निर्माण सम्पन्न भएका कुल ८२ मेगावाट क्षमताका २३ आयोजना साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त ३९ आयोजनामध्ये २३ आयोजना यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् । सामान्यतया १० वर्षभित्र साँवा ब्याज तिरेर आयोजनाहरू प्रतिफल आउने अवस्थामा पुग्ने भए पनि यी आयोजनाहरू भने जनताको सेयर र लगानीकर्ताको प्रतिफल नभइ बैकको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । प्रतिवेदनले यसको कारण भने सरकारी निकायले सहजीकरण गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
