इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अबदेखि न्यूनतम चार करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै पारित गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७ ले सेवा प्रदायकका लागि पहिलोपटक न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको हो ।