२९ साउन, काठमाडौं । श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रका प्रतिष्ठानविरुद्ध श्रमिकले अब मोबाइलबाटै उजुरी दिन सक्ने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पहिलो चरणमा ५ सय भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानबाट यस्तो कडाइ सुरु गरिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार […]
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले रु १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आज कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितको बैठकमा रु १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो । यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत […]
ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि जलविद्युत आयोेजनाका संस्थापक सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ मा गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित एक समितिले २० प्रतिशत सेयर संस्थापकहरूले सरकारलाई हक हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, ऊर्जा व्यवसायीको आपत्तिपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी छन् ।“विद्युत […]
काठमाडौं । उर्जा प्रवर्द्धकहरूको विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि जलविद्युत आयोजनका संस्थापक सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ मा गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित एक समितिले २० प्रतिशत सेयर संस्थापकहरूले सरकारलाई हक हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, उर्जा व्यवसायीको आपत्तिपछि उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी […]
चर्को सेवा शुल्क लिएर श्रमिक भर्ना गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेवा र उत्पादनलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि यस्ता रोजगारदाताले शून्य लागत कार्यान्वयन नभए श्रमिक माग नगर्ने नीति लिन थालेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियाका रोजगारदाताले शून्य लागत कार्यान्वयन नभए श्रमिक माग नगर्ने जनाउँदै पूर्ण रूपमा शून्य लागत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपालका मेनपावरसँग सम्झौता गर्न थालेका […]
दुवै पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सातामा आइतबार पनि बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्।...
नेपाली व्यवसायीको व्यक्तिगत तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी कुनै पनि प्रकारका नीतिले नेपाललाई फाइदा नहुने पछिल्ला तीन दशकको अनुभवले देखाएको छ । नेपालमा नीति बनाउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्परागत समस्या रहँदै आएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुमा उक्त नीति नेपालले […]
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकमा छुट्याइएका १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।...