आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र इन्जिन हो र सरकार ड्राइभर । इन्जिन र ड्राइभर दुवै ठीक नभएसम्म विकासको गति अगाडि बढ्न सम्भव छैन । मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनको सन्देश स्पष्ट छ-राजनीतिको केन्द्रमा आर्थिक विकास हुनुपर्छ । निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धिको नारा दिने तर निर्वाचनपछि विकास निर्माणमा ध्यान नदिने ठूला दलहरूप्रति नागरिकको असन्तोष राम्रैसँग व्यक्त भएको […]
नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसमक्ष आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हालका समस्या समाधानतर्फ उद्योग मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो । भेटमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नियमनकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणमुखी नीति जारी गर्दै आर्थिक गतिविधि संकुचित गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता सिर्जना गर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रले तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जाको समस्या, वैदेशिक व्यापारमा नियन्त्रणको समस्या ब्यहोरिरहेको जानकारी गराए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सचेत हुन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । आयात बन्द हुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या सिर्जना गराउन सक्ने भएकाले सचेत रहन परिसंघले आग्रह गरेको हो । उपाध्यक्ष अग्रवालले नेपालको औद्योगीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहको भन्दै त्यसका लागि परिसंघले मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान अघि बढाएको जानकारी गराए। उनले यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपालको औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र नेपाली वस्तुको उपभोग अभिवृद्धिमा जोड दिनु रहेको बताए । भेटका क्रममा नवनियुक्त मन्त्री बडुले महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरूमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघसँगको भेटमा मन्त्री बडुले अर्थतन्त्रको विषयमा नियमनकारी निकायहरू अलगअलग बाटो हिँड्न खोज्दा समस्या बढ्ने भन्दै सबै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।‘हामीले अहिलेदेखि नै सामूहिक प्रयास नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्छौँ ।’ मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले चलायमान बनाउने हो, सरकारको भूमिका तपाईंहरूका लागि सहजीकरण गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई के आवश्यक छ हामीलाई जानकारी दिनुस्, सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ रिक्त उद्योगमन्त्री पदमा विहीबार बडुको नियुक्ती भएको थियो ।
जतिसक्दो धेरै प्रकारका काम निजी क्षेत्रबाट गराउने र निजी क्षेत्रको नाफा बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी र मुनाफाको वातावरण तयार गरिदिने सरकारी नीतिलाई छाडातन्त्र भनिँदैन । छाडातन्त्र भनेको उपभोक्ता, सेवाग्राही र सरकारलाई ठग्ने, अपराध गर्ने, सिन्डिकेट, मोनोपोली गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नबनाउने वा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रवैया हो ।
मुलुक अझै पनि संक्रमणकालमा छ । ऐन, नियम, कानुनमा खुला बजार अर्थतन्त्र आइसकेको छ । तर, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ...पूरा पढ्नुहोस् »
शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको हुनुपर्छ, सुलभ र विश्वसनीय हुनुपर्छ, नाफा कमाउने मात्रै प्रधान उद्देश्य भएका निजी क्षेत्रलाई शिक्षा–स्वास्थ्य दिनुहुन्न भन्दा समाजवादी–साम्यवादी कम्युनिस्टहरू खुसी हुनुपर्ने होइन? डा केसीको माग पूरा गर्दा विचार र व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्ट मनमोहन अधिकारीको सम्मान हुँदैन भन्नेसँग म बहस गर्न चाहन्छु।
.jpg)
