आठ इन्टरनेट कम्पनी कारबाहीमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकै पटक आठवटा इन्टरनेट कम्पनी र एउटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। इन्टरनेट सेवाको सम्पूर्ण प्याकेजको महसुल दर स्वीकृत नगराई बिक्री गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

सम्बन्धित सामग्री

डिशहोम बन्यो आईएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने इन्टरनेट कम्पनी

डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले डाटा सेन्टर र इन्टरनेट सेवामा आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ ।

डिशहोम बन्यो आईएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने इन्टरनेट कम्पनी

डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले डाटा सेन्टर र इन्टरनेट सेवामा आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ ।

चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनी बाइडुले आफ्नै स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै

चिनियाँ कम्पनीका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले चीन बाहिर धेरै देशहरूमा मन पराउँछन् । यही क्रममा चीनको चर्चित र ठूलो कम्पनी बाइडुले पनि अब स्मार्टफोनमा काम गर्ने भएको छ ।   कम्पनीले आफ्नो पहिलो डिभाइसका साथ विश्वव्यापी स्मार्टफोन बजारमा प्रवेश गर्न लागेको हो । चीनको इन्टरनेट प्रमुख कम्पनी बाइडुले अर्को हप्ता आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्न लागेको छ । समाचार...

भारतमा गुगललाई साढे २१ अर्ब जरिवाना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगले दिग्गज इन्टरनेट कम्पनी गुगलमाथि झण्डै साढे २१ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । गुगलले एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणको क्षेत्रमा आफ्नो मजबुत उपस्थितिको गलत फाइदा उठाएको आरोप आयोगले गरेको छ । साथै आफ्ना अनुचित व्यापारिक गतिविधिलाई रोक्न तथा निश्चित समयसीमामा यस विषयमा समाधान निकाल्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । स्मरण रहोस्, भारतीय प्रतिस्पर्धा […]

उच्च गतिको इन्टेरनेटको नाममा सेवाग्राही झुक्याउँदै इन्टरनेट कम्पनी

काठमाडौं । काठमाडौं मनमैजु –४ का रामहरि शर्माले लामो समयदेखि ४० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट चलाए । इन्टरनेटको स्पिड नबढेपछि हैरानीमा परेका उनले गत महिना मात्रै थप पैसा तिरेर १ सय ५० एमबीपीएस गतिका इन्टरनेट चलाउँदा पनि नचलेर हैरानीमा छन् । युटुब, फाइल डाउनलोड गर्दा इन्टरनेट नचलेपछि शर्माले इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गराउँदा १७ एमबीपीएस मात्रै देखाएपछि […] The post उच्च गतिको इन्टेरनेटको नाममा सेवाग्राही झुक्याउँदै इन्टरनेट कम्पनी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

एलन मस्कलाई झट्का, स्टारलिंकका भारतीय प्रमुखले दिए राजीनामा

२२ पुस, काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कलाई भारतमा ठूलो झट्का लागेको छ । मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टार लिंकका भारतीय प्रमुख सञ्जय भार्गभले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केही महिना अघि उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका भर्गाभाले अचानक कम्पनीबाट राजीनामा दिएका हुन् । भारतमा स्टारलिंकको लाइसेन्स सम्बन्धी विवादका कारण उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ […]

इन्टरनेट बेच्ने कम्पनी थपिएसँगै गति बढाउने प्रतिस्पर्धा

केही महिना अघिसम्म ३० मेगाबिट्स पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) ब्याण्डविथ इन्टरनेटलाई मासिक १७८१ रुपैयाँ तिर्नुपथ्यो । यस्तै, प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले मासिक ३० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज नै उपलब्ध नभएको बताउने गरेका थिए । आफूहरूले दिने इन्टरनेट प्याकेज नै लिन उपभोक्तालाई बाध्यकारी पारेका पुराना इन्टरनेट कम्पनीको मनोमानी प्रवृत्ति यतिबेला फेरिन थालेको छ ।नेपालको इन्टरनेट बजारमा नयाँ कम्पनीले पाइला राखेसँगै पुराना कम्पनीले उपभोक्तामाथि गर्दै आएको मनोमानी हट्न  थालेको हो । प

इन्टरनेट कम्पनीले शुल्कमा युद्ध छेडेपछि प्राधिकरणको चासो

बजारमा सीजी नेट र फाइबर नेटको प्रवेशसँगै इन्टरनेट कम्पनी ‘प्राइस वार’मा उत्रिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । कम्पनीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि प्राधिकरणले चासो देखाएको हो । एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ ।’ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम कम्पनीहरूले महसुल तय गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, यसो नगरेपछि

एलन मस्कको स्याटेलाइटले अन्तरिक्षमा खतरा, हप्तामै १६ सय पटक ठक्कर खाने जोखिम

विश्वभर तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउनका लागि एलन मस्कको इन्टरनेट कम्पनी स्पेस एक्सले अन्तरिक्षमा १२ हजार स्टारलिंक स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसमध्ये १५ सय स्याटेलाइट त प्रक्षेपण भैसकेका छन् । तर अन्रीक्षमा यति ठूलो संख्यामा स्याटेलाइटले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको खराब नतिजा के हुनसक्दछ भन्ने सुरुआती झलक देखा परिसकेको छ । एक अध्ययन अनुसार […]

नयाँ इन्टरनेट कम्पनी : चार करोड चुक्ता पुँजी आवश्यक

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अबदेखि न्यूनतम चार करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै पारित गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७ ले सेवा प्रदायकका लागि पहिलोपटक न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको हो ।