नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको लागि थप कडा नीति ल्याउनु पर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका गभर्नर अधिकारीले ट्वीट गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुलाई महिनाको लागि तयार पारेको 'विश्व अर्थतन्त्र परिदृश्य' को कभर पेज ट्वीटरमा शेयर गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । उक्त परिदृश्यमा सन् २०२२ अझै धुमिल र थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिने उल्लेख छ । सोहि कभर फोटो शेयर गर्दै उनले सन् २०२३ पनि खासै उत्साहजनक नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कमजोर आर्थिक वृद्धि देखिने, मुद्रास्फीतिको दबाब रहने, बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुने , र समष्टि आर्थिक स्थिरतामा दबाब सिर्जना हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । हाल उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा छन्। मुद्रा कोषको कार्यक्रम मै रहेको बेला मुद्रा कोषको रिपोर्ट शेयर गर्दै गभर्नरले गरेको ट्वीटले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले थप कडा नीति ल्याउने संकेत देखिएको कतिपयको बुझाई छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने पनि अर्थविद्हरुले बताईरहेका छन् । त्यस्तो भएमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्ना नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताईंन्छ । मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ । यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्रै हुने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ ।
