पौष २०७८

सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न राहत शिक्षककाे माग

काठमाडाैं : राहत शिक्षकहरूले सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संघर्ष र आन्दोलनको बलमा नेपाल शिक्षक महासंघको रोहबरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग २ पटकसम्म भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेकाे हाे।समितिले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सम्झाैता कार्यान्वयन नभए सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ। समितले अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक मुद्दाहरूको विषयमा निर्णायक वार्ता चलिरहेको र कार्यदलमा सहमति भएर औपचारिक रुपमा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राहत शिक्षकहरूको चेतावनी : यसअघिका सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्छौँ

काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले आफूहरूको पेसागत स्थायित्वको पनि माग गरेका छन्। यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घको रोहोवरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउँदा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिलाई उल्लेख गर्न माग गरेका हुन्। आफूहरूका माग […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

राहत शिक्षकले बजेटमार्फत तोकिएको तलब नपाएको गुनासो

विराटनगर । नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश १ समितिले सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सरकारले बजेटमार्फत तोकिएको मासिक तलब नपाएको गुनासो गरेको छ । मंगलवार मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राहत शिक्षकहरूले प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरिदिन र केन्द्र सरकारले पूरा गर्ने माग सम्बोधनका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । अझै पनि राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘हामी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या प्रदेशबाट गर्न सकिने सम्बोधन गरिदिन र संघ सरकारबाट गर्न सकिने सम्बोधनका लागि सुझाव तथा दबाब दिन अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब स्केल, मान न्यूनतम १५ हजार (मासिक) अझै पनि केही स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको जानकारी गराउँछौं ।’ दशैभर करीब ४० हजार राहत शिक्षक दुई दशकदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरूले राहत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा परिणत गरी साधारण प्रक्रिया÷आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै ६० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहने प्रक्रिया निर्माण गरी ६० वर्ष पूरापछि अवकाश दिँदा उपदानसहित बिदा गर्ने विधि निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८