प्रदेश सरकारलाई गिज्याउँदै ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न थालेको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्तीहरू १ वर्षको अवधिमा पनि बन्न सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने बस्तीहरू हालसम्म पनि बन्न नसकेका हुन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हस्तान्तरण भइसकेको बस्ती भनेर समावेश गरेको छ । बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्रदेशको ३ ठाउँमा लागू गरिएको छ । ५७ वटा २ कोठे आवास १ वर्षमा पनि बन्न नसक्दा विपन्न परिवारको बिचल्ली भएको छ । कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ भुरुवाको राजीबस्ती, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–५ धर्मपुर...

सम्बन्धित सामग्री

बागमती सरकारको एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम अलपत्र

मकवानपुर, चितवन र धादिङमा बसोवास गर्ने चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायका लागि सुरु गरिएको एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार...

कर्णालीमा एकीकृत बस्ती निर्माणकाे योजना अगाडि बढ्याे

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको छ । कर्णाली सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएपछि यस्तो योजना अघि सारेको हो । छरिएर रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेकाे छ । साथै विपद्को उच्च […]

कर्णाली सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट तथा छरिएर रहेको र सार्वजनिक सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन कठिन भएका स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना बनाएको हो। त्यस्तै विपद्को उच्च जोखिममा रहेको अथवा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको […]

कहिले सम्पन्न होला एकीकृत बस्ती निर्माण ?

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै […]

कहिले सम्पन्न होला एकीकृत बस्ती निर्माण ?

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि थोरै मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ देखि सुरु गरेको  यो कार

दुई वर्षअघि स्थानान्तरित एकीकृत बस्ती पहिरोले बगायो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको करिब १५ करोड बजेट लागतमा दुई वर्षअघि स्थानान्तरण गरिएको रोल्पाको एक बस्ती पहिराले बगाएको छ । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका–१ झंकीधारामा रहेको सो एकीकृत बस्ती केही दिन अघिदेखि परेको अविरल वर्षासँंगै आएको पहिरोले बगाएको हो । पहिरोले ४ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने थप पाँच घरसमेत उच्च जोखिममा छन् ।आर्थिक वर्ष ०७६/७७ […]

ओखलढुङ्गामा एकीकृत बस्ती विकास गरिने

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका ११ स्थानमा नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम शुरु हुने भएको छ । अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि समेत पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिकाको […]

ओखलढुङ्गामा एकीकृत बस्ती विकास गरिने

ओखलढुङ्गाका ११ स्थानमा नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम शुरु हुने भएको छ । अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि समेत पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिकाको एक–एक ठाउँ र सिद्धिचरण नगरपालिकाको ठाडे, टोड्के, निशंखे लगायत ४ स्थानमा नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम शुरु गर्ने प्रदेश नं १ का भौतिक प

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न सहमति

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ को मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान  गरेको छ ।मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षता बसेको बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै  प्रदेश सरकार प्रवक्ता विमला केसीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका साथै ‘प्रदेश निजामति कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ को स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्

एकीकृत बस्ती बनाउन कर्णालीले स्थानीय तहलाई दियो २३ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका मुगु, जाजरकोट, कालीकोट डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा ७०२ घर बनाउन एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ