चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले कार्यकर्ता रिझाउने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको एक करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माणमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको थियो । यससँगै खरिद नियमावली ११औं संशोधनमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो ।
