स्वदेशी उत्पादन २०% महँगो भए पनि खरिद गरिने

सरकारी नीतिको मारमा स्वीट सुपारी उद्योग : भन्सारबाट भित्रिँदैन, बजारमा जताततै

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको अरबिन्द उद्योग एक दशकसम्म राम्रै चलेको थियो । २०६० सालमा खुलेको सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी (स्वीट सुपारी) उत्पादन गर्ने यो उद्योगको उत्पादन अहिले बन्द छ । उद्योगका उपकरणमा खिया लागेको छ । उद्योग सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले ती उपकरण बेच्न पनि खोजे, तर विक्री भएन । यस्तो समस्या भोग्ने अग्रवाल एक्ला उद्योगी होइनन्, देशका विभिन्न शहरमा खुलेका १७ ओटा स्वीट सुपारी उद्योग अहिले उत्पादन बन्द गरेर थन्किएका छन् । एक समय यस्ता उद्योगले राम्रो कमाइ गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि यस्ता उद्योगसँग अन्त:शुल्क लिन थालेपछि दुर्दशा शुरू भएको अग्रवाल बताउँछन् । ‘प्रतिकिलो ५० रुपैयाँबाट शुरू भएको अन्त:शुल्क अहिले ३६५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यसमा ४० रुपैयाँ स्वास्थ्य कर पनि थपिन्छ । कच्चा पदार्थ भित्त्याउँदा भन्सारमा किलोको सय रुपैयाँ भन्सार महशुल तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उता भारतीय उत्पादनमा ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा करबाहेक केही छैन । भारतबाट सस्तो उत्पादन भित्रिएपछि यताका उद्योगमा ताला लाग्यो ।’ सरकारले स्वीट सुपारीको आयातमा पनि प्रतिकलो सय रुपैयाँ भन्सार महशुल र ३६५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क तोकेको छ । तर, भन्सारबाट स्वीट सुपारी भित्रिएको तथ्यांक छैन । स्वदेशी बजारमा भने भारतमा बनेको स्वीट सुपारी जताततै भेटिन्छ । सरकारले लगाएको अत्यधिक करका कारण स्वदेशमा उत्पादित स्वीट सुपारीको लागत महँगो पर्दा भारतमा उत्पादित सस्तो वस्तु अनधिकृत रूपमा भित्रिएको उद्योगी बताउँछन् । वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले भन्सारबाट स्वीट सुपारी नभित्रिएको बताए । भन्सार विभागको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ८ किलो स्वीट सुपारी आयात भएको देखाउँछ । स्वदेशी उत्पादकहरू वार्षिक दुई हजार टन खपत हुने दाबी गर्दछन् । भारतसँगको खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा भित्रिने स्वीट सुपारीले स्वदेशी बजारमा कब्जा जमाएको छ । सरकारले उच्च दरमा कर लिन थालेपछि अहिले स्वदेशमा उत्पादित स्वीट सुपारी खुद्रा व्यापारीलाई प्योकटको १ सय ४५ रुपैयाँ पर्ने उत्पादक बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको यस्तो उत्पादन भारतीय रुपया (भारु) ३० (४८ रुपैयाँ) मा व्यापारीकहाँ पुग्ने भएपछि स्वदेशी उत्पादन बन्द भएको हो । सरकारले अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि सिमानामा भन्सार र सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ । नेपाल प्रहरीले पनि यसमा निगरानी राखेको हुन्छ । सीमावर्ती जिल्लामा खटिएको प्रहरीले दिनहुँजसो तस्करीका सामान समातिएको विवरण सार्वजनिक गर्छ । तैपनि अवैध आयातकै कारण स्वदेशका डेढ दर्जन उद्योग बन्द भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत स्थानमा खुलेका १७ स्वीट सुपारी उद्योगमध्ये आठओटा बन्द भइसकेका छन् । ९ ओटाले उत्पादन बन्द गरे पनि नीतिगत सुधारको आशमा उद्योग नवीकरण गराउन भने नछोडेको अग्रवालले जानकारी दिए । उद्योग बन्द भएपछि कम्तीमा १५ सय जनाको रोजगारी गुमेको अनुमान उद्यमीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

' स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि हातेमालो '

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरोकारवाला सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उद्योग परिसंघले मंगलवार आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटका वक्ताहरूले औंल्याएका छन् । स्वदेशी उत्पादन वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्ने धेरैको जोड रहेको छ । यद्यपि औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा नीतिगत स्थिरतामा सरकारको भूमिका बढी हुने विज्ञहरूको धारणा छ । नेपालमा सन् १९६० को दशकदेखि नै औद्योगिक विकासको अवधारणा शुरू भए पनि पछिल्लो समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई चिन्ताको विषय मान्नुपर्ने बताइएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणले नेपाल सम्भावनायुक्त मुलुक भए पनि त्यसअनुसार लाभ लिन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी रहेको धेरैको भनाइ छ । कार्यक्रममा औद्योगिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सम्भाव्यतालगायत विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिका लागि १० वर्षे भिजनसहित योजना बन्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि उपयोग गर्न दिने सरकारी नीति कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसमा सबैको हातेमालो र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्वदेशी वस्तु खरीदमा केले रोकेको छ ?

सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग : ८ वर्षसम्म पनि विस्तृत अध्ययन भएन

काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’ सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ । नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’ पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने । यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’ उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

यसरी सम्भव छ औद्योगिक विकास

औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वलाई नेपालको सरकारी पक्ष र निजीक्षेत्रले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । स्वदेशमै कुनै वस्तुको उत्पादन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको उपलब्धता स्वदेशमै हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा एउटा ठूलो उद्योग खुल्दा त्यसलाई सघाउ र समर्थन पुग्ने अन्य उद्योग पनि स्वदेशमै खुल्नु जरुरी छ । हो, कतिपय नेपाली उद्योगका कच्चा सामग्री, सहायक कच्चा सामग्री र प्याकेजिङ सामग्री यहीँका उद्योगले आपूर्ति गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास कायम भइसकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारको राजस्वनीति नै हो । किनकि राजनीतिका कारण यहाँ खरीद गर्नुभन्दा आयात गर्नु सस्तो भइदिन्छ । र, भएको पनि यही छ । सरकारले औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्व र आवश्यकता बुझेर राजस्व संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म यस्तो भई नै रहन्छ । उद्योगलाई जमिन महँगो भइसकेको छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । चार करोडको सानो उद्योग खोल्न ४ करोडभन्दा बढीको जमिन खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारको सबैभन्दा खट्कने पक्ष नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको अभाव हो । नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालका उद्योग र उद्योगीहरू १ महीनामै धराशयी भएको हामीले झल्झली देखिरहेका छौं । जीआई वायर, स्यानिटरी प्याड र वनस्पति घिउतेल उद्योग यही अवस्थाका ताजा उदाहरण हुन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक जटिलताबाट पार पाउन उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्काल निम्न बमोजिमका क्षेत्रमा योजनाबद्ध नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । व्यापार सहजीकरण एवं औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर पूर्वाधारले लजिस्टिक एवं उत्पादन लागत बढाउँछ । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य पार्छ । निर्माण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व राज्यमा रहने तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि आधारस्तम्भ एवं दीर्घकालीन महत्त्व रहने खालका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू– सडक, विद्युत्, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा राज्यले अत्यन्त सुविचारित निर्णय लिई नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ । त्यसैले, व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक पूर्वाधारजस्तै रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्क, द्विपक्षीय व्यापारमा नीतिगत सहजीकरण एवं प्रक्रियागत जटिलतामा सहजीकरण गरी प्रस्पिर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्त र वित्तीय लगानी उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने वित्तीय लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुने समस्या देखा परिरहेको छ । ब्याजदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने अवस्था छ । त्यसैले, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण एकल अंकमा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका नीतिहरू अपनाइनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च हो । जलस्रोतको धनी देश भए तपनि सस्तो र गुणस्तरिय विद्युतीय ऊर्जा प्राप्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ । लोडशेडिङ मुक्त भए पनि विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर अझै सन्तोषजनक छैन । निरन्तरको ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्या निम्त्याएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय र विनाअवरोधको नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । साथै भारत निर्यातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योग प्रवर्द्धन स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगका प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीतिगत संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातमा रहेको अवैज्ञानिक भन्सार महशुल, न्यून मूल्यांकन एवं न्यून बीजकीकरणका कारण स्वदेशी उद्योगहरूमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी उद्योग फस्टाउने गरी संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग एवं निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सरकार र निजीक्षेत्रले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक इकोसिस्टमको बृहत्तर शृंखला विकास मूल्य शृंखलाका अग्र तथा पृष्ठ पक्षहरूमा रहने सहायक उद्योगहरू स्वत:स्फूर्त विकास हुनेगरी प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक व्यवसायको अवधारणाअनुरूप दीर्घकालीन एवं फराकिलो नीतिगत सोच एवं दृष्टिकोणमार्फत औद्योगिक विकासका लागि बृहत्तर इको सिस्टमको विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुशासन, जवाफदेही र प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । नीति, ऐन तथा बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू समेतको कार्यान्वयनमा समस्या छ । उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रिया, श्रमजस्ता विभिन्न विषय तथा निकायबाट सेवा प्राप्तिमा प्रक्रियागत जटिलता छन् । यस्ता प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकृत गर्दै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा तथा उद्योग व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रले आफ्ना उत्पादनको क्षेत्र तथा सम्भावनालाई आकलन गर्न सक्यो भने मात्र ढुक्कले लगानी गर्छ । आर्थिक एजेन्डाहरूमा न्यूनतम समझदारी र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत निरन्तरतालाई स्थापित गर्नु आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य छ । लेखक उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेटबाट कपडा उद्योगी निराश, स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा सरकार उदासिन देखियो : कपडा उद्योगी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटमार्फत उत्पादन दशक मनाउने घोषणा स्वागतयोग्य : उद्योग परिसंघ

जेठ १८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन दशक मनाउने घोषणा गरेकोमा स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्नेगरी बजेट घोषणा भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । बुधवार परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९ सञ्चालन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघ स्वागत गर्दछ ।’ परिसंघले उत्पादन, निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको बताएको छ । ‘बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोगमा वृद्धि भई स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्नेछ ।’ सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्नुलाई परिसंघले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । ‘यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवम् उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने विश्वास छ’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवम् टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ ।’ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सीमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरीद गर्न दिने घोषणा सही रहेको परिसंघको ठम्याइ छ । बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवम् साना उद्योगलाई अग्र तथा पश्च एकीकरणमा जोड्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पूँजी व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै परिसंघले प्रशंसा गरेको छ । साथै उसले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको बताएको छ । परिसंघले नेपालमा नवप्रवर्तन एवम् लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै उसले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

फलफूलको मूल्य बढ्यो, बजारको माग आयातित फलफूलले धान्ने

जेठ ४, काठमाडौं । पछिल्लो केहि दिन यतादेखि बजारमा फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूचीमै बढेको फलफूलको मूल्य खुद्रामै पनि व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएर विक्री गरिरहेको पाईन्छ । गत महीनाको तुलनामा यो महीना ९० प्रतिशत फलफूलहरुमा मूल्य वृद्धि भएको तथ्याकंमा देखिन्छ । गत वैशाख महीनामा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको अनारको मूल्य बढेर अहिले प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, थोक बजारमा प्रतिकेजी स्याउ ३०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । खुद्रा बजारमा उक्त स्याउ ३५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइन्छ । गत महीना स्याउको थोक मूल्य २७५ रुपैयाँ रहेको थियो । कालीमाटी बजार बाहिर विक्री गर्ने व्यवसायीहरुले आफुलाई मनलागेको मूल्यमा विक्री गरिरहेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यस्तै, गत महीनाको तुलनामा केराको मूल्य कालीमाटी थोक बजारमा २० रुपैयाँसम्मले बढेको छ । अहिले केरा प्रतिदर्जन १७० रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यही समयमा केराको मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको थियो भने हाल १७० रुपैयाँ प्रतिदर्जन पुगेको छ । खुद्रा बजारमा केराको मूल्यमा ५० रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै, अनारको पनि थोक मूल्यमा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । गत वैशाख महीनामा अनार प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको थियो । अहिले अनारको मूल्य प्रतिकेजि ४०० रुपैयाँ होलसेलमै पर्ने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् । खुद्रामा भने अनार प्रतिकेजि ४५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको कालीमाटी बजारका खुद्रा व्यापारी हरिहर पाण्डेले बताए । बजारमै पनि अनारको अभाव हुँदा महँगोमै ल्याएर बेच्न परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै तरबुजा, भुईकटर, मेवाको मूल्यमा भने खासै धेरै परिवर्तन भएको छैन । थोक बजारमा मूल्य केही फरक नआए पनि खुद्रा बजारमा भने १० देखि २० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । कुलेश्वरस्थित फलफूल बजार विकास समितिका अध्यक्ष अमर बानियाका अनुसार अहिले बजारमा पाइने अधिकांश फलफूल भारतलगायतका छिमेकी मुलुकबाट आयातित भएका हुन् ।नेपालमै उत्पादन हुने फलफूलले सिजनकै बेलामा माग पुरा हुँदैन, बेसिजनमा पाईने सबै फलफूल बाहिर बाटै आउने हो । उनका अनुसार केरा दर्जनमै ३० रुपैयाँले बढेर आएको छ । भारतमा गर्मि बढेकाले र पहिला आउने ठाउँभन्दा बाहिरि ठाउँबाट मगाउँदा महँगो भएको उनले बताए । नेपालकै चितवनमा पनि केराको सिजन शुरु भएको तर बजारमा भने आइसकेको छैन । त्यसैगरि, चीनबाट आयात हुने स्याउ पनि अहिले महँगिएको छ । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना महामारी फैलिएको हल्लाले गर्दा स्याउ आयात भएको छैन। यहाँबाट पैसा पठाएको तर त्यहाँका व्यापारीहरुले २/ ३ हप्तामा पनि कोरोनाको कारण देखाएर लोड गरेका छैनन् । नेपालमा फूजी स्याउको माग एकदमै धेरै भएकाले पनि यसको मूल्य बढेको बानियाले बताए । त्यसैगरि, अहिले बजारमा उखुको माग धेरै छ तर स्वदेशी उत्पादन मात्रै भएकाले यसको पनि मूल्य बढेको छ । पहिला उखु एक विटाको १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेकोमा अहिले प्रतिबिटा २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसले गर्दा नेपाली उखुलाई सहयोग भयो तर उपभोक्तालाई समस्या भएको छ । त्यसो त अहिले अनार भारतमै पनि महँगो भएको छ । ‘नेपालमा महँगो मूल्य तिर्दा पनि राम्रो र गुणस्तरीयय अनार पाईदैन । अहिले अनार एकदमै सीमित मात्रमा भित्रिएको छ’, उनले भने। पहिला - पहिला दिनको २० टन अनार भित्रिने गरेकोमा अहिले हप्तामै २० टन भित्रिन पनि मुस्किल परेको उनको भनाइ छ। अहिले काठमाडौं, बुटवल, नारायणघाट पनि अनारको अभाव छ । काठमाडौंको कुलेश्वर बजारमा प्रतिदिन १ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको फलफूल विक्री हुने गरेको बानियाँले बताए । भन्सार विभागको तथ्याकं अनुसार नौ महीनाको अवधिमा प्रमुख फलफूल मात्रै ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यसमध्ये, अनार १ अर्व १ करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ९७ लाख ८८ हजार ७६३ किलोग्रम अनार आयात भएको देखिन्छ । यस्तै, १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख बराबरको ४ करोड ६१ लाख ७७ हजार ४५८ किलोग्राम केरा आयात गरेको छ । त्यसैगरि, ५ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ९४ लाख ११ हजार ९४३ किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्वदेशी उत्पादन सकिएपछि सुन्तलाको मूल्य बढ्यो, थोक बजारमै किलोको १६० रुपैयाँ !

माघ १९, काठमाडौं। नेपाली बजारमा सुन्तालाको सिजन सकिनै लाग्दा मूल्य भने उकालो लाग्न थालेको छ। गत पुसमा प्रतिकिलो न्यूनतम १२० रुपैयाँमा विक्री भएको सुन्तलाको मूल्य माघमा प्रतिकेजी १६० रुपैयाँसम्म पुगेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सुन्तलाको खुद्रा व्यापार गर्दै आएका व्यापारी राजेश अधिकारीका अनुसार सामान्यतया सुन्ताला असोज महीनादेखि फागुनसम्म नेपाली बजारमा पाईने गर्छ। ‘नेपाली सुन्तला सिजनमा मात्रै पाइन्छ’, उनले भने, ‘अन्य समयमा भने भारतीय सुन्तलाकै वर्चश्व रहने गर्दछ।‘ भारतीय सुन्तालाको तुलनामा नेपाली सुन्तालाको खपत बढी हुन्छ । नेपाली उपभोक्ताले नेपाली सुन्तालानै बढी रुचाउने गर्छन् त्यसैले पनि नेपाली सुन्तालाको माग बढि भएको व्यापारिहरु बताउँछन् । काठमाडौंको बजारहरुमा भारतीय सुन्तला असोज महीनादेखि भित्रिने गर्छन् । नेपाली सुन्तला आएसँगै भारतीय सुन्तलाको मूल्य घट्ने गर्छ। नेपाली सुन्तला कात्तिक महीनापछि मात्रै बजारमा आउने हुँदा असोजमा भारतीय सुन्तला महगो हुने गरेको कालिमाटी फलफूल बजारका खुद्रा व्यापारी श्याम रेग्मी बताउँछन् । ‘ असोज महीनामा भारतीय सुन्तला महँगो हुन्छ’, उनले भने, ‘नेपालि सुन्तला बजार भित्रिएपछि ग्राहकले भारतीय सुन्तला खासै किन्दैनन् ।‘ सिजमा मात्रै बजारमा आउने नेपाली सुन्तलाको सिजन सकिनै लाग्दा भारतीय सुन्तलाको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ। पुस महीनामा भारतीय सुन्तलाको मूल्य प्रतिकिलो न्यूनतम ९० देखि अधिकतम १०० सम्म रहेको थियो । अहिले उक्त सुन्तालाको मूल्य प्रतिकिलो न्यूनतम १२० देखि अधिकतम १३० सम्म विक्री भइरहेकोछ । कालिमाटी बजारमा भारतलगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट सुन्तला भित्रिने गरेको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले नेपालमा सुन्तालाको राम्रो उत्पादन हुने हो भने भारतबाट आयात गर्नु नपर्ने बताए । नेपालमा सिजनका बेलामा मात्र उत्पादन हुने तथा उत्पादन भएको सुन्तलालाई भण्डार गर्न नसकिएको कारण नेपाली बजारमा भारतीय सुन्तला छिट्टै आउने र पछिसम्म विक्री भइरहेको बताए। ‘हामीसँग भण्डारणको उचित व्यवस्था छैन’ उनले भने, ‘भारतमा लामो समय भण्डारण भएर नेपाली बजारमा भारतीय सुन्तला आइरहेको छ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वेदशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै उहाँले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्रस्तावित खरिद ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिन लागिएको जानकारी दिनुभयो तर प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी खरिद प्रक्रिया थालनी नगरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७

स्वदेशी उत्पादन २०% महँगो भए पनि खरिद गरिने

सम्बन्धित सामग्री