वीर अस्पतालमा फोनपेको क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने, नगद बोक्नैपर्ने झन्झटको अन्त्य - BIZMANDU

काठमाडौं। वीर अस्पतालमा अबदेखि बिरामीहरूको उपचार गर्दा लाग्ने शुल्क नगद लिएर जानुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ। वीर अस्पतालमा फोनपे क्यूआरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सेवा सुरु भएको हो। वीर अस्पतालमा डाइनामिक क्यूआरकोडको सिस्टमको सुरू गरिएसँगै बिरामीको उपचारका लागि नगद बोकेर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको कम्पनीले जनाएको छ। फोनपे र प्रभु बैंकको संयुक्त प्रयासमा वीर अस्पतालमा क्यूआर […]

सम्बन्धित सामग्री

अन्तरदेशीय अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी (क्रश बोर्डर पेमेन्ट) सेवा सञ्चालन गर्न नेपाली बैंक, वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई बाटो खुला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा अनलाइनको प्रयोग गरी विप्रेषण पठाउन सकिने र पर्यटकले क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।  निर्देशनअनुसार नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले ई–बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडबाट भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यस्तो कारोबारका लागि प्रतिदिन १५ हजार र प्रतिमहीना १ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।  अब नेपालमा कार्यरत भारतीयले ई–बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडबाट भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा र भारतबाट क्यूआर कोडमार्फत नेपाली बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी रकम पठाउन सकिन्छ ।  यसैगरी भारतबाट पनि क्यूआर कोडमार्फत नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी विप्रेषण पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै कारोबारका लागि नेशनल पेमेन्ट स्वीचको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा विदेशमा जारी भएको क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा पनि कारोबार गर्न सकिने उल्लेख छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट छिट्टै भारतमा पनि नेपालीले भुक्तानी गर्न सक्ने गरी काम भइरहेका बताउँछन् । अहिले भारतीयले नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं, छिट्टै नेपालीले भारतमा पनि क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ ।  गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच क्रश बोर्डर भुक्तानी सेवा शुरू गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त भ्रमणमा राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को अन्तरराष्ट्रिय शाखा एनआईपीएलबीच सम्झौता भएको थियो ।  त्यसपछि गत भदौमा एनआईपीएलले नेपालको निजी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी फोनपेसँग पनि क्रश बोर्डर भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो । ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समेत उपस्थितिमा निजी कम्पनीसँग समेत सम्झौता भएको थियो ।  गत फागुनमा सेवा सञ्चालनका लागि भारतमा पेमेन्ट स्वीचको काम गरिरहेको युनाइटेड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालमा पेमेन्ट स्वीचको काम गरिरहेको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई)बीच द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी  भएको थियो ।  क्रश बोर्डर भुक्तानी सेवाले दुवै देशका नागरिकले अर्को देशमा घुमघाम तथा व्यापारको सिलसिलामा जाँदा नगद बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । यसबाट दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटनलगायत गतिविधिसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  हाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी एनसीएचएल र फोनपेलाई सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को

मुलुकमा धेरै भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरू स्थापना भए पनि यी कम्पनीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम नहुँदा विद्युतीय भुक्तानीमा समस्या रहेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महीनाभित्र अन्तरआबद्धता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ सहज बनाई विस्तार गर्ने हुँदा यो निर्देशन निकै सकारात्मक छ । विद्युतीय भुक्तानीमा जति कम शुल्क लाग्छ, जति झन्झटरहित हुन्छ त्यति नै यो व्यापक बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा लिने गरिएको शुल्क सकेसम्म निःशुल्क अथवा ज्यादै कममात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकारले इगभर्नेन्सका कुरा गरे पनि त्यसअनुसार संयन्त्र र पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । भुक्तानीका क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्रका कारण दुई दर्जनभन्दा बढी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमार्फत विद्युतीय भुक्तानी सहज भएको छ । तर, अन्तरआबद्धता नभएका कारण सेवाप्रदायकहरूका अलगअलग सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूका लागि पनि झन्झट छ । अब अन्तरआबद्धता अनिवार्य गरिँदा यो समस्या रहँदैन र कुनै पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीको सेवाबाट सबै खाले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिनेछ । मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोड र साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूले एकआपसमा सम्झौता गरी अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूबीच सम्झौताबाट अन्तरआबद्धता कायम हुन सक्छ । तर, यतिले मात्र अन्तरआबद्धता त्यति सहज हुँदैन । यसका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)लाई नेसनल स्वीचको काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । एनसीएचएलले स्वीचका लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेको देखिँदैन । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । अन्तरआबद्धताबाट क्लियरिङ र सेटलमेन्टको काम हुन्छ । हाल मोबाइल बैंकिङमा १ करोड ४१ लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ११ लाख ६० हजार र वालेट कम्पनीमा ८८ लाख ८५ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् । अन्तरआबद्धताले भुक्तानी सेवाका ग्राहकलाई कुनै एउटा प्रणालीको सदस्य भई सोही प्रणालीमार्फत अन्य प्रणालीसँग सूचना आदानप्रदान एवं वित्तीय तथा भुक्तानी कारोबार गर्न र फस्र्योट गर्न सकिने सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस्तो आबद्धता ६ महीनाभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, यस अवधिभित्र नेसनल स्वीचको पूर्वाधार तयार भई पूर्णरूपमा सञ्चालन आउन सक्ने नसक्ने स्पष्ट छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पालना गर्न नसकेको अवस्थामा पूर्व स्वीकृति लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको छ । जेहोस्, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले अलगअलग भुक्तानी सेवा लिनुपर्ने बाध्यतालाई भने अन्त्य गर्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी सेवाप्रदायक र प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरूमा पारदर्शिता र सुशासन नरहेको तथा डेटाको गोपनीयतामा समेत प्रश्न उठेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ जुन सकारात्मक छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे र स्वीचको स्थापनाका नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल थालेको निकै भइसकेको छ । तर, स्वीचको स्थापना हुन नसक्दा बैंकहरूले भिसाजस्ता अन्तरराष्ट्रिय स्वीचका लागि ठूलो शुल्क तिरिरहनु परेको छ । यो बाध्यता हटाउन नेशनल स्वीचलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनु आवश्यक छ । भुक्तानीका नयाँनयाँ प्रणाली स्थापना भए पनि मुलुकको आफ्नै भुक्तानी प्रणाली नहुँदा यसमा लाग्ने शुल्क महँगो पर्ने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा जति कम शुल्क लाग्छ, जति झन्झटरहित हुन्छ त्यति नै यो व्यापक बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा लिने गरिएको शुल्क सकेसम्म निःशुल्क अथवा ज्यादै कममात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । जसरी भुक्तानीमा सहजता ल्याइँदै छ त्यसरी नै ग्राहक पहिचान विवरणलाई पनि सहज बनाइनुपर्छ । अहिले प्रत्येक बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण भरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यो निकै झन्झटिलो भएकाले यसलाई पनि अन्तरआबद्धता कायम गरेर एक ठाउँमा बनाएका परिचय सबै ठाउँमा स्वीकार्य हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर कुनै एक संस्थामा गरिएको ग्राहक परिचयपत्र सबैतिर मान्य हुने परिपाटी बसालिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानीमात्र होइन, इगभर्नेन्सका लागि समेत बाटो खुल्नेछ ।

क्यूआर कोड अन्तरआबद्धताका लागि मापदण्ड बनाइँदै

भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडको अन्तरआबद्धता गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन सुरु गरेको छ । एक सेवा प्रदायकको क्यूआर कोडमार्फत अर्को सेवा प्रदायकका ग्राहकले भुक्तानी गर्न नमिल्ने समस्या अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन थालेको हो ।

क्यूआर कोड अन्तरआबद्धताका लागि मापदण्ड बनाइँदै

भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडको अन्तरआबद्धता गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन सुरु गरेको छ । एक सेवा प्रदायकको क्यूआर कोडमार्फत अर्को सेवा प्रदायकका ग्राहकले भुक्तानी गर्न नमिल्ने समस्या अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन थालेको हो ।