‘सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य’

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी कार्यालयमा ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनको उपभोग अनिवार्य गरौं : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सीमा अनिवार्य तोक्नु पर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा पत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सृजना गर्न सरकारी कार्यालयमा उपभोग हुने कुल वस्तुको ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी नै हुनुपर्ने सीमा तोकिनु पर्ने थापाले बताए ।‘सरकारी कार्यालयमा

Ratopati श्रावण २०७९

सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य’

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सीमा अनिवार्य तोक्नु पर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा पत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सृजना गर्न सरकारी […]

Prashasan श्रावण २०७९

सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य गरौं: गगन थापा

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

आन्तरिक उत्पादन बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो

निजीक्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर स्वागत गर्‍यो । नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट प्राय:जसो राम्रा आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैंै निराशाजनक देखिन्छ । तथापि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि दशक’ अभियान र स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संगठनले पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, उद्योग क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : केही दिनअघि आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ नि । कस्तो पाउनुभयो ? जेठ १० गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको दिशा राम्रो छ । किनकि सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दुई–तीनओटा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । जस्तै– सबैभन्दा पहिला कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति हुन आवश्यक छ । किनकि उद्योगमा आज लगानी गर्ने हो, यसको तयारीमा समय लाग्छ । उद्योगको तयारी गर्न, उत्पादन थाल्न, बजार लिन र उद्योग फस्टाउन समय लाग्छ । नीति अल्पकालीन हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’मा पनि यही कुरा अघि सारिएको छ । यसमा निजीक्षेत्र के चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नहोस् । जस्तै, अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ने, कुन कुन उद्योगमा नेपालमै अवसरको अवस्था छ, कुन कुन उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको भन्ने यकिन गरेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग दशकको घोषणा भएको छ । घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणले गति लिन सक्छ । सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछौं । नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीले अधिक समस्या स्वदेशीलाई मात्र नभएर वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई समेत भएको छ । जग्गाको हदबन्दीले औद्योगिक विकासमा असर गरेको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । परिसंघले पनि सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम र अन्य सरकारी घोषणा सामान्यतया राम्रा नै देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन सधैं फितलो हुने गरेको छ । यसका कारण के होलान् ? अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहिला नै छलफल गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु कार्यान्वयनका बाधक हुन् । अर्को कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिलाई कसरी तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । सरकारको भूमिकालाई बलियो पार्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्‍यो भने कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो होला ? निजीक्षेत्रको अपेक्षा के छ ? आगामी बजेटको सम्बन्धमा परिसंघले सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरका कारण समस्या छ । सम्भाव्यता भएका सामानमा के–कसरी संरक्षण दिने भन्ने पनि सुझाएका छौं । निर्यातमा के कस्ता सम्भावना छन् र के कस्तो अनुदान/सहुलियत दिँदा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । आज (जेठ १५ गते) बजेट आए पनि कार्यान्वयन साउनदेखि मात्र हुन्छ । तर, यसमा सुधार गरौं । बजेटमा घोषणा हुने विषय र उठेका मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि समयमै बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि राखेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । घोषणा भएका विषय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाऔं । परिसंघले २०७७ देखि शुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’ले वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, डेढ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र आधार के के हुन् ? यो अभियानका लागि हामीले ५ वर्षको अवधि लिएका छौं । गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट यो अभियान आएको छ । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा औद्योगिक वातावरण कसरी तयारी गर्ने र दोस्रो नेपाली उत्पादनप्रति कसरी नेपाली जनता र बाहिरका ग्राहकको आकर्षण बढाउने भन्ने हो । यसमा हामीले ३४ ओटा हस्क्षेपकारी नीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । ३४ ओटा इन्टरभेन्सनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना छ । यसमा लिइएका हस्तक्षेपकारी नीतिले मुलुकबाट निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । औद्योगिकीकरण र उद्योगमा उद्यमीको पनि आकर्षण बढाउनेछ । अभियान शुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा भएका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा भएको उपलब्धिले उत्साह दिएको छ भने नतीजा पनि राम्रो देखाएको छ । यो अभियान शुरूपछि पाएका सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न थप ऊर्जा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त अभियानको समिटको दिनमा विभिन्न सत्रमा उठेका कुराले उद्योगमा देखिएका समस्या र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन समेत गरेको छ । अहिलेको समिटमा भएका विषयको सारांश हामीले अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, उद्योगलगायत निकायमा बुझाएका छौं । १० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि र खुशीको कुरा हो । काम धेरै भएका छन् । यो अभियानअन्तर्गत ५० ओटा स्वदेशी ठूला उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यो अभियानलाई अब काठमाडौंमा मात्रै नभएर प्रदेशका संगठनहरूमा पनि लैजाने तयारीमा छौं । १० वर्षअघि नै प्राथमिकताका आधारमा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । अहिले विश्वका विभिन्न देशले खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी भारतले पनि गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । यो अवस्थाले नेपालमा तत्काल चुनौती देखिएला । यससँगै कस्ता अवसर सृजना गर्ला ? भारतले आफ्नो देशमा खाद्यवस्तुको अभाव नहोस् र मूल्यवृद्धि पनि नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति लिएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई एकातिर चुनौती सृजना त गरेको छ भने अर्काेतर्फ हामीलाई कसरी हुन सक्छ उत्पादन बढाउन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेष पहल तथा कार्यक्रमसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिनुका साथै अभाव सृजना हुन्छ । त्यसैले कृषिलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हाम्रो पहल र प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यत: ग्रामीण तहमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । नेपाल नगन्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि धनियाँसम्म आयात गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । यो अवस्था न्यूनीकरणमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति पनि कमजोर नै छ नि । यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । तर यसमा मुख्यत: सरकारले लिने नीतिको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकार नेतृत्वदायी निकाय भएकाले उसले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । मुलुकको राजस्वमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी यही क्षेत्रबाट आइरहेको छ । तर, सही किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सल्लाह गरेर ल्याए मात्र आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा साथ दिन निजीक्षेत्र सधैं तयार नै छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि मार्गदर्शन त सरकारले गर्नुपर्छ नि । कस्ता खालका उद्योग लगाउने, कस्ता खालका उद्योगलाई छूट दिने, कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तालाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने दिशामा नीति तथा नियम त सरकारबाटै आउने हो । त्यसैले निजीक्षेत्र असक्षम छ भन्न मिल्दैन । जग्गाको हदबन्दीले सिंगो औद्योगिकीकरणमा असर गरेको छ । सरकारको ‘भिजन’ नै स्पष्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? तपाईं आफै हेर्नुस् न, सरकारले अहिले आएर बल्ल औद्योगिकीकरणको कुरा उठाएको छ । यसलाई यो १० वर्षअघि नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि । १० वर्षअघि प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए अहिले धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । विद्युत्तर्फकै कुरा गर्ने हो भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा धेरै वर्ष पहिलेदेखि उठेको हो । अहिले बल्ल भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना पहिले नै बनेको भए हामीले विगतमा लोडशेडिङको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यसैले, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । आयात गरेर व्यापार गर्न सहज हुने हुँदा औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्र पछि परेको हो कि ? हामीले औद्योगिकीकरणलाई बेवास्ता गरेका छैनौं । तर, औद्योगिकीकरणमा योगदान भने घट्दो छ । समग्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने नीति उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य हो । उद्योगमा शुरूमै पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि यसमा विभिन्न जोखिम आइरहन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ । परिसंघको अभियानअन्तर्गत ५० ओटा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । जग्गा हदबन्दीको कुरा एकातिर छ । अर्काेतिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर निजीक्षेत्रलाई त्यहाँ उद्योग चलाऊ भनेको छ । तर, निजीक्षेत्र गएका छैनन्, किन होला ? पहिला त सेज नै तयार भइसकेको थिएन । अहिले भैरहवामा भने तयार भइसकेको छ । तर, सेजमा जान पहिला केही अफ्ठ्यारा मापदण्ड थिए । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्र त्यसतर्फ जान चाहेन । यद्यपि, अहिले त्यसमा केही संशोधन गरिसकिएको छ । अब निजीक्षेत्र पनि सेजमा प्रवेश गर्छ । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना हुने उद्योगको हकमा भने केही समस्या छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने उद्योग आफैमा ठूलो हुन्छ । ठूलो उद्योगको हकमा जग्गा पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ । त्यसमाथि जग्गा हदबन्दीको कारण जग्गा किन्न कठिन पनि छ । त्यसमाथि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राख्न समेत पाइँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सेजको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजीक्षेत्र पनि आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो एकदम सकारात्मक छ । यस्तो नीति ल्याउन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौं, जुन सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । समग्रमा निजीक्षेत्र पीपीपी मोडलमा सेजमा लगानी गर्न तयार छ । तपाईं आफै उद्योगी हुनुहुन्छ । तपाईंको कम्पनी उत्पादनशील क्षेत्रमा कम देखिन्छ । त्यतातिर प्रवेश गर्ने तयारी छैन ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तत्काललाई कृषि, एसेम्बल र फाइनान्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाली जुत्ताको विदेश यात्रा

व्यापारघाटाको आँकडा उच्च दरले बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात हुनु सकारात्मक खबर हो । निर्यातको परिमाण कम भए पनि विकसित देशहरूमा समेत जुत्ता निर्यात हुँदा यसले थप निर्यातको सम्भावनालाई देखाएको छ । विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशी कामदार राखेर नेपाली उत्पादनले विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै पनि सहज हुनेछैन । अतः यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारले समेत प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्यात र आयातबीच रहेको ठूलो खाडलका कारण मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विभिन्न किसिमका नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गरेको छ जुन क्षणिक मात्रै हुन् । कुल विदेशी विनिमयमा विप्रेषणको योगदान झन्डै ५६ प्रतिशत रहेको छ भने विदेशी अनुदानको ११ प्रतिशत । पर्यटनको योगदान १० प्रतिशत हाराहारी रहेको तथ्यांक पाइन्छ । त्यस्तै निर्यातको योगदान ७ प्रतिशत हाराहारी छ । विप्रेषणको योगदान बढी छ तर सबैभन्दा अनिश्चित स्रोत यही हो । त्यसैले विप्रेषणको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । आयात घटाउन तथा निर्यात बढाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । यस्ता विकल्पमध्ये जुत्ता पनि एउटा सम्भावनाको क्षेत्र बनेर देखापर्नु सकारात्मक हो । अहिले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी जोर जुत्ता विदेश निर्यात भइरहेको छ । तर, नेपाली जुत्ताले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । नेपालमै मलेशिया, चीन आदि मुलुकबाट आयात भएका जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । ती देशमा सरकारी सहयोग तथा त्यहाँका कामदारको उत्पादकत्व क्षमताका कारण करीब २/३ डलरमा जुत्ता तयार हुने र ती जुत्ता प्रतिस्पर्धी बजारमा पुग्दा १३/१४ डलरमा विक्री हुने गरेको बताइन्छ । नेपाली जुत्ता त्यहाँ पुग्दा झन्डै २५ डलर पर्ने भएकाले ती देशमा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने देखिँदैन । यद्यपि थोरै परिमाणमा भए पनि नेपाली जुत्ता निर्यात भने भइरहेको छ । भारतीय बजारमा भने ठूलो परिमाणमा निर्यात भइरहेको छ । नेपाली जुत्ताले सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिएर आफ्नो उत्पादन रणनीति तयार नगरे भोलिका दिनमा समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन । हो, पछिल्लो समय नेपाली जुत्ताको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । आधुनिक डिजाइनका जुत्ता बन्न थालेका छन् । तर, जुत्ता उत्पादनमा अनुसन्धान र विकासको काम भएको पाइँदैन । त्यस्तै तालीम केन्द्र पनि छैन । उत्पादनमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग पनि भएको छैन जसले गर्दा यसको अपवार्ड र डाउनवार्ड लिन्केज बलियो देखिँदैन । यसका लागि व्यवसायीको प्रयासले मात्र पुग्दैन । त्यसैले यसमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले जुत्ताको बजार रणनीति तय गर्दा प्रतिश्रमिक उत्पादकत्व बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यस्तै नेपाली श्रमिकलाई नै तालीम दिएर यसमा लगाउनुपर्छ । ५० हजार श्रमिकले काम गरिरहेको यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशी कामदार राखेर नेपाली उत्पादनले विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै पनि सहज हुनेछैन । अतः यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारले समेत प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, गलैंचा, गार्मेन्ट, पश्मिना आदि वस्तुको निर्यातले भागेको नियति यसले पनि नभोग्ला भन्न सकिँदैन । आन्तरिक बजारमा नेपाली जुत्ताले राम्रो स्थान पाउन थालेको छ । यसो हुनुमा मूल्य र डिजाइन प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो । तर, गुणस्तर र ब्रान्डिङसमेत गर्न सके आन्तरिक बजारमा यसको बलियो उपस्थिति हुन सक्छ । आन्तरिक बजार राम्रोसँग लिएको वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ । चीन, मलेशिया आदि देशले ठूलो परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गर्ने भएकाले लागत निकै सस्तो पर्छ । तर, त्यो परिमाणमा नेपाली जुत्ता उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले लागत घटाउन सरकारी सहयोग आवश्यक परेको हो । नेपालका केही उत्पादनले राम्रो ब्रान्डको परिचय बनाउन सकेको पाइन्छ । हिमालय पेट सप्लाई, कोबोल्ड घडी, शेर्पा एडभेन्चर, गुर्खा लेदर, यार्चागुम्बा ह्वीस्की जस्ता विश्वकै महँगा ब्रान्ड पनि नेपालको नामबाट नचिनिएका होइनन् । पछिल्लो समय नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरेर ब्रान्ड पहिचानका वस्तु उत्पादन हुन पनि थालेका छन् । त्यसैले जुत्ताको विदेश निर्यातमा पनि प्रशस्त अनुसन्धान गरी नयाँ बजार रणनीति लिन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नक्कली चुरोट रोक्न माग

काठमाडौं (अस) । चुरोटको चोरी पैठारी बढ्दा स्वदेशी उत्पादन मर्कामा परेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । नक्कली चुरोट खुला रूपमै काठमाडौं, तराई भेगमा विक्री वितरण हुँदै आएको भन्दै यसलाई रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् । चोरी पैठारीबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । स्वदेशी चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले कोभिड–१९ कम हुँदै गर्दा पर्यटक आउने क्रम बढेको र योसँगै गैरकानुनी रुपमा आयातित चुरोटको व्यापार पनि बढ्ने बताएको छ । कम्पनीका एक अधिकारीले बजारमा गैरकानूनी रूपमा (चोरी पैठारी) भित्रिएका चुरोटको विक्री वितरण हुँदै आएको बताए । ‘जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले बजार र सरकारले राजस्व गुमाएको छ,’ उनले भने, ‘चोरी पैठारी नरोक्ने र कर पनि बढाउने हो भने गुट्खा जस्ता अन्य वस्तुको खपत बढ्ने र त्यसबाट राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुँदैन ।’ काठमाडौंका बजारमा नक्कली चुरोटको विक्री बढेको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । पर्यटकलाई लक्षित गरेर अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डका चुरोट अहिले बजारमा आएको ती अधिकारीले बताए । ‘कर बढाउँदा चुरोटको उपभोगमा पनि फरक आउँछ,’ उनले भने, ‘कर बढाउँदा सबै वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भने अर्काेतर्फ राज्यले सुर्तीजन्य वस्तुमा एकतर्फी रूपमा कुनै निर्णय गर्न हुँदैन ।’ स्वदेशी सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्रै सरकारले नीति लिनुपर्ने बताइएको छ । सुर्तीजन्य वस्तुमा लागेको कर कम भनिए पनि सबैभन्दा बढी विक्री हुने सूर्य नेपालको पाइलट चुरोटमा ७० प्रतिशत कर तिर्नुपरेको उनले बताए । कर बढाउँदा चुरोटको मूल्य बढी हुने र यसले उपभोक्ता गुट्खाजस्ता अन्य सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगमा जाने र राजस्व संकलन पनि घट्ने उनले बताए । यसैगरी नेपालमा २ तरीकाले चुरोटको गैरकानुनी व्यापार हुँदै आएको भन्दै उनले भने, ‘काठमाडौं, पोखरा लगायत ठूला शहरमा गैरकानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डको व्यापार हुने र अर्को तर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट नेपाली ब्रान्डकै नक्कली चुरोट पैठारी भएको छ ।’ हाल चुरोटमा कुल विक्री मूल्यको ५५ देखि ७० प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ । चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, भन्सारलगायत कर लाग्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वर्षेनि सवा अर्ब मीटर कपडा अवैध आयात !

वीरगञ्ज । एक जना व्यक्तिले वर्षमा औसत ५० मीटर कपडा उपयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ । यस आधारमा नेपालमा वर्षेनि १ अर्ब ५० करोड मीटर कपडाको खपत हुने दाबी कपडा उद्योगी पीताम्बरकुमार मुनकाको छ । नेपालका साना/ठूला २०० ओटा कपडा उद्योगबाट वर्षमा १० करोड मीटर कपडा उत्पादन हुने अनुमान उद्योगीहरूको छ । अरू परिमाण आयातको भरमा चलेको छ । करीब २० करोड मीटर कपडा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र अन्य परिमाण भारतसँगको खुला सिमानाबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिइरहेको दाबी उत्पादकहरूको छ । यस आधारमा झन्डै सवा अर्ब मीटर कपडा अनधिकृत तरीकाले आयात भइरहेको छ । यसरी आउनेमा केही परिमाण सीमावर्ती बजारका हुने किनमेलबाट आउँछ । अधिकांश राजस्व छल्ने अभिप्रायले तस्करी हुन्छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमानामा खटिएका निकाय यसमा निरन्तर उदासीन देखिएको आरोप उद्यमीहरूको छ । कपडाको बढ्दो खपत स्वदेशी उद्योगका लागि अवसर भए पनि अवैध तरीकाले भित्रिने कपडा स्वदेशी उद्योगलाई सकसको कारण बनेको छ । खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगले क्षमता बढाउन नसकेको उद्योगी मुनकाको गुनासो छ । स्वदेशी बजारमा बाहिरी कपडाको वर्चस्व छ । नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक विनय शाह बताउँछन् । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति नलिएका कारण यहाँका उद्योगले यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ उद्योगी शाहको छ । उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिए आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । ‘बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको उदाहरण छ । हामीकहाँ कपडा उत्पादनको भविष्य राम्रो भए पनि यसको उपयोगमा सरकारी नीतिको साथ भएन,’ गाडिया भन्छन् । ‘२५/३० वर्षअघिसम्म नेपालबाट भारतमा कपडा जान्थ्यो । तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । अधिकांश कपडा उतैबाट आउँछ । त्यो पनि अधिकांश अवैध माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ वीरगञ्जको क्राउन र कोहिनुर टेक्सटाइलका सञ्चालकसमेत रहेका मुनकाले सुनाए । यस कारण छ, बाह्य कपडाको बिगबिगी भारतले त्यहाँका कपडा उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले कपडा उद्योगलाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको र उत्पादन लागत कम भएकाले स्वदेशी कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ । भारतबाट भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगीले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा समेत लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको उद्यमी बताउँछन् । प्रविधिमा कन्जुस्याइँ गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता उद्यमीहरूको छ । सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट बनेको कपडामा शत प्रतिशत छूट थियो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो सहुलियत हटायो । त्यसैताका भारतले कपडामा लिँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । नेपालले करमा दिएको सहुलियत हटाएकै बेला भारतमा सहुलियत बढेपछि त्यसको असर पनि नेपाली बजारमा परेको बुझाइ उद्यमी गाडियाको छ । ‘त्यसयता स्वदेशको बजारमा भारतीय कपडाको वर्चस्व झनै बढेर गयो,’ उनले भने । भ्याट सहुलियत हटाएको विरोधमा कपडा उद्योगी उद्योग बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएपछि भ्याट सहुलियतको सट्टा विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ देखि यो सहुलियत पनि हटायो । त्यसबेला कतिपय उद्योगले उपभोग गरिसकेको सहुलियतसमेत फिर्ता गर्नु परेको थियो । नेपालमा कपडा उद्योगका पर्याप्त सम्भावना भएर पनि नीतिगत अस्थिरताले उद्योग फस्टाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘नेपालको कपडा उद्योग भारतीय उद्योगबाट प्रभावित भएको अवस्थामा त्यहाँ सहुलियतमाथि सहुलियत थपिँदा यहाँ भने पाएको सुविधा पनि खोसेर उद्यमीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने । ‘हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादनको दबदबा छ । भारत सरकारले कपडा उद्योगलाई अनुदानदेखि अन्य थुप्रै सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अनुदान प्राप्त कपडाको अगाडि स्वदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?’ युवा उद्यमी चेतन गाडियाको प्रश्न छ । कपडा उद्योगमा ५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने दाबी उद्यमीहरूको छ । यस्ता उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ । सरकारी नीतिकै कारण विगतमा कतिपय नाम चलेका कपडा उद्योग बन्द भएको स्मरण गर्दै उद्योगी गाडिया भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा नहुँदा उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । कपडा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो छ ।’ सरकारले कम्तीमा १५/२० वर्षका लागि कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने हो कपडा उद्योगले औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने उद्यमी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

माघपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन । आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ? हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्‍यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ? व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं । पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ? सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्‍यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं । तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ । पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ? हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्‍यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन । सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्‍यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ । एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ? एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्‍यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन । ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ? यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ । त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ? त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं । कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ? बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्‍यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ? नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं । बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ? यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ? स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ । कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ? यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं । समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ? पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ । यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ? लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ? यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ । राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ? पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

साल्ट ट्रेडिङ सफलताको ५९ वर्षे यात्रा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सावर्जनिक स्वामित्वमा २०२० साल भदौ २७ गते स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन सफलताको ५८औं वर्ष पूरा गरी ५९औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । मुलुकभर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन आपूर्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकारी स्वामित्वको संस्था र नुन कारोबारमा लागेका मुख्य व्यापारीलाई समावेश गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना गरेका थिए । कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वको संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ९ दशमलव ६७ प्रतिशत र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ११ दशमलव ५९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत जनताको शेयर छ । ५८ वर्ष लामो यात्रामा विभिन्न चुनौती, उतारचढाव, आरोह–अवरोहको बाटो तय गर्दै साल्ट ट्रेडिङले आजपर्यन्त आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उत्पादनमा गुणस्तरीयता, मूल्यमा एकरूपता र उपलब्धतामा सुनिश्चितता जस्ता मूल मन्त्र बनाएर सेवा दिइरहेको छ । तत्कालीन समय जनतालाई सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कर्पोरेशनले पछिल्ला दिनमा व्यापारमा विविधीकरण गर्दै नुन सँँँगसँँगै नेपालमै पहिलो पटक खाद्य उद्योग लिमिटेड नामक मैदा मिल, वनस्पति घिउ उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, मोरङ सुगर मिल, नेसनल फाइनाइन्स लिमिटेड, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, मेट्रो ग्यास उद्योग, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ उद्योगसहित गहुँको बीउ उत्पादनदेखि सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरीदविक्री, सहुलियतमा चिनी, दाल, गेडागुडी लगायतको व्यापार गरिरहेको छ । वनस्पति घिउ, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना लगायत केही उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छन् । यद्यपि संस्थाले मेट्रो ग्यास, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ, सहुलित दरको चिनी, नुन, रासायनिक मल र खाद्यान्न व्यापारले भने सफलता हात पारेको छ । नुन व्यापारले कम्पनीको सफलतालाई झन् धेरै उचाइमा पुर्‍याएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक व्रजेशकुमार झा बताउँछन् । हेटौंडास्थित खाद्य उद्योग लिमिटेडले २०३० सालदेखि मैदा उत्पादन गरिरहेको छ । व्यापारमा विविधीकरण र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको समेत व्यापार बढाउने सोचसहित कर्पोरेशनले नेपालमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग पनि स्थापना गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सोहीअनुरूप पहिलो उद्योगको रूपमा खाद्य उद्योग लिमिटेड अर्थात् मैदा मिल स्थापना गरेको हो । यसबाट सयौं नेपालीले रोजगारी पाएका छन् भने उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन चाख्न पाएका छन् । नेपाली भूमिमा उत्पादित गहुँलाई बजारीकरण गर्ने एवं त्यसलाई प्रशोधन गरी मैदा, आटा, सुजी र चोकर उत्पादन गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । कर्पोरेशनले नेपालको पहिलो वनस्पति घिउ उद्योगको रूपमा हेटौंडास्थित नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग स्थापना गरी शान्ति र गृहिणी ब्रान्डमा घिउ उत्पादनमार्फत त्यतिबेला उपभोक्तालाई सेवा दिएको थियो । यद्यपि यो उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । अहिले पुनः यो उद्योगमार्फत तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रबन्धक झाले बताए । तेल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन आइसकेको र जडान कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । कर्पोरेशनले गोरखाको मजुवा देउरालीमा नेपालमा गुड्ने मोटर गाडीको टायर उत्पादनका लागि गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेको थियो । हाल बन्द अवस्थाको यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सके नेपालले त्यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विभिन्न गुस्तरका धागो उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्पोरेशनले रूपन्देहीको बुटलवलमा धागो कारखाना स्थापना गरेको थियो । हाल यो उद्योग पनि बन्द अवस्थामा छ । विराटनगरको रानीस्थित नेपालको पहिलो सुगर मिलको रूपमा स्थापना भएको मोरङ सुगर मिल्स पनि मेसिन तथा औजार पुराना हुँदा उत्पादन लिन नसकेपछि बन्द गर्नुपरेको कर्पोरेशनको दाबी छ । यद्यपि यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । नेशनल फाइनाइन्स पनि कर्पोरेशनको लगानीमै स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्था हाल सन्राइज बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स पनि कर्पोरेशनमार्फत सञ्चालित ननलाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । यसले हरेक वर्ष आफ्ना लगानीकर्तालाई लभांश दिँदै आएको छ । कर्पोरेशनले उपभोक्तामाझ एसटिसी ब्रान्डको खाना पकाउने एलपी मेट्रो ग्यासमार्फत बजारमा राम्रो छाप छाड्न सफल भएको छ । यो ग्यास उद्योगमार्फत कम्पनीले मासिक २ लाख सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गरी वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको छ । इँटाको प्रयोगविनै लाइट स्टिल ग्यास र चिप्सलाई फ्युगेसन गरी भूकम्प प्रतिरोधी एवं वातावरणमैत्री घर निर्माण गरी कर्पोरेशनले काठमाडौंमा साढे दुईतले घर बनाएर विक्री गरिरहेको छ । यो नयाँ व्यवसाय पनि सफल हुनेमा कर्पोरेशन विश्वस्त छ । विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तु बाह्य मुलुकबाट नेपाल भिœयाउँदा उतैबाट प्याकेजिङ गरेर ल्याउनेभन्दा नेपालभित्रै प्याकिङ गरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नुन, चिनी, गेडागुडी, दाल, मसला आदि खाद्यान्नको प्याकिङ गर्ने हिमालय प्याकेजिङले पनि अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । यसमा करिब ९५ प्रतिशत महिला कामदार छन् । साथै, कम्पनीले दैनिक अत्यावश्यक वस्तु दाल, चिनी, मसला, गेडागुडीलगायत सिमेन्ट, अनुदानित रासायनिक मल, पोटास र डिएपीको समेत कारोबार गरिरहेको छ । यसबाहेक गैरअनुदानित रासायनिक मल सिंगल सुपर फोस्फेट र एमोनियम सल्फेट पनि विक्री गर्दै आएको छ । सरकारले दिएको अनुदानको रासायनिक मलको ३० प्रतिशत खरिद बिक्रीको जिम्मा कर्पोरेशनले पाएको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीको जिम्मामा छ । प्रबन्धक झाका अनुसार आयोडिनको कमीका कारण अधिकांश नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मूल पार्ने काम यही कम्पनीको अगुवाइमा भएको थियो । सन् १९६५ मा डब्ल्यूएचओ, युनिसेफ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनमा ५५ प्रतिशत नेपाली नागरिकमा आयोडिनको कमीले गर्दा हुने स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् १९७३ मा उक्त समस्या समाधान गर्न नेपालले भारत सरकारसँगको समन्वयमा नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री गर्न थाल्यो । पछि सन् २०१६ मा गरिएको अध्ययनमा आयोडिनको कमीले गर्दा जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या निर्मूल भएर गएको पाइयो । हाल देशभर ९३ शाखा कार्यालय र ६०० वटा डिलरमार्फत नुनलगाउत अन्य व्यापारका माध्यमबाट ३ करोड नेपालीसमक्ष पहुँच बनाउन कम्पनी सफल भएको छ । ‘जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको आयोडिनको कमीबाट हुने समस्यालाई निर्मूल गर्न सकेकामा हामी गौरवान्वित छौं,’ झाले भने । यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङले केही सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गरेको छ । यसमध्ये कम्पनीको रजत जयन्ती अवसरमा २०४५ सालमा हितकारी गुठीअन्तर्गत बाल हितकारी पुरस्कार स्थापना गरी नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, शारीरिक र भौतिक अभिवृद्धि एवं नैतिक तथा चारित्रिक विकासमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई हरेक वर्ष कर्पोरेशनको जन्म दिवस अवसरमा प्रदान गरिन्छ । कर्पोरेशनमार्फत हालसम्म यो पुरस्कार २६ जना व्यक्ति तथा संस्थाले प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी कर्पोरेशनले विश्व हिन्दू महासंघमार्फत हिन्दू धर्म, संस्कृति एवं संस्कृत वाङमयमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई २०५२ सालदेखि पाणिनि पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सो पुरस्कार राम नवमीको दिन विश्व हिन्दु महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गरिन्छ । यसको राशी शुरूमा २१ हजार रहेकामा अहिले २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्तै, कर्पोरेशनमा कार्यरत कर्मचारीका सन्तानमध्ये प्रवेशिका परीक्षामा उच्चतम अंक ल्याई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण छात्रालाई पनि कर्पोरेशनका पूर्वअध्यक्ष लोकनाथ जोशीको सम्झनामा लोकनाथ छात्रवृत्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८