जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन
अवसर र रोजगारी अहिले निकै बहसका विषय हुन् । नेपालजस्ता देशमा त झन् अवसर र...
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई फर्काउने गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेश इन्स्टिच्युटले आज यहाँ संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको तेस्रो युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, २०८० मा ‘वर्तमान आर्थिक चुनौती र उद्यमशीलताको मार्गचित्र’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त योजनामा बाहिर भएका युवालाई नेपाल फर्काउने कार्यक्रम बनाइरहेको बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले युवालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलितपूर्ण कर्जा उत्पादन नबढेकाले कर्जा रोक्नुपरेको बताए । “सहुलियतपूर्ण कर्जा हामीले बाँड्यौँ । तर उत्पादन र रोजगारी बढेन । त्यसैले हामीले अहिले रोकेका छौं । पछि कार्यविधिलाई संशोधन गरेपछि नयाँ प्रक्रियामा सहुलियपूर्ण कर्जालाई लैजान्छौँ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले युवाको मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनले युवाका समस्या युवासँग बसेर छलफल गर्नसके धेरै अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
नेपाल बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले लगानी गरेको ऋण उठ्ने निश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले आफूहरु पनि युवाका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै लगानी उठ्न जोखिम रहेकाले केही बैंक उद्योगमा लगानी गर्न डराएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले युवाको उद्यमशीलताका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेका युवा धेरै सक्रिय रहेकाले नीति नियमको परिमार्जन गरेर युवालाई उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योगी पवन गोल्यानले स्थानीय तहसँग मिलेर युवालाई उद्यमशीलता बनाउनुपर्ने बताए । “किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्दछ तर बेच्न सक्दैन । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुलाई वेच्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ”, उनले भने । रासस
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी सोमवार साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) सम्मेलन गर्ने भएको छ । महिला उद्यमीलगायत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनमा यस क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुति तथा सामूहिक छलफल हुनेछ ।
अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्सा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मानिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ, जसमा साना तथा मझौला उद्योगको अंश ९० प्रतिशत छ । यस क्षेत्रबाट करीब १७ लाखले रोजगारी पाएका छन् ।
सम्मेलनको प्राविधिक पहिलो सत्र ठूला तथा साना उद्योगबीच व्यावसायिक सम्बन्ध, दोस्रो सत्र वित्तीय पहुँच, तेस्रो सत्र वस्तु बजारीकरण/निर्यात/अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति/युवा उद्यमशीलता विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा आ–आफ्ना क्षेत्रका स्थापित उद्यमी व्यवसायीका अनुुभव आदानप्रदानको सत्रसमेत राखिएको छ ।
वित्तीय पहुँचका लागि आवश्यक मापदण्ड, कागजात एवं प्रक्रियागत विषयमा विज्ञले जानकारी दिनुका साथै विदेशी राष्ट्रमा एमएसएमई क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि भए/गरेका प्रयासहरूबारे समेत सम्मेलनमा छलफल हुने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
साना उद्योगीले प्रतिष्ठित उद्योग र उद्योगीले आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरसमेत पाउने छन् । सम्मेलनबाट एमएसएमई उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बनेका नीति, ऐन, नियम एवं कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाबारे सहभागीले जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । सम्मेलन एमएसएमई क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका समस्या पहिचान गर्दै सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको अग्रसरतामा आयोजना गरिने उक्त कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, महिला, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीलगायतका सरोकारवाला निकायका करीब तीन सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने महासंघको भनाइ छ ।
‘मुलुकमा युवा वर्गमा रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्ने आवश्यक छ। सरकारी तहबाट युवा केन्द्रित गतिविधिहरुको कार्य योजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार रहेको युवा परिषदले पाएको छ। यसले युवा उद्यमशीलता विकास र युवालाई रोजगारी प्रव...
सातवटै प्रदेश र लगभग सबै पालिकाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै प्रदेशको बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीको कुरा उठाएका छन्। स्थानीय सरकारले युवा रोजगारीभन्दा पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवा रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले बर्दिबासमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए ।युवा उद्यमशीलता तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राकृतिक श्रोतको उच्चतम प्रयोग, विदेशमा सिकेको सीपलाई नेपालमा प्रवर्द्धन गर्न चेम्बरले सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न चाहेको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । अध्
२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवा रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले बर्दिबासमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए । युवा उद्यमशीलता तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको […]
काठमाडौं (अस) । विश्वबजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ स्थापना गरिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका युवा उद्यमीलाई समेटेर स्थापना गरिएको महासंघले विदेशमा नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी, बजारीकरण लगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने र बढीभन्दा बढी युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुक्रवार उक्त संस्थाको उद्घाटन गर्दै विदेशी ज्ञान, शीप र प्रविधि भित्र्याएर युवा उद्यमशीलता विकासमा संस्थाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएकाले विश्व पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको भन्दै उनले विश्वभरबाट पर्यटक भिœयाउन पनि संस्थाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले कला र संस्कृति बनाउन संस्थागत लगानी आवश्यक रहेको भन्दै नेपाली चलचित्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चलचित्र क्षेत्र लागि परेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकको आर्थिक विकासमा विदेशी युवा उद्यमीको माध्यमबाट लगानी र प्रविधि परिचालन गरिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी, शिक्षा उद्यमी दिराज शर्मा, पर्यटन व्यवसायी सुमन पान्डेलगायतले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उक्त अवसरमा महासंघका अध्यक्ष स्वतन्त्रप्रताप साहले चीन, हङकङ, अमेरिका, बेलायत अष्ट्रेलियालगायत ११ ओटा मुलुकका युवा उद्यमीलाई समेटिएको र अन्य मुलुकका युवा उद्यमीलाई पनि संस्थामा आबद्धता गरिने जानकारी दिए ।
शहरीकरणका कारण उत्पन्न हुने वातावरण प्रदूषण एवं स्वास्थ्य समस्यालाई वैज्ञानिक तवरबाट समाधान गर्न धुलिखेल नगरमा ‘खाद्य हरियाली शहर’ कार्यक्रम थालिने भएको छ ।यसका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) र धुलिखेल नगरपालिकाबीच कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समझदारी भएको छ ।उक्त कार्यक्रमका लागि नगर प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू र नाष्टका उपकुलपति डा। सुनिलबाबु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘यो कार्यक्रमले वातावरण प्रदूषण एवं स्वास्थ्य समस्या समाधानार्थ दिगो रुपमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट नगर सफा र सुन्दर हुनेछ,’ मेयर ब्याञ्जूले भने ।वैज्ञानिक माध्यमबाट नगरलाई दिगो रुपमा खाद्य हरियाली शहर बनाउन नगरसँग सम्झौता गरिएको उपकुलपति श्रेष्ठले बताए । ‘यो कार्यक्रमले केही हदसम्म बेरोजगारी घट्नेछ भने स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस कार्यक्रममा जडिबुटीको उत्पादन, प्रयोग तथा अनुसन्धान समेत समावेश गरिनेछ ।सफा–सुन्दर बनाउन थप कार्यक्रम युवा उद्यमशीलता, रोजगारी व्यवस्थापन, दिगो रुपमा स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने औषधिजन्य बिरुवा, च्याउ तथा फलफूलको वैज्ञानिक तवरबाट प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण लगायतका काम हुने ब्याञ्जूले जानकारी दिए ।धुलिखेल नगर हालै शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्दै वातावरणमैत्री विकास गर्ने विश्वका १५ शहरमध्ये पाँचांै नम्बर र एसियाको पहिलो शहरका रुपमा घोषणा भएको छ । जसले स्वस्थ शहर धुलिखेल बन्ने एउटा प्रमुख आधार तय गरेको बताइन्छ । आगामी महिना बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२६ अघि यो सूची सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त सूचीमा अष्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न, क्यानडाको टोरोन्टो, स्पेनको बार्सिलोना र अमेरिकाका लस–एन्जल समेत सूचीकृत छन् ।
‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा’ भन्ने मूल नाराका साथ २०७२ साल फागुन १९ गते देशका तमाम युवाका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित क्रियाशील, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरेको छ । युवाको हकहितको संरक्षण र संबद्र्धनका लागि गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनसहित पाँच आधारस्तम्भमा केन्द्रित रही राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा नियमावली, २०७३ बमोजिम विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाइरहेको छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत युवा भएको यो जा
युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन ।
नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो ।
वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन ।
तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन ।
श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ ।
नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन ।
जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ ।
आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ ।
जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन ।
परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ ।
सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।
