सहमतिविपरीत शिक्षा ऐन ल्याइए आन्दोलनमा जाने राहत शिक्षक समितिको चेतावनी

रुपन्देही । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमतिविपरीत शिक्षा मन्त्रालय एकलौटी ढंगले संघीय शिक्षा ऐन जारी गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी तथा महासचिव कुमार बजगाईंले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिनभित्र समस्या समाधान निकाल्न ननिकाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनका लागि […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय …

किन आन्दोलित छन् राहत शिक्षक ?

सरकार र शिक्षक महासंघसहितका अन्य संघसंस्थाबीच शिक्षा विधेयकको विषयमा ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर राहत शिक्षकले सडक छोडेका छैनन् । ६ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

सडकमै सुतेर शिक्षकहरुकाे प्रदर्शन

काठमाण्डाै - राहत शिक्षकहरुले काठमाण्डाैकाे बानेश्वरमा सडकमै सुतेर प्रदर्शन गरेका छन् ।आज माइतीघर मण्डलामा भेला भइ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनी गर्दै उनीहरुले सडकमै सुतेर विरोध जनाएका हुन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । आन्दोलित हुने शिक्षकहरुमा राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक रहेका छन् ।गएकाे असोज ७ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको थियो । याे सम्झौतामा आफूहरूले उठान गरेका माग मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै...

शिक्षकहरुले जलाए शिक्षा विधयेक

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहीतमा नभएको भन्दै माईतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयक जलाएका छन् । शुक्रवार राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक बिरोध जनाएका हुन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका केन्द्रिय […]

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेत...

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेत...

विधेयकमा हाम्रा माग समेटिनुपर्छ : शिक्षक महासङ्घ

काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ । महासङ्घले राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको यही साउन […]

राहत शिक्षकहरूको चेतावनी : यसअघिका सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्छौँ

काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले आफूहरूको पेसागत स्थायित्वको पनि माग गरेका छन्। यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घको रोहोवरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउँदा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिलाई उल्लेख गर्न माग गरेका हुन्। आफूहरूका माग […]

सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न राहत शिक्षककाे माग

काठमाडाैं : राहत शिक्षकहरूले सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संघर्ष र आन्दोलनको बलमा नेपाल शिक्षक महासंघको रोहबरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग २ पटकसम्म भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेकाे हाे।समितिले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सम्झाैता कार्यान्वयन नभए सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ। समितले अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक मुद्दाहरूको विषयमा निर्णायक वार्ता चलिरहेको र कार्यदलमा सहमति भएर औपचारिक रुपमा