प्रदेश १ को खर्च कटौती

विराटनगर (अस) । प्रदेश १ को सदनभित्र बजेट आइरहँदा फजुल खर्चका विषयमा सबैभन्दा जोडदार आवाज उठाउने दुई नेता थिए– राजेन्द्र राई र इन्द्रबहादुर आङ्बो । अहिले तिनै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री र इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका छन् । दुवैले शपथ ग्रहणपछि बजेट संशोधन हुने बताउँदै आएका छन् । ‘फजुल खर्चहरू कटौती हुनेछन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेक जथाभावी विनियोजित बजेट पुनरवलोकन गरिनेछ ।’ स्रोत अभावको सकस खेपेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक फजुल खर्च रोक्न भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायत कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ । अघिल्लो सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञलगायतका कार्यक्रम शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधन खरीदका लागि छुट्याइएको १ अर्ब १ करोड बजेट पनि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै विभिन्न तालीमका नाममा छुट्याइएको ३६ करोड रुपैयाँ फजुल खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यकर्ता पोस्नेगरी ल्याइएको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम पनि सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको थियो । नेताहरूको नाममा पार्क बनाउने भनेर विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । यो कार्यक्रममा ५ करोड विनियोजन छ । प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न थप एक करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यो कार्यक्रम पनि खारेज हुने भएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेशको कुल बजेटमध्ये १६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजस्व, रोयल्टी बाँडफाट तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० अर्बदेखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ, जसमध्ये करीब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारलाई छ ।