सरकारले २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वदेशी उद्योगका उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तु उत्पादनको नीति लिने भएको छ । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले नीति लिएको बताए । ‘उद्योगमा निर्वाध विद्युत प्रवाह गरिनेछ । स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि मेक इन नेपाल र मेड […]
सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् ।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन ।
हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।
काठमाण्डाै – उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आज शुक्रवार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो ।
परिपत्रअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा आयोगहरूले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवम् चिया खाजामा अनिवार्यरूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।...
मुलुकमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भएर परनिर्भर भैरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।...
आगामी बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशेष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन नबढाई अकासिएको व्यापार घाटा र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको समस्या समाधान गर्न नसकिने भएकाले आगामी एक दशकलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग, प्रोत्साहन तथा संरक्षण दशकका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने भएको छ।महासंघको हालै वीरगञ्जमा सम्पन्न २५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २२ औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनबाट चयन भएको नयाँ कार्य समितिले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि सरकारले ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सबै सरकारी निकायलाई स्वेदशी वस्तुको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल हस्तकला महासंघको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी हस्तकलाका सामाग्री प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले नेपाली हस्तकलाले व्यापारघाटा न्यूनीकरणमासमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भन्दै निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत जोड दिए । निर्यात […]
