कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि थोरै मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ देखि सुरु गरेको यो कार
