विदेश जाने युवालाई ‘मित्र धनुषा’ले सहजीकरण गर्ने

भिजिट तथा पर्यटक भिसामा गएका नेपाली निर्धारित समयमा नफर्किए के हुन्छ ?

काठमाडौं । भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई सहजीकरण गर्दै अध्यागमन विभागले मंगलबार यात्रा परामर्श जारी ग¥यो । विभागले भिजिट तथा पर्यटक भिसामा गएर अन्य काम नगर्न भन्दै तोकिएको समयमा स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको छ । यात्रा परामर्शअनुसार ६ वटा शर्त पूरा गरेर नेपालीहरु पर्यटक तथा भिजिट भिसामा सहजै विदेश जान पाउनेछन् । विभागका […]

Nepal Press पौष २०८०

९ वर्षपछि अस्ट्रेलियाबाट फर्किएका चितवनका प्रकाश पन्थीको बाटो पछ्याउलान् विदेशिएका युवाले ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मौद्रिक नीतिको केहि ब्यबस्थाले बैंकमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन आउँछ : सिबिफिन

Bizpati आषाढ २०७९

बुँदागत रुपमा हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेको ५४ नयाँ ब्यबस्था

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

Bizpati आषाढ २०७९

संकटमोचनको उपाय : विप्रेषण वृद्धि

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर आइरहेको संकुचनले यतिखेर नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा अर्थात् संकटतिर लागिरहेको त छैन भन्ने त्रास फैलिएको छ । श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा नहुँदा उसले इन्धनदेखि कागजसम्म किन्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । नेपालसँग कुनै बेला १२/१३ महीनासम्म वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्थ्यो । त्यो अहिले घटेर करीब आधा भएको छ । खर्चको तुलनामा आय वृद्धि हुन नसकेका कारण कतै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था अझै तल झर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमा देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्यो तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यही कारण उनीहरू कहिले कुन वस्तुको त कहिले कुन वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना अघि सार्दै छन् । हुँदाहुँदा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विलासी वस्तुको आयात जथाभावी नगर्न आग्रह नै गरे । यसले स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख माध्यम विप्रेषण भएको छ । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला परेपछि एकलौटी काँध थापेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै सुधार हुन नसकेपछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू आत्तिएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्न सचेत र चनाखो हुनैपर्छ । तर, यतिखेर सरकारी अधिकारीहरूको निर्णय र काम गराइको तरीका देख्दा लाग्छ उनीहरू समस्याको चुरोमा पुगेका छैनन् वा टालटुले नीतिमा रमाइरहेका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो बन्द भएको छैन । यदि विदेशी मुद्रा आय हुने बाटो बन्द भएको भए अल्पकाललाई भए पनि आयातमा कडाइ वा अन्य नियन्त्रणकारी उपाय उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहार र काम हेर्दा लाग्दै छ, उनीहरू थप काम गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको विकल्प जसरी हुन्छ नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि यस्तो नियन्त्रण थप समस्या हुनसक्छ भन्ने पाटो जिम्मेवार तहमा रहेकाले बुझेको देखिएको छैन । गाडी तथा विलासिताका वस्तुको आयात रोकिँदा राजस्व कम उठी भोलि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीको ध्यान गएको देखिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ महीनाअघि प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार यतिखेर विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या करीब २२ लाख छ । केही महीनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले अहिले यो संख्या बढेर २५ लाख हाराहारी पुगेको होला । तर, उनीहरूले यतिखेर बैंकिङ च्यानलबाट पठाइरहेको विप्रेषण प्रतिमहीना औसत ७७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । चालू आवको ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका छन् । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाएका थिए । विप्रेषण वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्ने तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । विप्रेषणमा कमी आउनुमा राज्य संयन्त्रबाट लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको नै हात रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । खासगरी हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीलाई लगाउने कार्य बढ्दा विप्रेषण आय घटेको सतही अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । यदि हुन्डीमार्फत विप्रेषण भित्रिने गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन नियम, कानून बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसलाई यसो गर्न कसले रोकेको छ ? आयातमा कडाइ गर्ने वा विलासी वस्तु खरीद नगर्न आग्रह गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिले खोइ विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउने प्रयास गरेको ? विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउनुपर्छ भन्ने दबाब लामो समयदेखि आएपछि केही महीनायता केही बैंकले बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने विप्रेषणमा साविकभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो प्रयासले काम गरेको देखिएको छैन । किनकि हुन्डीवालाले बैंकले दिने ब्याजभन्दा बढी कमिशन दिने गरेका हुन्छन् । त्यसैले, सरकारले अहिलेलाई कम्तीमा हुन्डी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल भित्रिरहेको विप्रेषणभन्दा करीब तीन गुणा बढी रकम भित्रिन सक्ने अनुमान छ । नेपाल जत्तिकै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अन्य देश (बंगलादेश, पाकिस्तान) ले नेपालको भन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गरेका उदाहरण छन् । ती देशले बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । ती देशले गरेको मुख्य काम बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाएका हुन् र जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विश्वास जितेका छन् । तर, नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारी र विदेश जाने युवाप्रति हुने व्यवहार फरक छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन नसकेका बेला युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी हो । यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई न सम्मान दिन सकेको छ, न उनीहरूको परिश्रमको नै मूल्य बुझेको छ । उनीहरूलाई सहज गरिदिने काम पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सम्मान गर्दै विप्रेषण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने अहिले देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको संकुचनमा ठूलो राहत प्राप्त हुन सक्छ । यति काम गर्दा पनि भएन भने नियन्त्रणका अन्य उपाय त छँदै छन् । कुनै पनि संस्था वा निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने संसारभरि नै मुख्यगरी दुई तरीका हुन्छन् । एउटा मनपर्दी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तथा अर्को तरीका सरोकारवालासँग समन्वय गरी त्यस्तो निर्णयमा सबैको साझेदारी गर्ने र गराउने । यी दुई अभ्यासको नतिजामा दोस्रो अर्थात् सहभागितामूलक निर्णयले राम्रो परिणाम दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले अहिले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि देखिएको समस्यामा सबैलाई सहभागी गराएर उपचार खोज्ने बेला हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेप्रति सरकार यतिसम्म उदासीन छ कि अहिलेसम्म उनीहरूलाई मताधिकारको सुविधासम्म दिन सकेको छैन । कम्तीमा आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव होस् वा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिने हो भने उनीहरू देशप्रति बढी जिम्मेवार हुनुका साथै अपनत्व महसूस गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विप्रेषणलाई जथाभावी नगरी बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि अनेकथरी तानाबाना बुन्न खोज्ने हो भने त्यसले समस्याको समाधान नगरी केवल बल्झाउने काम मात्र गर्छ । अहिले नेपालका लागि स्रोतको नभई सोचको समस्या हो भन्ने विभिन्न गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विदेशमा लगानी गर्न किन खुला नगर्ने ?

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले विशेषतः निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू शुरू गर्‍यो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने तथा सरकार नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरी नियमनकारीको भूमिकामा काम अगाडि बढाउँदै आइरह्यो । निजीक्षेत्रले बैंकिङ, विप्रेषण, उद्योग, व्यापार, जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायात क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरी राज्यकोषमा उल्लेख्य रूपमा राजस्वसमेत दाखिला गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वले अपनाउँदै आएको खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि अपनाइएका व्यवस्थाहरूलाई सरकारले कानूनी र नीतिगत तहमा सुधार गरी निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निजीक्षेत्र आजको सबल र सक्षम स्थितिमा आइपुगेको हो । यस क्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी खर्च र विकसित देशहरूले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा सक्षम र जेहनदार विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी कतिपय स्वदेशमा फर्किए र राष्ट्र उत्थानमा कार्यरत रहे भने केही विदेशमा रोजगारी वा उद्योग व्यापारमा संलग्न रही कार्यरत देशका राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा गणना भइसकेका छन् । आठौं पञ्चवर्षिय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोही बमोजिम सरकारी नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहादानी वितरण गरेपछि निजीक्षेत्रले विदेशमा सहज रूपमा कामदार पठाउन शुरू गरेकाले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न शुरू गरेदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा गई विप्रेषण कम्पनीमार्फत विदेशी मुद्रा पठाइरहेकाले शोधनान्तर बचत तथा आयात भुक्तानीमा सहज हुन पुगेको छ । केही व्यक्तिले विदेशमा कमाएको रकमबाट सोही देशमा उद्योग व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । सर्वप्रथम विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको आम्दानी सहज रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) अनुसार कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलगाइने गरी छूट दिन सक्ने र त्यसरी छूट दिएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ दफा १०क (१) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएबमोजिम गर्नुपर्नेछ । तर, नेपालमा बसोवास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ इ.प्रा. निर्देशन १४/७८ बुँदा नं ५ खण्ड (ङ) मा जुन देशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने हो उक्त देशबाट लाभांश/मुनाफाको रूपमा विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउन एवम् कथंकदचित् विदेशस्थित शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तोकिएको पूँजी जुन विदेशी मुद्रामा लगिएको हो, सोही मुद्रामा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा त्यस समेतको विषयमा शाखा स्थापना गरेको देशको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले नरोक्ने बेहोरा प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । बैंकबाट विदेशी मुद्रासम्बन्धी जारी परिपत्र २०७६ बमोजिम स्वदेशमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा चल्ती, बचत, कल र मुद्दती खाता खोल्न सक्ने तथा विदेशमा विदेशी मुद्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खोल्ने नोस्ट्रो खाता, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाले खोल्ने खातासम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । राज्यले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट निजीक्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरी अनुभव, बचतमा फड्को मारिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले स्वेदशमा गरेको लगानीले देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । तर, देशभित्र गरिएको लगानीले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न र सञ्चिति वृद्धि गर्न सस्तो मूल्यमा अधिक उत्पादन गरी वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका सिमाना जोडिएका मित्र राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजीक्षेत्रलाई कठिन भइरहेको छ । विश्वमा विकास प्रक्रिया शुरू गरेका, नीतिगत स्थायित्व, सस्तो श्रम जनशक्ति र थोरै लगानीबाट पनि व्यावसाय विस्तार गर्न सकिने देशहरू धेरै छन् । निजीक्षेत्रले बैंकिङ व्यवस्थापन, विप्रेषण कारोबार, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत्, सफ्टवेयर र सामुदायिक बनमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रको अनुभव र लगानी विदेशमा गर्न सकिएमा राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । यसका लागि कानूनी, नीतिगत तहको सुधार र परिमार्जन आजको आवश्यकता देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर विदेशमा नै लगानी गरिरहेकाले सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई तोकिएको क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा बचत गर्न उत्साहित हुन्छन् । विदेशमा लगानी शुरू गर्दा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष लाभांशको रूपमा स्वदेशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको अंशमा वृद्धि हुँदै जान्छ । विप्रेषण र निर्यात व्यापारबाट विदेशी मुद्राको आम्दानी भइरहेकोमा विदेशमा लगानी गरी लाभांश प्राप्त गर्ने आम्दानीको नयाँ स्रोत थप हुन पुग्छ । निजीक्षेत्रले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, कुशल व्यवस्थापन, व्यवसायको विस्तार, नियमनकारी निकायहरूको परिपालनाको स्थिति र राज्य कोषमा दाखिला गरिएको कर विवरणको आधारमा विदेशमा लगानी खुला गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले पूँजीगत खाताअन्तर्गत पर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरेता पनि सरकारले औचित्यको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा लाग्ने निश्चित रकम खुला गरिसकेकाले लाभांश स्वदेश ल्याउने आधार र लगानी डुबेको अवस्थामा समेत सटही सुविधा लिएको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा जम्मा गर्नुपर्ने शर्तसहित तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी खुला गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीसमेत अझै वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा भित्रिइएको वैदेशिक लगानीको दायित्व २०७७ असार मसान्तसम्म २ खर्व २ अर्व ४० करोड रहेको छ । उक्त लगानीबापत आव २०७७/७८ को फागुनसम्म लाभांश भुक्तानीका लागि २४ अर्व ८८ करोड विदेशी मुद्रा लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसबाट नेपालमा लगानी गरी लाभांश विदेश जाने एकतर्फी रूपमा रहेको स्थितिलाई नेपालीले विदेशीमा लगानी गरी लाभांशबापत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने अवस्थाको सृजना गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उपत्यकामा खाद्य पसल खोल्ने गरी थपिएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू

जेठ २१, काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी भएको काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाका समयमा आज (शुक्रवार) देखि खाद्य पसल खोल्न पाइने छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला ( काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित बुधवारको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी केही खुकुलो पार्दै १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो । जेठ ३१ गते राति १२ बजेसम्म थप गरिएको निषेधको आदेशमा किराना तथा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । यसअघि पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । यसपटक उद्योगलाई पनि आवासीयरूपमा मजदुर राखेर काम गर्न खुला गरिएको छ भने रातिको समयमा ढुवानी पनि खुला गरिएको छ । उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि आदेश जारी गरी अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइँदै आइएको छ । गर्न पाइने गतिविधि यसपालि भने तरकारीलगायत किराना पसल, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर्स (ग्रोसरी मात्र) बिहान ९ बजेसम्मका लागि खुला गरिएको छ । अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन तथा निर्माणका लागि आवासीयरूपमा श्रमिकलाई राखेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी काम गर्न सकिने छ । यसअघि उक्त कार्यमा समेत रोक लगाइएको थियो । औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि घरबाहिर जान पाइने तर स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने छ । निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा (बढीमा दुईजना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्रै सञ्चालन हुनेछ । अत्यावश्यक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ, सामग्री कुखुराको दाना, चल्ला, मासुजन्य पदार्थ, इन्धन खाना पकाउने ग्यास, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइमा प्रयोग हुने साबुन स्यानिटाइजर, कुरियर तथा डाँक सेवा, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखानालगायत ढुवानी तथा यातायातका साधन विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न पाइने छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ, सामग्री कुखुराको दाना, चल्ला, मासुजन्य पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, दूरसञ्चार इन्टरनेट, भेटेरेनरी, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना, सरसफाइमा प्रयोग गरिने सामग्री ढुवानीका सवारी साधनमा ब्यानर राखेर राति ९ देखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ । वाणिज्य बैंकको हकमा प्रधान कार्यालयसहित तीन शाखा कार्यालय र विकास बैंकको हकमा प्रधान कार्यालयसहित दुईओटा शाखा कार्यालयलाई मात्रै सञ्चालनको अनुमति छ । त्यस्ता कार्यालय पनि आलोपालो गरी न्यूनतम जनशक्ति (२० प्रतिशत) मात्र परिचालन गर्नुपर्ने छ । वित्त कम्पनीमा कर्पोरेट कार्यालय र धितोपत्र बोर्डमात्रै खुल्न पाइने छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुको हकमा हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा हुनेलाई सिधैँ विमानस्थल जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गरिने छ । घरमै विवाह, व्रतबन्ध गर्दा सात जनामात्रै उपस्थित हुन पाइने र आवागमनमा एउटा मात्रै गाडीको प्रयोग गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । बिरामी वा कुरुवाको हकमा भर्ना कार्ड वा रिपोर्टको आधारमा उपत्यकाभित्र दुई जना हिँड्न पाइने तर अन्यत्र बिरामी भई जानुपर्ने भएमा भर्ना कार्ड वा रिपोर्ट कार्ड, परिचयपत्र खुल्ने कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । सुरक्षा गार्डले पोशाक र परिचयपत्रका आधारमा कार्यस्थलमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । सूचना विभागको पास भएका पत्रकार हिँड्न पाउने र त्यसबाहेकको हकमा आवातजावतका लागि प्रशासन कार्यालयबाट पास बनाउनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । गर्न नपाइने गतिविधि अनलाइनबाहेकका शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका कार्यालयका सेवा स्थगन गरिएको छ । उक्त अवधिमा सबै प्रकारका भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । सार्वजनिक एवम् निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । थोक तरकारी बजारमा फुटकर बिक्री गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ । विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्य होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न रोक लगाइएको छ । फुटपाथ, खुला ठाउँका व्यवसाय र कवाडी संकलनमा रोक लगाइएको छ । आदेश पालना नगरेमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ बमोजिम कारवाही हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

थप कडाइका साथ काठमाडौं उपत्यकामा एक साताका लागि थपियो निषेधाज्ञा

जेठ ११, काठमाडौं । कोभिड -१९ संक्रमणको जोखिम बढ्दो रहेको निष्कर्षका साथ काठमाडौं उपत्यकामा यही जेठ २० गते राती १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । थप कडाइका साथ जारी आदेश यही जेठ १४ गते बिहान १ बजेबाट लागू हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको मंगलवारको बैठकले आगामी एक साता निषेधाज्ञा लम्याउने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । यसअघिको यही १३ गते राती १२ बजेसम्मका लागि आदेश जारी भएको थियो । यसपाली भने किराना पसल पनि बन्द गरिएको छ । बिहानी बेलुकाको घुमघाम (मर्निङ र इभिनिङ वाक) मा समेत रोक लगाइएको छ । उनका अनुसार यसपाली निषेधाज्ञमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री (तरकार, फलफूल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्याँस) खरीद, विक्रीका लागि बिहान ९ बजेसम्म खुला रहने भएको छ । यसअघि विहान १० बजेसम्म खुला गरिएको थियो । अहिले थपिएको समयमा भने खाद्यान्न, किसाना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर्सलगायतका अन्य पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । विगतमा उपत्यकामा गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधको आदेश जारी भएको थियो । अहिले तेस्रो पटक म्याद थप गरेर आदेश लागू गरिएको छ । सरकारले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौं उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको आदेशामा सबै प्रकारका भिडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । उक्त अवधिभर सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लव, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लव, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितको खेलकुद सञ्चालन गर्न पाइने छैन । औषधी, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन । अत्यावश्यक काममा निस्किँदा पनि दुई व्यक्तिबीच कम्तिमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने छ । अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न, पटकपटक साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक एबं निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, विरामी तथा कुरुवा (बढीमा २ जना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्रै सञ्चालन हुने छ । अत्यावश्यक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ, सामग्री कुखुराको दाना, चल्ला, मासुजन्य पदार्थ, ईन्धन खाना पकाउने ग्याँस, दुरसञ्चार इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, फोहरमैला व्यवस्थापन सरफमाईमा प्रयोग हुने साबुन स्यानिटाइजर, कुरियर तथा डाँक सेवा प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखानालगायतका ढुवानी तथा यातायातका साधन विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न पाइने छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ, सामग्री कुखुराको दाना, चल्ला, मासुजन्य पदार्थ, ईन्धन, खाना पकाउने ग्याँस, दुरसञ्चार इन्टरनेट, भेटेरिनरी, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना, सरसफाइमा प्रयोग गरिने सामग्री ढुवानीमा व्यानर राखेर राती ९ देखि बिहान ९ बजेसम्म गाडी सञ्चालन गर्न पाइने छ । तोकिएको तरकारी बजार बाहेकका क्षेत्रमा विक्री बन्द गर्ने र थोक बजारमा फुटकर विक्री गर्न नदिइने आदेशमा भनिएको छ । अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था/संस्थान, बीमालगायतका कार्यालयको सेवा स्थगन गरिएको छ । सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सवारीसाधान बिहान ९:३० देखि १०:३० र साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । वाणिज्य बैंकको हकमा प्रधान कार्यालयसहित तीन शाखा कार्यालय र विकास बैँकको हकमा प्रधान कार्यालयसहित दुई शाखा कार्यालयलाई मात्रै सञ्चालनको अनुमति छ । त्यस्ता कार्यालय पनि आलोपालो गरी न्यूनतम जनशक्ति (२० प्रतिशत) मात्र परिचालन गर्नुपर्ने छ । यसअघि २५ प्रतिशत सम्म जनशक्ति राख्न सकिने व्यवस्था थियो । बैंकका गाडी जम्मा दुई मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । सबै अनुगमन प्रशासन कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । यस्तै सार्वजनिक तथा निजी विकास निर्माणका काम तथा ढुवानीका सबै गतिविधि सञ्चालनमा रोक लाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुको हकमा हवाई टिकट, पासपोर्ट, प्रवेशाज्ञा हुनेलाई सिधै विमानस्थल जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गरिने जानकारी दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विदेश जाने यात्रुलाई विमानस्थल जान सहजीकरण गरिने, पत्रकारलाई सूचना विभागको पास अनिवार्य

बाह्रखरी चैत्र २०७७

विदेश जाने विद्यार्थीलाई सघाउँदै प्रज्ञा एजुकेशन

कोभिड–१९को कारण लामो समयदेखि रोकिएको विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम सुरु भएको छ। विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजमा जाने विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीले शैक्षिक परामर्श तथा सहजीकरण गर्न थालेका छन्।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

विदेश जाने युवालाई ‘मित्र धनुषा’ले सहजीकरण गर्ने

सम्बन्धित सामग्री