बजारमा सीजी नेट र फाइबर नेटको प्रवेशसँगै इन्टरनेट कम्पनी ‘प्राइस वार’मा उत्रिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । कम्पनीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि प्राधिकरणले चासो देखाएको हो । एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ ।’ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम कम्पनीहरूले महसुल तय गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, यसो नगरेपछि
