अर्थ मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने १४ बुँदे निर्णय
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक निर्णय लिइने बताएका थिए।
काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो ।
बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने ।
यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ
विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् ।
विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् ।
केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए ।
त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, […]
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा ठूलो गिरावट आएपछि अर्थ मन्त्रालय खर्चमा कठोर बनेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । यो वर्ष राजस्व असुली गत वर्षको जति पनि नपुगेपछि सरकारको वित्त स्थिति असन्तुलनतर्फ गएको छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्ने अवस्था नआएपछि […]
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न दिएको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । अर्थले तयार पारेको कार्ययोजनाका बुँदाहरू हेर्दा नयाँपन देखिँदैन, पुरानै कुरालाई गोलमटोल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिनै आँट्दा रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा अवरोध पुग्यो । फलत: ‘यू’ सेपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने अपेक्षा पूरा भएन । यद्यपि त्यतिबेला नै यसबारे आशंका थियो । अझै पनि आर्थिक वृद्धिदर कति प्राप्त भयो भन्ने सही तथ्यांक प्राप्त नभएकाले अर्थतन्त्रको गति केकस्तो छ भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । तथ्यांकविनाका विश्लेषण अड्कलबाजी मात्रै हुन्छ । अहिले सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको जुन कार्ययोजना बनाएको छ त्यो पनि यस्तै अड्कलबाजीको कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ ।
खर्च कटौती, अधुरा र अलपत्र आयोजनाको पहिचान र स्रोतको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय सरकारको देखाउने दाँत मात्रै बनिरहेको सन्दर्भमा ती नै विषयलाई अहिले कार्ययोजनामा राख्नुले कर्मचारीतन्त्रसँग समस्या विश्लेषण र तिनको समाधानको सही उपाय नभएको हो कि भन्ने देखाउँछ । असफल नीति र कार्यक्रमलाई नै नयाँ शब्दजालमा प्रस्तुत गर्दैमा अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन ।
नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीको मुख्य कारण सरकार नै हो । सरकारी आयोजनाहरूको सुस्ती, पूँजीगत खर्च कम विनियोजन गर्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने तथा गरिएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार सक्ने जुन समस्या छ त्यसको जडमा नै प्रहार नगरी विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । विकास निर्माणमा तीव्रता दिन ठूलै संरचनात्मक परिवर्तनबारे विज्ञहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर, तिनलाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् । पटकपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिनु रहस्यमय लाग्छ ।
अर्थ मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । बजेटको कार्यान्वयन कति भयो र किन भएन आदि विषयमा समीक्षा हुनुपर्नेमा सामान्यतया विगतका आवका समीक्षा हेर्दा बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । चालू आवमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ ।
चालू आवमा बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कम छ । आधा आव बितिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कुल बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालू खर्चको अंश निकै बढी छ भने पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । यसले मुलुकमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको देखाउँछ । पूँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्ने र त्यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर ज्यादै कम खर्च गर्ने गरिएको छ । आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्दा रकमान्तर गर्न पाउने तथा खर्च गर्दा प्रक्रिया मिचमाच गर्न पाइने भएकाले आर्थिक लाभ लिनकै लागि कर्मचारीले आवको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मध्यावधि समीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा नै गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको पालनामा बेवास्ता, कार्यक्रम संशोधनको दबाबजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई प्राय: घटाउने गरेको पाइन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारभन्दा चालू खर्चको आकार निकै ठूलो छ । थोरै बजेट छुट्याउँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म सरकारी खर्चको यो बेथिति अन्त्य हुँदैन तबसम्म आर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार खर्च कटौती गर्ने कुराको पुनरावृत्ति हुने नै छ । तर, त्यस्तो टालटुले कुराले मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
अर्थ मन्त्रालय अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको छ । लक्ष्य भन्दा राजस्व न्युन संकलन हुँदा चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएपछि मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्य भन्दा १ खर्ब ९३ […]
केही दिन अघिसम्म सातामा २ दिन बिदा दिने विषय करिब करिब निर्णय नै भईसकेको जसरी प्रचार गरिएको थियो । इन्धनको खर्च कटौती गर्ने उपायका रुपमा हप्तामा २ दिन बिदा दिने र बाँकी ५ दिन बिहान ९ बजेबाट कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव आएको थियो ।आयाल निगमको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि यो विषय मन्त्रिपरिषदमा पनि पुग्यो । तर, अब सातामा २ दिन सरकारी बिदा दिने प्रस्तावको ‘च्याप्टर’ तत्कालका लागि ‘क्लोज’ भएको छ ।इन्धनको खपत घटाएर खर्च कटौती गर्न शनिबार र आइतबार बिदा दिने तयारी भएपनि अब तत्काल यो निर्णय नहुने भएको छ । कसरी भयो ‘च्याप्टर क्लोज’हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कार्यालय पूरै बन्द हुने र यसो हुँदा सरकारी राजश्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्कर्ष सरकारी अधिकारीहरुले मन्त्रीहरुलाई सुनाए ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २ दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा सकारात्मक देखिएपनि अर्थकै अधिकारीहरुले बजेट निर्माणको चरण, राजश्व उठाउनुपर्ने समय र विकास बजेट खर्च गर्ने अवधिमै २ दिन बिदा दिँदा अपजस अर्थ मन्त्रालयमै आउने भन्दै उनलाई कन्भिन्स गराए । यति मात्रै नभई, पहिला पनि हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिईएको र त्यो पूर्णतः असफल भइसकेको नजिर पनि अधिकारीहरुले सुनाए । सरकारी अधिकारीले यस्तो निष्कर्ष र विगतको नजिर सुनाएपछि मन्त्रिमण्डल पनि हप्तामा २ दिन बिदा दिने बहस थाती राख्दै निर्णयको कदमबाट पछि हटेको हो । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय नभएपछि मन्त्रिपरिषदको चैत ३० गतेको बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै बहसहप्तामा २ दिन बिदा दिने विषय अब असार मसान्तसम्म मन्त्रिमण्डल वा कुनैपनि मन्त्रालयमा छलफल नहुने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै फरक कोणबाट यसबारे बहस गर्न सकिने निकष्र्षमा अधिकारीहरु पुगेको बताइन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । चालु आवमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलनका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको मन्त्रालयले यस पटक संयमित रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक कार्यव्रmम र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ। कृषि विकास बैङ्क ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरोकारवाला सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौती गर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो।
