मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न दिएको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । अर्थले तयार पारेको कार्ययोजनाका बुँदाहरू हेर्दा नयाँपन देखिँदैन, पुरानै कुरालाई गोलमटोल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिनै आँट्दा रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा अवरोध पुग्यो । फलत: ‘यू’ सेपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने अपेक्षा पूरा भएन । यद्यपि त्यतिबेला नै यसबारे आशंका थियो । अझै पनि आर्थिक वृद्धिदर कति प्राप्त भयो भन्ने सही तथ्यांक प्राप्त नभएकाले अर्थतन्त्रको गति केकस्तो छ भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । तथ्यांकविनाका विश्लेषण अड्कलबाजी मात्रै हुन्छ । अहिले सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको जुन कार्ययोजना बनाएको छ त्यो पनि यस्तै अड्कलबाजीको कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ ।
खर्च कटौती, अधुरा र अलपत्र आयोजनाको पहिचान र स्रोतको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय सरकारको देखाउने दाँत मात्रै बनिरहेको सन्दर्भमा ती नै विषयलाई अहिले कार्ययोजनामा राख्नुले कर्मचारीतन्त्रसँग समस्या विश्लेषण र तिनको समाधानको सही उपाय नभएको हो कि भन्ने देखाउँछ । असफल नीति र कार्यक्रमलाई नै नयाँ शब्दजालमा प्रस्तुत गर्दैमा अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन ।
नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीको मुख्य कारण सरकार नै हो । सरकारी आयोजनाहरूको सुस्ती, पूँजीगत खर्च कम विनियोजन गर्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने तथा गरिएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार सक्ने जुन समस्या छ त्यसको जडमा नै प्रहार नगरी विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । विकास निर्माणमा तीव्रता दिन ठूलै संरचनात्मक परिवर्तनबारे विज्ञहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर, तिनलाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् । पटकपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिनु रहस्यमय लाग्छ ।
