सातवटै प्रदेश र लगभग सबै पालिकाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै प्रदेशको बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीको कुरा उठाएका छन्। स्थानीय सरकारले युवा रोजगारीभन्दा पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
