५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीलाई

एमसिसी परियोजना: रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो, ५ करोड १६ लाख डलर लागत, ४ वर्ष अवधि

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

एमसिसी परियोजना: रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो, ५ करोड १६ लाख डलर लागत, ४ वर्ष अवधि

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

उच्च लागतले एमसीसीका सबै ठेक्का रद्द

काठमाडौं । ज्यादै उच्च लागतका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको जेठ ८ मा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ ओटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचओटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा ती कम्पनीले तीनओटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए । प्रसारणलाइनको पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी देखिएको बताइन्छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारणलाइन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा बन्ने अनुमान रहेकोमा ११७ किलोमीटरकै लागत ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बिडिङ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो । दोस्रो चरणअन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको थियो । उसले त्यो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलरमा बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार डलर बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो । त्यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी हो । रकममा यो ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी हुन्छ । यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । यो लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती शुरू हुँदा नै पूर्वशर्त पूरा भएको थिएन । परियोजना ५ वर्षमा सकिनेमा शंका उब्जिरहेका बेला अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसीए नेपाल नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सडक र प्रसारणलाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किलोमीटर मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किलोमीटर सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किलोमीटरमा झारिएको छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्ट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किलोमीटरकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिलोमीटर ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किलोमीटरका लागि प्रतिकिलोमीटर ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर हुने जानकारहरूको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सांसदहरुलाई दिने ५ करोड पूँजीगत खर्च नै हो : महत, 'अर्थमन्त्री सधैं ट्र्यापमा पर्छन्'- खतिवडा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अझै सकिएन लुम्बिनी प्रदेशसभाको भवन निर्माण

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अझै अधुरो छ । आधा वर्षमा सक्नुपर्ने भवन निर्माण दुई वर्षसम्ममा पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि ०७८ वैशाख २४ गते ५ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । पहिलो सम्झौता अनुसार […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

अझै सकिएन लुम्बिनीको प्रदेशसभा भवन निर्माण

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अझै अधुरो छ । आधा वर्षममा सक्नुपर्ने भवन निर्माण दुई वर्षसम्ममा पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि ०७८ वैशाख २४ गते ५ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिना (२०७८ साउन भित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाएपनि अहिले भवन निर्माणको काम पुरा हुन सके

Ratopati जेष्ठ २०७९

वीरगञ्जको पावरहाउस–रजतजयन्ती चोक सडकको ठेक्का रद्द

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको घण्टाघरस्थित भत्किएको बाटो यो वर्ष पनि मर्मत नहुने भएको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सो सडक मर्मतका लागि सडक विभागले निकालेको ठेक्का रद्द भएपछि सडक मर्मत अन्योलमा परेको हो । यो वर्ष पनि वीरगञ्जका बासिन्दाले हिलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्ने भएको छ । वीरगञ्जको पावरहाउसदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म ६ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि सडक विभागको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले ठेक्का निकालेको थियो । सो ठेक्कामा एउटामात्रै निर्माण कम्पनीले आवदेन हालेको थियो । निर्माण कम्पनीले सडक विभागले राखेको अधिकतम रकमभन्दा बढी रकममा ठेक्का प्रस्ताव गरेपछि रद्द गरिएको आयोजना प्रमुख मनीष साहले बताए । ‘एउटा मात्र निर्माण कम्पनीले ठेक्काको आवदेन हाले पनि सम्झौता गर्न सकिने थियो । तर, अधिकतम रकमभन्दा बढीको प्रस्ताव आएकाले ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्‍यो,’ साहले भने । सडक विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सो सडक वर्षौंदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको मुख्य बजार घण्टाघरबाट माईस्थान जाने बाटो भत्किएर जीर्ण भएको लामो समय बितिसकेको छ । यसै त साँघुरो सडक, त्यसमाथि भत्किएर खाल्डैखाल्डा बनेपछि आवागमन असहज बनेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । पानी पर्दा हिलो र घाम चर्किंदा धूलोले स्थानीयलाई सकस भएको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडकखण्ड विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विभागले सो खण्डको मर्मतमा उदासीनता देखाउँदै आएको थियो । देशकै मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्जका सडकको दुर्गतिले शहरको छवि नै बिग्रिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन् । सडक विभागले बल्लबल्ल सडक मर्मतको ठेक्का आह्वान गरेकोमा त्यो पनि रद्द भएको छ । अब चालू आर्थिक वर्षमा मर्मतको सम्भावना नरहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । बर्खा शुरू हुने भएकाले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘मर्मतका लागि अब आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने भयो । बर्खामा ठेक्का र काम दुवै हुँदैन,’ उनले भने । चैतभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखेर सडक विभागले गत पुसमा ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सागर/निरीक्ष जेभीले सडक विभागले राखेको भन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढीमा प्रस्ताव हालेको थियो । उता, रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर सडक मर्मतको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । समा कन्स्ट्रक्सनसँग ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ठेक्का नपाएका ठेकेदारले मिलेमतो भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

काम नगर्ने दुई निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामा काम नगर्ने दुई निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत भएको छ । आयोजनाले दुई निर्माण कम्पनीको बैंक जमानतमा रहेको ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ जफत गरेको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए ।खन्तीदेखि–जोमसोमसम्मको ठेक्का लिएको कोसी पपु गौरी पार्वती र कोसी एण्ड न्यौपानेको ४ करोड र चराङ छोसेरसम्मको २५ किलोमिटर स्तरोन्नतीको जिम्मा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

तीनकुने पुल प्रकरण: पौने ६ करोड तिर्नू भन्दै सूचना जारी भएपछि पप्पुले उल्टै माग्यो २२ करोड !

Lokaantar भाद्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा उपकरण किन्ने ठेक्का रद्द

नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीका लागि खरिद गर्न खोजेको इएलटिई -यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम ठेक्का रद्द गरेको छ। प्रधानन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको संलग्नतामा राज्यलाई ५ करोड अनावश्यक व्ययभार थप्नेगरी सुरु गरेको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रहरीले ठेक्का रद्द गरेको हो। प्रहरीले ५ करोड अनावश्यक व्ययभार थप्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई उक्त सिस्टम खरिद गर्न खोजेको विषय नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीलाई

सम्बन्धित सामग्री