संक्रमणकालीन न्यायः ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न माओवादीको असहमति

काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न असहमति जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निर्देशित गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको क्रममा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा असहमति जनाएको हो। विधेयकले द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ र ‘गम्भीर […]

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः संक्रमणकालीन न्याय ऐन पीडितप्रति अनुदार

संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित सम...

संक्रमणकालीन न्यायमा संसदलाई विज्ञको सुझावः कसुर वर्गीकरण गर्दा गम्भीरता देखाऊ

काठमाडौँ – कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका जानकारहरुले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको वर्गीकरण गर्दा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन लन्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमिति समक्ष सुझाव दिन पुगेका जानकारहरुले घटनाको वर्गीकरण सचेतता पूर्वक गर्न आग्रह गरेका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ […]

सङ्क्रमणकालीन न्यायको संकट

द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो।...

संक्रमणकालीन न्याय : १० कूटनीतिज्ञद्वारा प्रचण्डसँग भेटवार्ता

पश्चिमा मुलुकका राजदूतले शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संक्रमणकालीन न्याय–प्रक्रिया तथा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना र पीडितको पुनरावेदनको अधिकारबारे चासो राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित...

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सुधार गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष मगर

१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको […]

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सुधार गर्न जरुरी छ: अध्यक्ष मगर

काठमाडाैँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज(बिहीबार) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए। अध्यक्ष मगरले भने, ‘बेपत्ता […]

'संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सुधार गर्न जरुरी छ'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै ...

गठबन्धन साझा कार्यक्रममा शान्ति

संक्रमणकालीन न्याय न्यायोचित ढंगबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले राष्ट्रसंघको साधारण सभा, मानव अधिकार परिषद् तथा आवधिक समीक्षा बैठकमा जनाउँदै आएको छ।...