उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा आजबाट, चन्द्र ढकालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन हुने

संघको सशक्त नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४४औं साधारणसभा यही असोज १९ र २० गते ललितपुरमा हुँदै छ । संघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष* समेत रहेका रविन्द्रराज ताम्रकार संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । झन्डै ३० वर्षदेखि संघमा आबद्ध र पछिल्लो १६ वर्षदेखि कार्यसमितिका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका ताम्रकारसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, संघसँगको आबद्धता, संघको नेतृत्वमा आउन चाहनुका कारण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको व्यावसायिक यात्रा र संघसँगको आबद्धताबारे बताइदिनुस् न ? मेरो पुख्र्यौली व्यवसाय तामापित्तलका वास्तुकलाका सामग्री निर्माण हो । देशभित्रै र बाहिरसम्म यस्ता सामग्री विक्री गर्दै आएका छौं । यस्ता सामग्री विक्रीका लागि सानो आउटलेट पनि छ । लामो समयदेखि यही पेशामा रहेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न हुँदै आएको छु । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा करीब ३० वर्षदेखि आबद्ध छु । २०५१ सालमा संघमा सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसपछि विभिन्न समितिमा बसेर १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु । कार्यसमिति सदस्य, प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु । संघमा आबद्ध भएदेखि नै संगठन विस्तार, प्रचारप्रसार लगायत समितिको जिम्मेवारी पाएँ । हाम्रा कार्यक्रमबारे सदस्य वा गैरसदस्य सबैले जानकारी पाउनुपर्छ भनेर ‘अर्थ बुलेटिन’ तथा स्मारिका प्रकाशनका काम पनि गर्दै आएको छु । म कार्यसमितिमा रहेकै समयमा सहकारी पनि निजीक्षेत्रको एउटा अभिन्न अंग हो भनेर त्यतिबेला ललितपुरमा भएका सहकारीलाई समेटेर सहकारी गोष्ठी आयोजना गरेको थिएँ । ललितपुरमा ठूला मेला महोत्सवमा गहन जिम्मेवारी समाल्दै आएको छु । देशमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर एपीओ (एसियन प्रडक्टिभिटी अर्गनाइजेशन) नामक जापानी संस्थासँग सम्बन्ध बढाएको छु । ‘प्रडक्टिभिटी अवार्ड’को शुरूआत पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकै बेला गरेका थियौं । यस्ता कार्यक्रम गर्दै गर्दा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई अघि बढाउन एउटा सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको महसूस भयो । यसका लागि धेरै जनाले ‘अब नेतृत्वमा तपाईं आउनुपर्छ’ भन्नुभएकाले मैले यसपटक संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । संघमा आबद्ध भएर ३० वर्षदेखि काम गरिरहनुभएको छ । अध्यक्षको रूपमा आउनुभयो भने के कस्ता काम गर्ने योजना छन् ? २०२३ सालमा स्थापना भएको संघ अग्रजहरूको योगदान र त्यागले नै यो उचाइमा आएको छ । संघले नेपालको चेम्बर मुभमेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । महासंघको नेतृत्वमा कसलाई पुर्‍याउने र त्यसका लागि के कस्ता नीति कसरी बनाउने भन्ने तहसम्म हामी पुगेका थियौं । तर ५६ वर्षको इतिहासमा पछिल्लो समय यस संघको भूमिका पहिले जस्तो नभएको हो कि भन्ने महसूस भएको आम व्यवसायीको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ, यो संघ जिल्लाका सम्पूर्ण संघको अभिभावक बन्नुपर्ने हो । तर सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै छ । म नेतृत्वमा आएमा यी समस्या सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछु । जिल्लाभरि नै यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर दूरदराजका उद्योगी व्यवसायीले समेत ‘हाम्रो संरक्षक संस्था छ’ भन्ने अनुभूति गराउन मेरो प्रयास रहनेछ । संघको विगतदेखिको छविलाई कायम राख्नेछु । साथै ललितपुरको दक्षिणतर्फ धेरै विकट स्थान छन् । ती स्थानमा पनि औद्योगिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार पुर्‍याउने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै औद्योगिकीकरणमा सघाउने काम संघले गर्नेछ । त्यसमा मेरो ठूलो प्रयास हुनेछ । यस क्षेत्रका धार्मिक पर्यटन स्थल तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारमा संघले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यस्तै छम्पीमा ‘टुरिजम हब’को रूपमा विकास गर्ने प्रयास भएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने यो अर्को विशेष स्थल हुने अपेक्षा गरिएको छ । लुभु–ठैबतिर परम्परागत कपडा उत्पादन हुने गरेको छ, जुन उच्च गुणस्तरका छन् । तर बजार अभावले खेर गएको छ । त्यस्ता उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा हामीले सघाउनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीको लगानी तथा व्यवसाय सुरक्षाका लागि कसरी नीतिगत रूपमा कसरी लबिङ गर्नुहुन्छ ? राज्यले विभिन्न बहानामा उद्योगी व्यवसायीको शोषण गर्दै आएको छ । कोरोनाको कारण विश्व नै आक्रान्त रहेको बेला पनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । अहिले धेरै मुलुकले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या र गुनासा सम्बोधन गरिरहेकोमा नेपालमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । सरकारले सहुलियत दिएर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कर असुलीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना कुरा सशक्त रूपमा राख्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले अहिले उठाएका विषयमा महासंघले कत्तिको सहयोग गरेको छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामी सबैको छाता संगठन हो । यस हिसाबले हाम्रो अभिभावक भनेको यही हो । हाम्रा समस्या समाधानका लागि महासंघको माध्यमबाट विभिन्न स्थानमा ‘डेलिगेशन’ गएका छौं । हाम्रा गुनासो तथा समस्या समाधानमा प्रयास हुँदै आएको छ । महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेकै छ । तर महासंघसँग पुग्न पनि हाम्रो नेतृत्व सक्षम हुनुपर्‍यो । महासंघसँग सहकार्य गरेर कर तथा राजस्वका कुरामा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत लगायत अन्य सुविधा दिलाउन सकिन्छ । म नेतृत्वमा आएँ भने महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, राजस्व कार्यालय लगायत निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयासमा केन्द्रित हुनेछ । तपाईं तामापित्तलका सामग्री निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालमा यसको सम्भावना र भविष्य कस्तो छ ? यो व्यवसायमा सजिलो छैन । तामापित्तलको काम भनेको विशेषगरी परम्परागत भाँडावर्तन बनाउने हो । तर अहिले यस्ता भाँडावर्तनको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले यसका अलावा अहिले मन्दिर, गुम्बामा मूर्ति बनाउँदै आएका छौं । अहिले नेपालमा ठूला ठूला होटल तथा अपार्टमेन्ट/हाउजिङमा तामाका सजावटका सामग्री बनाएर पनि फाइदा लिन सक्ने अवसर छन् । हस्तकला भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि यसको राम्रो माग छ । तर त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पाताबाट बनाउने सामानको माग तिब्बतदेखि चीनका अन्य ठूला शहरमा समेत छ । कोभिडका कारण घटेको माग पुन: बढ्दै गएको छ । यसको सम्भावना छ । तर दक्ष कामदारको अभाव समस्याको रूपमा छ । यो व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आउन चाहिरहेको छैन । यसमा पुस्तान्तरणको समस्या देखिएको छ । अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीले यो काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्न थालेका छन् । यो पेशा व्यवसायभन्दा जागीर खान वा विदेश पठाउने गरेका छन् । यो समस्या र चुनौतीको समाधान गरेर शीप विकासमा महासंघले पनि सघाउनुपर्छ । तपाईंसँग सहकारी क्षेत्रको पनि अनुभव छ । उद्योग व्यवसायी कहीँ कतैबाट यसमा जोडिएका छन् । अहिले यो क्षेत्र समस्यामा छ । यसमा संघको कस्तो भूमिका रहन्छ ? घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था थियो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, शहकारी विभागलगायतले नीतिगत रूपमा नियमन गरिदिनुपर्ने थियो । त्यो नगर्नु नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो । सम्बद्ध निकायसँग जनशक्ति पनि नभएर होला । नियमन नै नभएपछि सहकारीले सिद्धान्तविपरीतका काम समेत गर्न थाले । उनीहरूले जथाभावी लगानी गरे, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरे र गैरसदस्यलाई पनि कर्जा दिए । यद्यपि राम्रो काम गरेका सहकारी पनि त्यसकै कारण समस्यामा परेको देखिन्छ । सहकारीमा कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रा उद्योगी व्यवसायी पनि जोडिएका छन् । यसकारण संघले सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि चासो दिन जरुरी छ । सहकारीको संरक्षण गर्न पनि व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा हो । *सम्पादन गरिएको

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्षमा ज्ञवाली

काठमाडौँ – महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफविन)को अध्यक्षमा शोभा ज्ञवाली निर्वाचित भएकी छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित महासंघको २०आँै साधारणसभा तथा नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा ज्ञवाली निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। अहिलेसम्म महासंघमा प्रथम उपाध्यक्ष रहेकी ज्ञवाली नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत छिन्। अध्यक्ष ज्ञवालीसहित सम्पूर्ण कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको महासंघले जनाएको छ । ज्ञवाली […]

Desh Sanchar श्रावण २०८०

एफएनसीसीआईको जिल्ला-नगर सदस्यमा को-को भए निर्वाचित ?

३० चैत, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को जिल्ला नगर कार्यसमिति सदस्यहरुको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनबाट १८ जना जिल्ला नगर कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित भएका छन् । जिल्लानगरतर्फ विजयी र उनीहरुले पाएको मत मोहन प्रसाद श्रेष्ठ- 91 प्रयास कार्की – 88 अमरेश चन्द्र बैदार – 81 ताराबहादुर कार्की – 81 नविन […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

दक्ष कामदारको तथ्यांक संकलन सुरु

मोरङ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले दक्ष कामदारको वास्तविक जानकारीका लागि तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ। विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित इम्प्लोयर्स मिटका क्रममा महासंघका प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुभाष आचार्यले दक्ष कामदारको अभाव झेल्दै आएको उद्योग प्रतिष्ठानको सहजता र कामदारको भविष्यका लागि तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको बताए। श्रमशक्तिको विकासमा आवश्यक पर्ने विभिन्न तालिमसमेत महासंघले […]

Desh Sanchar माघ २०७९

हाइड्रो एक्स्पो आज सकिँदै

काठमाडौं । तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आज (सोमवार) सम्पन्न हुँदै छ । शनिवारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी एक्स्पो पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार समापन गर्न लागिएको हो । एक्स्पोमा अन्तिम दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको विशेष उपस्थिति रहने बताइएको छ । त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल सहभागी हुनेछन् । उनीहरूबीच जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत विषयवस्तुमा छलफल हुने आयोजक संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । इप्पान कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालले सोमवारको सत्रमा जलविद्युत्को विकाससम्बन्धी नीतिगत विषयमा गहन छलफल हुने बताए । जलविद्युत् क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीसँगै सरोकारवाला सबैलाई एउटै छानामुनि जम्मा गरेर छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । एक्स्पोमा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ । एक्स्पोमा जलविद्युत्सँग सम्बन्ध राख्नेको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजकको भनाइ छ । इप्पान र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको संयुक्त आयोजनामा एक्स्पो गरिएको हो । एक्स्पोमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन हाइकमिशन कन्ट्री पार्टनर छन् । आईएफसी लगायत संघसंस्थाले प्रायोजन गरेका छन् । एक्स्पोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहयोग छ । शनिवार शुरू एक्स्पोमा २ दिनमा जलविद्युत्सँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्नेको उल्लेख्य सहभागिता भएको एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक विजयसागर प्रधानले बताए । घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामग्री किन्नेको चाप अधिक रहेको भन्दै प्रधानले साना–ठूला उपकरणबारे जारी लिने तथा बुकिङ गर्न आउनेको संख्या अपेक्षित भएको बताए । एक्स्पोमा सयभन्दा बढी स्टल छन् । जलविद्युत् प्रवर्द्धक, उत्पादक, इक्युप्मेन्टस् सप्लायर्स, टर्बाइन उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक, बीमालगायत जलविद्युत्मा नयाँ प्रविधि र निर्माणसम्बद्ध विविध स्टल एक्स्पोमा छन् । एनएमबी बैंकले टाइटल स्पन्सर गरेको एक्स्पोमा चीन, भारत, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, बेलायत, ब्राजिल लगायत मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवाला सहभागी छन् । एक्स्पो अवलोकन गर्न आउनेमध्ये दैनिक १० जनालाई गोलाप्रथाबाट विद्युतीय चूल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ । ‘नेपाली जलविद्युुत्को बजार प्रवर्द्धन’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको एक्स्पोबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन र विदेशमा बजारीकरणको ठूलो ज्ञान र सूचना प्राप्त हुने अपेक्षा आयोजकको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ठेक्कामा सीमा र क्षमता वृद्धि : निर्माण व्यवसायीलाई अवसर

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । यद्यपि समयमा काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको, ठेक्काहरू ओगटेर राख्ने, तर काम नगर्ने आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई पर्दै आएको छ । समयमै आयोजनाको काम सक्न र ठेक्काहरू ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति घटाउन सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई ११औं पटक संशोधन गर्दै ठेक्का लिने सीमा तोकिदिएको छ, जसअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यो नियमको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यसको निर्माण व्यवसायीबाटै स्वागत समेत भइसकेको छ । निर्माण आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा व्यवसायीले नै यसमा सुधार गर्ने अवसर पनि नियमावलीले सृजना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने अहिले धमेलिएको निर्माण क्षेत्रको छवि सुधारमा पनि मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी यो नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिने क्षमताको सीमा पनि १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको ठेक्का ओगट्ने प्रचलन रोकिने र ठेक्का लिने क्षमता बढाइँदा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै ठेक्का तथा निर्माणको काममा समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारले ठेक्का लिने क्षमता बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्‍याउँदा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्र रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनी आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउन सहज हुने देखिएको छ । पहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको छ । सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ ।’ नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं जटिल हुने गरेको छ । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नै छैन । सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नियमले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण पनि तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन आज (शुक्रवार)देखि आइतवारसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी ३ वर्षका लागि महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एशोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : एक चिनारी स्थापना : २०४७ जेठ २१ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत २०५४ सालमा विधिवत् स्थापित महासंघ सबै जिल्ला संघहरू, प्रदेश, पाँचै विकास क्षेत्र (तत्कालीन)मा क्षेत्रीय संघहरू र केन्द्रीय स्तरमा २४७ एशोसिएट सदस्यहरू दुई वस्तुगत संघको छाता संस्था मुलुकका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था उद्देश्य निर्माण व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अपनाएर कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एकसूत्रमा बाँधेर उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण, अभिवृद्धि र विकास गर्ने । साथै, नेपाली निर्माण व्यवसायीको अभिलेख राखी स्वदेशी निर्माण उद्योगको स्तरको प्रारूप तयार गर्ने । निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा लागू गर्ने नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीको हितमा प्रतिपादन गर्ने । देशको सर्वांगीण विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने । विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायी संघ, संगठन एवं महासंघ, संस्था तथा निकाय समेतको सदस्यता प्राप्त गर्ने । ती निकायहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुभव तथा विचारको आदान–प्रदानद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई बढी दक्ष र प्रभावकारी बनाउने । नेपाली निर्माण व्यवसायीको समुचित विकास गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्ने । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको शीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि प्रयास गर्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको शाखा बढाएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रहरूमा भाग लिई कार्यगत क्षमता बढाउन प्रयत्न गर्ने । महासंघको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीको हक–हित संरक्षणमा निरन्तरता निर्माण व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान सामाजिक सेवाका काममा संलग्नता निर्माण व्यवसायी कोष निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट शून्य दशमलव १० प्रतिशतका दरले कट्टा भई निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा हुने रकम असुली हुँदै आएको (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट भने यस कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।) सो कोषको ६० प्रतिशत अंश महासंघ समेतको संलग्नतामा तय गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट हुने । सो रकम निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च गरिने । महासंघको आर्थिक स्थिति महासंघ आर्थिक लाभ नगर्ने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यद्यपि नियमित कार्य सञ्चालनका लागि यसका साधारण र एशोसिएट सदस्यहरूबाट नवीकरण शुल्क लिएर आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने । निर्माण व्यवसायीको पेशागत हक–हित संरक्षण गर्ने, यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने र महासंघलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर तुल्याउने । महासंघले आम्दानीका नियमित र स्थिर स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र बढीभन्दा बढी सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहने । विगतका वर्षहरूदेखि नै हरेक निर्माणको ठेक्का अंकबाट शून्य दशमलव १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय विकास कोषमा जम्मा हुने । कोषको आधाभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत नै निर्माण व्यवसायीको शीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने । सबै निर्माण व्यवसायीको निरन्तर सहयोग र समर्थन रहेमा महासंघ आर्थिक रूपमा मात्र नभई हरेक दृष्टिबाट सक्षम र सुदृढ बन्ने । महासंघको आबद्धता एवं प्रतिनिधित्व सदस्य इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एन्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (आईएफए डब्ल्यूपीसीए) सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री–कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज काउन्सिल (सार्क–सीसीआई–सीआईसी) सेक्टरल स्किल कन्स्ट्रक्सन, ब्रिटिश काउन्सिल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल व्यवसाय मञ्च, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्य समिति, नेपाल मध्यस्थता परिषद् निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यसमिति, निर्माण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र अंगीकार समिति, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग निर्माण सामग्री तथा ज्याला दररेट निर्धारण समिति, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (आमन्त्रित) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (आमन्त्रित) राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, संस्थापक सदस्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यदल, समिति, उपसमिति तथा अन्य निकायहरू । निर्माण व्यवसायीको संख्या ‘क’ वर्ग– ३३३ ‘ख’ वर्ग– २७७ ‘ग’ वर्ग – ११७१ ‘घ’ वर्ग – १३३६५ साधारण सदस्य प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरू : ७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरू : ७७ वस्तुगत संघ सदस्य : १ एशोसिएट सदस्यहरू (महासंघमा सीधै सदस्य बन्ने निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरू) ‘क’ वर्ग– १४४ ‘ख’ वर्ग – ४० ‘ग’ वर्ग – ३५ ‘घ’ वर्ग – ४६

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

महासंघको कृषि उद्यम केन्द्र अब अनुसन्धान केन्द्रमा परिणत हुने

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको कृषि उद्यम केन्द्र अब कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा परिणत हुने भएको छ।महासंघका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अरुणराज सुमार्गीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रलाई अनुसन्धान केन्द्रमा परिणत गर्न लागिएको हो। सुमार्गीकाअनुसार केन्द्रले कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले देशैभर उद्यमशिलता जागरण, तालिम एवं अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नेछ। यस्तै‚ कृषिसम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धान कार्यमा संलग्न अनुसन्धाता, विद्यार्थी,

थाहा खबर फाल्गुन २०७७

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ को नयाँ नेतृत्व चयन

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । झापाको

बाह्रखरी मंसिर २०७७

कृषि उद्यमको अनियमितताबारे एफएनसीसीआईमा चर्को विवाद : कोषाध्यक्ष प्रधानले दिए राजीनामा :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट पौष २०७५

उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा आजबाट, चन्द्र ढकालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन हुने

सम्बन्धित सामग्री

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । झापाको