जापानको टोकियोभन्दा काठमाडौंमा घरजग्गा महँगो छ, आर्थिक विकास गर्ने हो भने शहरी बसाइ सस्तो हुनुपर्छ : सूर्यराज आचार्य

शहरका मुलत : ४ ओटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् । भौतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक  पक्ष र वातावरणीय पक्ष ।  हाम्रोमा अहिले नै ६०/७० प्रतिशत नगरपालिकाको जनसंख्या छ, यसलाई शहरी जनसंख्या भन्छौ । जीडीपीको ६० प्रतिशत शहरबाटै हुन्छ । त्यसैले यो एउटा उत्पादनको केन्द्र पनि हो । आर्थिक वृद्धिको केन्द्र पनि हो ।  हाम्रा शहर राम्रा भएर मात्रै हुँदैन, सस्तो पनि हुनुपर्छ । जापान, कोरिया, ताइवान र सिंगापुरको आर्थिक विकासको मुख्य स्ट्रेटिजी नै के हो भने  अर्बन हाउजिङ कसरी सस्तो बनाउने । जापान र सिंगापुरमा जानु भयो भने धेरै अग्ला बिल्डिङहरू पब्लिक कर्पोरेशनले बनाएका हुन्छन् । जापानको टोकियोको एउटा फल्याट काठमाडौंको फल्याटभन्दा सस्तो हुन्छ । यहाँको भन्दा राम्रो हुन्छ । त्यो त्यसै भएको होइन । त्यहाँको अर्बन डेभलेपमेन्ट पोलिसी नै अर्बन हाउजिङ कसरी सस्तो बनाउने भन्ने छ । हाउजिङको कुरा छोडदिउ, किन पब्लिक कर्पोरेशनबाटै काम गरेको होला ? सन १९५० मा जापान सरकारको फोकस नै केमा थियो भने गाउँबाट शहरमा आएको लेबर फोर्सलाई कसरी सस्तोमा घर दिने । सस्तोमा घर दिएपछि तलव पनि थोरै दिए हुन्छ । तलव थोरै गएपछि उत्पादन सस्तोमा हुन्छ । सस्तो उत्पादन हुने वित्तीकै निर्यात बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकियो ।  त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने २/३ ओटा कुरा के हुन् भने कस्ट अफ द लिभिङ । काठमाडौंको अथवा हाम्रा शहरहरूको कस्ट अफ लिभिङ र छिमेकी देश दिल्लीको कुरा गरौ ।  दिल्लीको कस्ट अफ लिभिङ भन्दा काठमाडौको कस्ट अफ लिभिङ ३०/४० प्रतिशत महँगो छ । हाम्रो यहाँ एउटा आरसीसी बिल्डिङ बनाउनु पर्योअ भने दिल्लीभन्दा महँगो छ । किनभने हामीलाई चाहिने धेरै जसो कच्चा पदार्थ र निर्माण सामाग्री उतैबाट आउँछ । राजस्थानको मार्बल ल्याउँछौ । हामीलाई चाहिने निर्माण श्रमिक पनि उतैबाट आउँछन् । तपाईंले शहर सुन्दर मात्रै बनाउने होइन । चाहे त्यो निजी क्षेत्रले बनाउने घर या पूर्वाधार होस, सस्तोमा कसरी बनाउने ? बल्ल हाम्रा शहरहरू आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार प्रोडक्टीभिटीको कुरालाई हेरेर हाम्रा शहरहरुलाई आर्थिक विकासको केन्द्र र उन्नत सामाजिक सेवाको केन्द्र बनाएर लैजानुपर्छ । खाली शहर सुन्दर मात्रै बनाएर हुँदैन, आर्थिक रुपमा अफर्टेबल र एफिसेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरामा  हामीले ध्यान दिनुपर्छ । ३०/४० वर्ष अघिसम्म प्राज्ञिक लेभलमा पनि पूर्वाधार भनेको सरकारको दायित्व हो भन्ने मानसिकता थियो । बाटो घाटो बनाउने सरकारी कार्यालय बनाउने काम सरकारी दायित्व हो भनिन्थ्यो । त्यसैगरी बेलायतमा रेलवे रेलवे मन्त्रालयले चलाउँछ । यूरोपमा पनि धेरै रेलवे सरकारले चलाउँछ । तर जापानमा १९८७ पछि शतप्रतिशत रेलवे निजी क्षेत्रले चलाउँछ । त्यो अर्थमा हेर्दा अहिले हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) भन्छौ यसको सम्भावना राम्रो छ । तर २ वर्ष अघि आएको पीपीपी ऐनले कामै गर्न नसक्ने अवस्था बनायो । अध्ययन, छलफल बिनै ऐन ल्याइयो । निजी क्षेत्रको सान्दर्भिकता एकदम छ । तर हाम्रो बुझाइ कस्तो छ भने, मेट्रो बनाउनु पर्योछ भने निजी क्षेत्र, एअरपोर्ट बनाउनु पर्योो भने निजी क्षेत्र । पीपीपी भन्यो छोड्दियो । यसो गर्दा  निजी क्षेत्र आकर्षक हुन्छ की हुँदैन ? निजी क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउने शर्त के के हुन् रु त्यो नाफा मुलक छ की छैन ? कुन स्वरुपमा निजी क्षेत्रलाई संगलग्न गराउने हो भन्नेमा हाम्रो बुझाइ अत्यन्तै फितलो र अपुरो छ । अर्बन प्लानिङको केशमा हाम्रा रियल इस्टेट एजेन्सीहरू, जग्गा विकास एजेन्सीहरू छन् । तर हाम्रो सम्बोधन गर्ने शब्द पनि कस्तो छ भने जग्गा दलाल भन्छौ । त्यस्तो शब्द प्रयोग नगरौ । धेरै सम्पन्न मुलुकमा शहरी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जग्गा व्यवसायी अथवा जग्गा विकासकर्ता हुनुहुन्छ । यो शहरी विकास नीतिमा रियल इस्टेट एजेन्सीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको रहेछ । राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ । ल्याण्ड युजका कुरा  हामीले ल्याण्ड युजको ऐन पनि ल्याएका छौ । भूमि सुधार मन्त्रालयबाट ऐन आएको छ । त्यो ऐनको विषयमा यस्तै छलफल हुँदा शहरी विकास मन्त्रालयको सहभागिता थिएन । ल्याण्ड युज भनेको शहरी विकास मन्त्रालयको कुरा हो । यो प्राविधिक विषय पनि हो । तर यहाँ भूमिसुधार मन्त्रालयले नापी नक्शामा रङ लगाएर अबल, दोयम, सीम, चहार भनेर हुन्छ ?  हामीले यत्रो मेहनेत गरेको तपाईंहरूले खारेज गरिदिनु भयो भनेर उहाँहरूले चित्ता दुखाउनु भएको थियो । त्यो होइन नी स्टडी गर्नु पर्योत । हामी शहरी विकास भएर कृषि खतम भयो भन्छौ। प्लटिङले कृषि खतम भएको होइन । मेरो घर चितवन हो, थोरै जग्गा छ । मेरो जग्गामा प्लटिङ भएको छैन तर खेती हुँदैन । मेरो बा किसान हुनुहुन्थ्यो । मेरो बा को पालामा जति उत्पादन हुन्थ्यो अहिले मेरो पालामा त्यसको २० प्रतिशत पनि हुँदैन । त्यसैले मेरो जग्गामा प्लटिङ भएको छैन। त्यो भ्रममा नपारौ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा लह लह धान फल्छ । एउटा अटो रिक्सा चलाउने मान्छेले ३० लाख रुपैयाँमा १० धुर जग्गा किन्नुभयो रे । अव तपाईंहरू त्यसमा धान मात्रै लगाउन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ? त्यसैले व्यवहारिक हौं । हाम्रो अर्बन इकोनमिक्स भन्ने विधान नै छैन ।  अबको २० वर्षमा हामीलाई देशभर कति घडेरी चाहिन्छन् भनेर कसैले हिसाब गरेको छ ? कति हेक्टर बसोबासको जग्गा चाहिने हो रु त्यो कहाँ कहाँ छ  भनेर सरकारले गाइड गरोस न । त्यसैले प्राइभेट सेक्टर अथवा जग्गा प्लटिङ गर्ने नै भनौ न, उहाँहरूलाई चाहिएको के हो भने २ बीघा जग्गा प्लटिङ गर्नुहुन्छ भने १० कठ्ठा जग्गा ओपन स्पेश छोड्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले मजाले भनिदिनु पर्यो् । त्यो चाहिं हामीले भन्नै सकेनौ । मेरो घर भरतपुरको १३ नम्बर वडामा छ । त्यहाँ सरकारी जग्गा १ धुर पनि छैन । वडा कार्यालय नै भाडामा बसेको छ । भोलि बच्चाहरूलाई फुटबल खेल्नु पर्दैन ? ग्राउण्ड चाहिंदैन ? कसरी दिनुहुन्छ ? वडा अध्यक्षलाई पनि मैले के भनेको छु भने बाटो पीच नगर्नुस तर खुल्ला क्षेत्र चाहिन्छ सरकारी जग्गा चाहिन्छ जग्गा किनेर राख्नुस भने । उहाँले यस्तै हो सर जग्गा किन्न सकिन्न भन्नुभयो । मैले के भन्न खोजेको हो भने जुन निजी क्षेत्रको सहभागिता चाहे त्यो शहरी विकासमा होस या पूर्वाधारका आयोजना होस या सेवा सञ्चालनमा होस । अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर यहाँ के छ भने कतिपय काम निजी क्षेत्रले गरेपछि मात्रै सरकारले त्यसलाई फ्लो गरिरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरिदिन्छ अनि सरकारले फ्लो गर्ने भन्ने कुरा नसोच्नुस । १९९० मा फिलिपिन्स थाइल्याण्ड इन्डोनेसिया जहाँ पीपीपी मोडल लागू गरेर पछि पछुताय । के कुरामा हामी भ्रममा नपरौ भने निजी क्षेत्रले सामाजिक लगानी गर्दैन। निजी क्षेत्र नाफा कमाउन कै लागि काम गर्ने हो । त्यसैले हामीले निजी क्षेत्र मात्रै भन्यौ भने त्यो महँगो पर्छ । तर वर्ग छुट्ट्याएर यो यो काम निजी क्षेत्रले र यो यो काम सरकारले गर्ने भनेर भन्नु पर्छ ।  सरकारले अब बस किनेर चलाउने होइन । निजी क्षेत्रले चलाउँछ सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । भारतमा सरकारले बस चलाएको छ भन्छौ तर त्यसको अन्तर्य भनेको सरकारले वार्षिक ९२ अर्ब भारू अनुदान दिन्छ । हामीले त यतिका बस निजी क्षेत्रले चलाउँदा १ रुपैयाँ पनि अनुदान दिएका छैनौ । त्यसैले त्यो निजी क्षेत्रको क्रियटिभीटीलाई सरकारले संरक्षण गरोस । शहरी पूर्वाधारमा होस, यातायातमा होस या जग्गा विकासमा होस, निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व र सृजनशिलताबाट सरकारले नाफा लिनुपर्छ । पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले शहरी नीति परिमार्जन सम्बन्धि छलफलमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश