प्राथमिक पुँजी नपुग्दा केही बैंक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा
प्राथमिक पुँजी र तलरता अनुपातमा ह्रास आएसँगै केही वाणिज्य बैंकहरू लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जोखिमका आधारमा प्राथमिक पुँजीको अनुपात (सिसिएआर) नपुगेकै कारण लाभांश वितरणमा रोक लागेको एनआइसी...
काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत्का छन् । हाल नेप्सेमा ८९ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । आगामी दिनमा धितोपत्र बजारमा भित्रिन लागेका कम्पनीको संख्या हेर्दा पनि जलविद्युत् क्षेत्रकै वर्चस्व देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भएको कारोबारको अवस्था हेर्दा लगानीकर्ताको आकर्षण जलविद्युुत् क्षेत्रका कम्पनीकै शेयरमा देखिन्छ । तर, यस क्षेत्रका कम्पनीको लाभांश वितरण स्थिति हेर्दा सूचीकृत ८९ कम्पनीमा हालसम्म सातओटाले मात्रै गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्मको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीले लाभांशविना नै साधारणसभा बोलाएका छन् ।
सूचीकृत ८२ जलविद्युत् कम्पनीले लाभांश दिएका छैनन् । वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएका र लाभांशसमेत वितरण नगरेका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
राम्रा वित्तीय अवस्था भएका र निरन्तर लाभांश वितरण गर्ने जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु सुरक्षित र फलदायी हुने विश्लेषक बताउँछन् । तर, खुद नोक्सानीमा रहेका, अझै केही वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कम्पनीको शेयर किन्नु कत्तिको सुरक्षित हुन्छ त ?
शेयरबजार जोखिम नै जोमिखले भरिएको क्षेत्र हो । शेयरबजारमा लगानी गरेर व्यापक आर्थिक उन्नति गरेका र सर्वस्व गुमाएका दुवै उदाहरण छन् । लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरण, लाभांश जस्ता पक्षलाई राम्ररी केलाएर लगानी गर्न नसके दु:खले आर्जन गरेको रकम गुम्न सक्ने जानकार बताउँछन् । त्यसैले शेयरबजारमा धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहन्छ ।
शेयरबजार सधैं बढ्ने वा घट्ने हुँदैन । यी दुई ट्रेन्डलार्ई राम्रोसँग नियालेर लगानी गर्न सके लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना बलियो हुने विश्लेषहरूको भनाइ छ ।
वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएका र लाभांशसमेत वितरण नगरेका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुनुलाई अर्थपूर्ण
लगानीकर्ता नवराज दाहाल धेरैजसो अल्पकालीन कारोबारीले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किनबेच गर्ने बताउँछन् । यही कारण उक्त क्षेत्रका कम्पनीको शेयर मूल्यमा बढिरहेको दाहालले बताए । उनको भनाइमा यी कम्पनीमा ३ वर्षको लकइन पिरियड हुन्छ । ‘तीन वर्षपछि हकप्रद शेयरको फन्डा चलाएर पनि शेयर मूल्य उचालिरहेका हुन्छन्,’ दाहालले भने ।
वाणिज्य बैंकको हकमा शेयर संख्या धेरै हुँदा लाभांश घटिरहेको छ । लघुवित्त कम्पनीलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सजिलो छैन । इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद, बोनस वा थप निष्कासन (एफपीओ) के गरेर पूँजी पुर्याउँछन् भन्ने अन्योल छ । त्यसैले लगानीकर्तासामु कारोबार गर्न विकास बैंक, फाइनान्स र हाइड्रोपावर नै विकल्पका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अरू सेक्टरका कम्पनीको जस्तो धेरै पूँजी हाइड्रोपावर कम्पनीको छैन ।
अहिले आएका हाइड्रोपावरले २० देखि ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बेचेका हुन्छन्, अरू संस्थापकसँग हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यी कारणले गर्दा हाइड्रोपावरको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको हो ।’ शेयर संख्या थोरै भएपछि चलखेल गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यस्तोमा सानो समूहले नै माग बढाएर भाउ उचाल्ने र मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेपछि आफूसँग भएको सबै शेयर बेचेर नाफा कमाउने गर्न पनि सक्छ ।
अर्का लगानीकर्ता विष्णु पराजुली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नुमा शेयर संख्या कम हुनुलाई मुख्य कारण मान्छन् । थोरै शेयर हुनेबित्तिकै कारोबारीले केही समय शेयर होल्ड गरेर राख्नेबित्तिकै माग सृजना हुन्छ । ‘अरू सेक्टरका कम्पनीको शेयर संख्या धेरै हुन्छ ।
किनेर राख्यो, मूल्य खासै बढ्दैन,’ पराजुलीले भने, ‘पछिल्लो समय लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानीभन्दा अल्पकालीन कारोबारमा जोड दिइरहेका छन् । अल्पकालीन लगानीमा लगानीकर्ताको रोजाइ कम पूँजी भएको कम्पनीमा हुन्छ । यसकारण पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको हो ।’
आइतवार जलविद्युत् समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ५ दशमलव ५५ प्रतिशत बढेको छ । यस समूहका अधिकांश कम्पनीको शेयरमूल्य माथि गएपछि समूहगत परिसूचक बढेको हो ।
वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा निकै राम्रो आम्दानी गरेर त्यसअनुसार मुनाफा वितरण गर्ने गरे पनि केही वर्षयता यस्तो मुनाफामा निकै कमी आउन थालेको छ । बैंकको समग्र मुनाफा हेरेर अर्बौं कमाउने भनी उनीहरूको आलोचना भइरहँदा पूँजीका आधारमा कमाइ कति भएको छ भन्ने नहेरिँदा बैंकको कमाइप्रति आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपालका बैंकले विगतमा गरेको कमाइ र अहिले पनि विश्वका बैंकहरूले गरेको कमाइ हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमाइ निकै कम देखिन्छ । किन बैंकहरूको कमाइ घटिरहेको छ त ?
गत आर्थिक वर्षमा सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा ७० अर्ब रहेको छ । यस्तो मुनाफा अघिल्लो आवमा ५६ अर्ब रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक २० ओटा बैंकको हो । यसमा मर्जमा गएका बैंकहरूको गत आवको मुनाफा नजोड्दा मुनाफा बढेको देखिएको तर सबै बैंकको मुनाफा जोड्दा अघिल्लो आवभन्दा ४ अर्ब कम मुनाफा भएको बताइन्छ । मुनाफा जति नै भए पनि इक्विटीको आधारमा कति कमाइ भयो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालका बैंकहरूको मुनाफा निकै कम छ । त्यसमा पनि अहिले खराब कर्जा अघिल्लो आवको दाँजोमा दोब्बर जस्तो बढेकाले बैंकहरूले यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्दा वितरणयोग्य मुनाफा अघिल्लो आवको दाँजोमा गत आवमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । यही कारण कतिपय बैंक त बोनस वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने केही बैंकको मुनाफा ऋणात्मक छ ।
बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ ।
अन्य व्यवसायको दाँजोमा निकै पारदर्शी मानिएको बंैकिङ क्षेत्रप्रति नियामकीय व्यवहारका कारण पनि मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य बनायो र बैंकहरू निकै ठूला बने । अर्थात् बैंकहरूको पूँजीकोष निकै ठूलो भयो । अहिले बैंकहरू त्यही पूँजीकोषले थलिएका छन् । पूँजीकोषको अनुपातमा व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याउने भनिए पनि बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वासलातले त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइँदैन । छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरी लगानी गर्न बैंकहरू सहयोगी हुन्छन् । तर, अहिले बैंकको मुनाफा घट्दै गएको र बैंकहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको नाफा घट्दा भोलिका दिनमा बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । यो बढ्नुको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लाग्नु नै हो । जनताको क्रयशक्ति घटेपछि उपभोग घट्ने र त्यसले उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आय घटेपछि कर्जा उठ्ती पनि प्रभावित भएको छ । अर्को, एकथरी समूहले बैंकहरूप्रति निकै नकारात्मक सन्देश फैलाई ऋण नतिर्न अभियान नै चलाएकाले पनि खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न बैंकहरूले सरकारलाई नै गुहार्नुपर्यो ।
यी सबै कारणले बैंकको आम्दानी प्रभावित भएपछि अहिले बैंकहरूको प्रमोटर शेयर विक्री गर्ने लहर नै चलेको छ । मुद्दती खातामा निक्षेप राख्दा जति ब्याजदर आउँछ त्यति पनि मुनाफा बैंकको शेयरबाट नहुने भएपछि यस्तो विक्री गर्नेको संख्या बढेको हो । लाभांश नआउने भएपछि व्यवहार मिलाउनकै लागि पनि संस्थापक शेयर विक्री गर्नु परेको देखिन्छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ ।
ठूला बैंक बनाउन बाध्य पार्ने राष्ट्र बैंक नै अहिलेको परिणतिका लागि दोषी मान्न सकिन्छ । यद्यपि बैंकहरूबीच को ठूलो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि मर्जर भएको र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । थोरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्न सकेको भए पो बैंकहरूले अत्यधिक कमाए भन्न सकिन्थ्यो ।
२१ साउन, काठमाडौं । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले नाफामा दबाब झेलिरहेका बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सबैजसोको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजन रकम बढेको छ । प्रोभिजन रकम […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले 'इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७'मा संशोधन गरेको हो ।जसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय ब्यबस्थालाई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । जस अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को लाभांश घोषणा गर्दा २०७८ भदौ १५ गतेसम्मको मुनाफाबाट गर्न सक्ने छन् । यस्तो छ राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिको लागि गरेको ब्यबस्था:१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार निम्न अवस्था पुरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनेःक) सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको,ख) अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको,ग) तोकिएको पुँजी कायम गरेको,घ) तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको,ङ) सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको,च) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको,छ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको ।२. शेयर प्रिमियम तथा Bargain Purchase Gain को रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।३. इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेविद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने ।तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने । साथै, “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।४. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (cross holding) बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने ।५ .बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने ।तर “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यस अघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागुनहुने ।६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।७. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।८. “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु र पुर्वाधार विकास बैंकहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः Capital Adequacy Framework, 2015 तथा Capital
Adequacy Framework, 2018 मा रहेको Capital Conservation Buffer Framework अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित Common Equity Tier 1 Ratio कोआधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित न्युनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।“ख”, “ग” र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः एकिकृत निर्देशन नं. १ को अनुसुची १.२ मा रहेको Capital Adequacy
Framework, 2007 (Updated July, 2008) र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १ बमोजिमको व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्युनतम पुँजीकोषमा कम्तिमा १ प्रतिशत द्यगााभच कायम गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित देहाय बमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।क) “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, ख) “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।९. समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दाबीमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने । त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकहरुको कर्जामा समेत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।तर माथि उल्लिखित दाबीहरुमा रहेको धितो बिक्री गर्न यस बैंकले बन्देज लगाएको वा सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न वा रोक्का फुकुवा गर्न पहल गरेको भए कम्तीमा शंकास्पद वर्गको कर्जामा कायम हुनुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । यस बैंकले धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएकोमा वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न तथा रोक्का फुकुवा गर्न यस बैंकमा पत्राचार गरी पहल नगरेमा त्यस्तो धितो रहेको अन्तर बैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दावी वापत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । साथै, गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नभएसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइने ।१०. विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानg -Nepal Financial Reporting Standard –NFRS_ Events
after the Reporting Period बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मिति (Issue Date) सम्मका Adjusting events लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने तर लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि २०७८ भाद्र १५ गते भित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा Adjusting events हो भनी प्रमाणित गरेका Events लाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार लिई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने ।तर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्ने हकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै सो कर्जामा कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमलाई समायोजन गर्न सकिने ।११. यस बैंकबाट लाभांश घोषणा तथा वितरणमा सीमा तोकिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट यस बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ।तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने । यसरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने ।१२. यस बैंकले तोके बमोजिम मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने ।१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने ।
