १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउने व्यवस्था […]

आफताब आलमलाई थुनामुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थुनामा रहेका काँग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम तत्काल थुनामुक्त नहुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उच्च अदालतकै निर्णयलाई सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो । न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।आलमलाई यसअघि उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । आलमले उच्च अदालतको उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।सोही रि

रुबी खानलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

उनलाई थुनामुक्त गरेपछि पनि तत्काल पक्राउ गर्ने वा उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।...

हेमन्तप्रकाशलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पक्राउ परेका ओलीलाई स्वास्थ्यको कारण जीवन रक्षार्थ साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको हो।...

हेमन्तप्रकाश वलीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आज वलीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । मुटुको उपचारका लागि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय मुटुरोग केन्द्रमा उपचाररत वलीलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न लगाउनु मानवीय दृष्टिले मनासिव नदेखिएको उल्लेख छ । आदेशमा पछि मुद्दामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहर भए बमोजिम हुने गरी साधारण तारेखमा राखेर छाड्न भनिएको छ । एनसेलको मुख्यालय भैँसेपाटी ललितपुरमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा ज...

विप्लव समूहका नेता वलीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले वलीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो। नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरले उनलाई २०७६ जेठ १० गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त आदेश विरुद्ध वलीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

पक्राउ परेका बालाजुबासीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको बालाजुमा सडक विस्तारका क्रममा विरोध प्रदर्शन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका स्थानीयवासीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले आज बिना आधार कारण पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि भनी पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “स्पष्ट आधार र कारणबिना निवेदकलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएका