अतिरिक्त कर र प्रतिबन्ध खारेज गर्न अमेरिकासँग चीनको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

पहिला स्वदेशी उत्पादन कि कर वृद्धि ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षकी बजेटमार्फत यसअघि केही कृषि उपजमा दिइएको कर छूट खारेज गरेपछि बजारमा यी वस्तुको भाउ वढ्न गालेको छ। प्याजलगायत केही कृषि उपज कीत अभाव नै हुन थालेकी छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रीत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउन पाइन्छ र सकिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि यस्ती करलाई अन्यथा मानेकी छैन। त्यसैले सरकारले लिएको नीतिलाई त्यस हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ तर उत्पादन वृद्धिका लागि भरपद कार्यक्रम नल्याउने अनि कर लगाएर सर्वसाधारणलाई महंगीको मारमा पार्ने कामलाई भने जायज मान्न सकिन्न । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि ठूली परिमाणमा उत्पादन हुने तथा सरकारने आधुनिक बीउ, मल, सिंचाइ आदि सुविधा दिएर अनुदानसमेत दिएका विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यस्ती वास्तविकताका अगाडि नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । तर, सरकारने नेपाली कृषिलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च धान्तका लागि राजस्व अपुग भयो भन्ने मनसायले आयातित कृषि उपजमा कर लगाउन खोजेको देखिन्छ किनकि तरकारी, फलफूलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारने स्वदेशी उत्पादन बुद्धिका लागि ठोस योजना लिएको देखिदैन । उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को वर्षदेखि बढेको कर लागू गर्नुपर्छ यसवाट सरकारको नियत जनता जतिसुकै मकांमा पस्तू सरकार जसरी पनि कर उठाउन तयार छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि काम नगरी केवल कर बढाउनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारी हो । जनताकी भातभान्सा महंगी बनाएपछि अर्थतन्त्रमा संकट आत् चुलिन्छ । महंगी बढेपछि बचत हुँदैन, बचत नभए पनि बैंकहरूमा तरलता अभावकी समस्या आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीले प्याज, आलु सुन कराउ, फ्रीजन सागपात, कीसे तरकारी, कराउ (छोडाएकी वा नछोडाएको) बीडी पालुङ्गी गुलियो मकै एभीकाडी, स्याउ, खुर्पानी, स्ट्रबेरी, बनानवरी, किवीलगायत फलफूल, कपास, ऊन, खसीवीका, भेडा, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुलगायतका वस्तुमा कर लगाएपछि व्यापारी यस्ता सामानमा भन्सार छुट नभए सामान आयात नगर्ने बताएका छन्। यसले गदां बजारमा सामानको आपूर्ति घटेको छ। सरकारने १ दशकअगाडि मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएकी गी। तर, यसमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा यी कार्यक्रम त्यसै खेर गयी। शीतभण्डार निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अगाडि वदैनन्। त्यसैले प्याजका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। वर्णन अवकी प्याज आयात भइरहेको छ। नेपालमै स्याउखेती राम्री हुने भए पनि दुवानीको समस्याका कारण नेपाली बजारमा यिनकी उपस्थिति निकै कम छ । सरकारले यी वस्तुमा लगाएकी करवापतको रकम यही दुवानी अनुदानमा खर्च गर्ने हो भने त्यसवाट नेपाली किसान साभान्वित हुनेछन्। सरकारले सवै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको आयातमा भ्याट लाग्छ, अन्यथा पर्दैन भनी बताएको छ। विगतमा नलागेकी शीर्षकमा कर लगाएपछि यी सीमामा सरकार नवस्ने कुनै न कुनै तरीकाले कर लिने आशंका व्यवसायीमा छ। ५० लाखभन्दा कम मूल्यको वस्तु आयात भएको देखिए पनि बजारमा भने कर बहानामा ती वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र नभएको नेपालमा यसरी कर बढाउनु भनेको मूल्या बुद्धि गराउनु नै हो। यी तथ्य सरकारले मनन नगर्दा समस्या भएको छ । आयातित वस्तुमा कर वृद्धि गर्नुअघि स्वदेशी उत्पादन कस्ती छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। स्वदेशको उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुँदा यस्ता नीतिको सान्दर्भिकता बढी हुन्छ। नेपालमा गोलभेडा, बन्दागोभीलगायत सामी समय टिक्न नसक्ने तरकारीको उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ भने विदेशवाट भित्रिने यस्ता वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा हुन्छ तर उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यी वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन बृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को बर्षदेखि उठेको कर लागू गर्नुपर्छ। यस्ता उत्पादनका लागि लामी समय पर्खनु पनि पर्दैन। तर, सरकारले योजनाविना तरकारी र फलफूलमा कर वृद्धिको निर्णय लिएको छ, जुन गलत छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

६ दशकमा पहिलो पटक घट्यो चीनको जनसंख्या, एक सन्तान नीति हटाउँदा पनि घट्यो !

पेचिङ (चीन) । गएको वर्ष चीनको जनसंख्या घटेको छ । सन् २०२२ मा चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड १८ लाख आएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८ लाख ५० हजार कम भएको नेशनल ब्यूरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले बताएको छ । सो अवधिमा हरेक हजार जनामा जन्मदर ६ दशमलव ७ रहेको छ । यो अहिलेसम्मकै थोरै हो । अघिल्लो वर्ष यो दर ७ दशमलव ५२ थियो । सन् २०२१ मा अमेरिकामा जन्मदर प्रतिहजार ११ दशमलव शून्य ६ थियो । बेलायतमा १० दशलमव शून्य ८ थियो । भारतमा जन्मदर प्रतिहजार १६ दशमलव ४२ छ । भारतले चीनलाई सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशको रूपमा उछिन्ने क्रममा छ । भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोड ७५ लाख छ । वर्षौंदेखि चीनमा जन्मदर घटिरहेको छ । यो प्रवृत्ति सुस्त पार्न सरकारले कयौं नीतिहरू पनि ल्याएको छ । तर, एक सन्तान नीति खारेज गरेको ७ वर्षपछि चीन नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिको युगमा छिरेको छ । सन् २०२२ चीनमा करिब ९५ लाख ६० हजार बालबालिका जन्मिने अपेक्षा गरिएको छ । यो एक वर्षअघिको भन्दा ११ दशमलव ५ प्रतिशत कम हो । गएको वर्ष चीनमा पहिलो पटक जन्मेको संख्यालाई मर्नेको संख्याले उछिनेको छ । प्रतिहजारमा मृत्यु ७ दशमलव ३७ रहेको छ । यो दर अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव १८ थियो । यो मृत्युदर सन् १९७६ यताकै धेरै हो । कोरोना भाइरसले चीनलाई चौपट बनाएको छ । कोभिडका कारण लाखौंले ज्यान गुमाए । देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । विगत तीन वर्षसम्म कोभिड नियन्त्रण गर्न लगाइएको कठोर प्रतिबन्ध र बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरू परिवार बढाउने योजना थाति राख्न बाध्य बनेका छन् । जनगणनाको नतिजाले पनि चीनको जनसंख्या दशकौंयताकै सुस्त दरमा बढेको देखाएको छ । हुनत अहिले जापान र दक्षिण कोरियालगायत अन्य पूर्वी एशियाली देशहरूमा पनि जनसंख्या संकुचन र वृद्ध जनसंख्या बढ्ने समस्या व्याप्त छ । चीनमा पनि यो प्रवृत्ति जारी रहने र कोभिडका कारण यो प्रवृत्ति झनै खराब हुन सक्ने इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका प्रमुख अर्थशास्त्री युई सुले बताएकी छिन् । चीनमा युवा बेरोजगारी दर उच्च छ । अनि आय घट्ने अपेक्षाका कारण पनि युवा पुस्ताले विवाह र सन्तानोत्पादनको योजना पछाडि धकेलिरहेकोले नवजात शिशुको संख्या घटेको उनको भनाइ छ । चीनले सन् १९७९ मा ल्याएको एक सन्तान नीतिका कारण पनि जनसंख्याको बनोट फेरिएको हो । सो नीति लागू भएपछि नीति उल्लंघन गर्ने परिवारलाई जरिवाना तिराइयो । केही त जागिरैसमेत गुमाए । छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी महत्त्व दिने संस्कृतिले पनि गर्भपतन बढायो । सन् १९८० को दशकदेखि लैंगिक अनुपात फेरियो । महिलाभन्दा पुरुष जनसंख्या धेरै हुन थाल्यो । सरकारले सन् २०१६ मा एक सन्तानको नीति खारेज गर्यो । जनसंख्याको प्रवृत्ति उल्ट्याउनै नसके पनि सुस्ताउने क्रम रोक्न दम्पतिलाई २ सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्न सरकारले कर छूट दिने लगायत उपायहरू अपनायो । सन् २०२२ को अक्टोबरमा सिले जन्मदर बढाउनुलाई प्राथमिकता नै बनाए । चीनले जनसंख्या घट्ने क्रम रोक्ने हो भने यस्ता खालको प्रोत्साहन दिएर मात्रै पुग्दैन । घरपरिवार र कार्यस्थलमा लैंगिक समानतामा सुधार्नु पर्ने नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका परिवार तथा जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक बुसरावण तिराविचितचाइनानले बताएका छन् । घट्दो जनसंख्या असर अहिले नै चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिन्न । तर, यो त्यहाँको सरकारले अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

राष्ट्र बैंकले खारेज गर्यो लाभांश वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने पुरानो ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले आज निर्देशन जारी गरेको हो ।एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश बितरणमा यस अघि कायम प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त नियम खारेज गरेको छ । यस संगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश पनि बितरण गर्न सक्ने छन् ।राष्ट्र बैंकले यस अघि भएको ब्यबस्था हटाएको हो । यस अघि निम्न ब्यबस्था थियो ।'इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन्।तर,(क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।(ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन्। 'अब यो ब्यबस्था खारेज भएको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

विदेशमा लगानी गर्न नदिनु लज्जास्पद : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने तर्क मात्र गरेनन्, त्यसमा रोक लगाउनु लज्जाको विषय भएको बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सोध्दा जवाफ दिन लाज भयो,’ नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा सोमवार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी समिट–२०२२’ मा गभर्नर अधिकारीले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको अनुभव सुनाए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो छिटो खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार सरकारले २०२१ सालमै ऐन ल्याएर नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो सत्रमा अधिकारीले आवश्यक शर्त राखेर विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘कस्ता शर्त, कुन देश, कुन क्षेत्र जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘विदेशमा लगानी जतिसक्दो छिटो खुला गरौं ।’ उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर शीर्षकको उक्त सत्रका प्रमुख वक्ता रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले भने नेपाली उद्यमी, व्यवसायीलाई अहिले नै विदेशमा लगानी गर्न दिन नहुने तर्क गरे । ‘विदेशमा लगानी ⋲वात्तै खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ पौडेलले भने, ‘पारदर्शी रूपमा हुने लगानी विस्तारै खुला गरिनुपर्छ । कर्मचारी र नेतृत्वकर्तामा आत्मविश्वास भएपछि मात्रै विदेशमा लगानी गरौं ।’ उक्त अवसरमा गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक लगानी आउँदा निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको पनि बताए । विभिन्न कम्पनीको उदाहरण दिँदै उनले लगानीले प्रविधि, गुणस्तरका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सकारात्मक योगदान दिने बताए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधारमा लगानी नै गर्न नसकेको बताए । २०७९ देखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउने अभियान तथा दशक नै शुरू गर्ने योजना रहेको र त्यो कुरा बजेटमा आउने मन्त्री बडूको भनाइ छ । मुलुकमा खुला गरिएका औद्योगिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पाटर्नर बनेर आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक क्रान्तिका साथै उत्पादकत्व वृद्धिको सोच पनि आउन जरुरी रहेको बताए । ‘उत्पादकत्व वृद्धिमा कानूनी तगारा’ शीर्षकको दोस्रो सत्रमा उनले कानून सहज होला भन्दा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दा थप जटिल हुने बताए । उनले कानून र नीतिका साथै नियत बदल्न पनि जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योग र कृषिका लागि जग्गा नहुँदासम्म समृद्धि नहुने तर्क गरे । ‘उद्योगमा जमीन खोइ ?’ विषयको तेस्रो सत्रमा उनले यी क्षेत्रका जग्गा कर लगाउन नहुने र राष्ट्रव्यापी रूपमा जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । त्यो काम केन्द्र तहबाट हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री पाण्डेको सुझाव छ । सरकारी जग्गा भए पनि त्यसलाई उपभोगमा लैजान मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वीकृति नदिने समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले अहिलेसम्म सरकारले नै ऐन बनाएको तर निजीक्षेत्र तथा व्यवसायीले यस्तो कानून चाहियो भनेर विधेयक नल्याएको बताए । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र त्यसलाई २५ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गरिने बताए । अबको ५ वर्षमा ५ खर्बको निर्यात गर्ने गरी अभियान अघि बढाउने लक्ष्य रहेको कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए । ‘लगानी गर्न जग्गाको अभाव छ, उद्योगमा भन्दा जग्गामा बढी लगानी जान्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अबको दशकलाई स्वदेशी दशक घोषणा गरौं ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र मध्यम आयमा स्तरोन्नति हुन ठूलो लगानी आवश्यक हुने भन्दै उनले स्वदेशी स्रोतले मात्रै नपुग्ने हुँदा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक भएको बताए । महिला उद्यमी महासंघकी पूर्वअध्यक्ष छायाँ शर्माले पुराना कानूनहरू खारेज वा संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । निजीक्षेत्रको सक्रियता र सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । इक्रा नेपाल लिमिटेडकी बिजनेश हेड वर्षा श्रेष्ठले देशको रेटिङ गर्न सके जोखिम हेरेर विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्ने बताइन् । कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दा पनि निजीक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिले उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नै स्रोतसाधनबाट उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिलेको जग्गाको बजार मूल्य हेर्दा उद्योग स्थापना नै कठिन छ,’ शर्माले भने, ‘यस्तै भएमा अबको ५ वर्षमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’ गणतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले थपे, ‘औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भैरहवा, चितवन, नेपालगञ्जजस्ता क्षेत्र आएका छन् ।’ अहिले भएका जग्गासम्बन्धी र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगको जग्गालाई अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो असम्भव’

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् । कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’ यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए । उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ । सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् । त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्‍याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ । त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्‍याउन महासंघले आग्रह गरेको छ । भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ । करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं । कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ । करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं । अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विप्रेषणमा कमी आउनुको कारण

चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् । विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ । गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ । विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भारतले खाने तेलमा आयात कर घटायो : नेपाली उद्योगको लगानी अन्योलमा

वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् । आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् । भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् । भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने । अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए । नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् । नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे । व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

देशको भन्सार कहिले बन्ला धन्सार

प्रत्येक देशको आर्थिक उन्नतिको सूचना दिने मुख्य विन्दु भन्सार हो । हुन त भन्सार भनेको कुनै देशबाट निकासी हुने र त्यो देशमा पैठारी हुने माल वस्तुको अद्यावद्यिक हिसावकिताब राख्न बनाइएको सरकारी निकाय हो । तर, यसको गहन अध्ययनले कुनै पनि देशको आर्थिक सम्पन्नतालाई सूचित गरेको हुन्छ । भन्सारमा यदि पैठारी बढी भएको तथ्यांक भेटियो भने त्यो देश अपवादलाई छोडेर गरीब अविकसित र पीडित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । निकासी बढी हुने देशमा रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीका लागि उत्पादन बढाउन पर्ने हुँदा अर्थतन्त्र तीव्र चलायमान हुन्छ । निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनले देशको कच्चापदार्थ, मेशिन, पूँजी प्रविधिको प्रयोग गरेको हुन्छ । जमीनले लगान पाएको हुन्छ, सरकारले अन्तःशुल्क पाएको हुन्छ । कुनै वस्तुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर पाएको हुन्छ । यसबाहेक उद्यमीले नाफा कमाएर थप लगानीका लागि पूँजी वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ निकासीको सकारात्मक आकार आर्थिक सम्पन्नताको प्रत्यक्ष आधार हो । यसले पूँजीको अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउँछ र देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित गर्छ । निकासीले केवल निर्यातकर्तालाई मात्र फाइदा नपुर्‍याएर ऋण प्रदान गर्ने बैंक, आपूर्तिकर्ता, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान र ढुवानी गर्ने यातायात कम्पनीहरूलाई फाइदा दिन्छ, त्यसैले भन्सार, निकासी बढी गर्ने देशका लागि धन्सार हो । जुन देशको भन्सारमा निकासीको तुलनामा पैठारी बढी हुन्छ आँकडाहरू आयाततिर झुकेका हुनछन् । त्यसबेलामा पनि राज्यले भन्सार महशुल प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो अवस्था आम जनताका लागि सुखद धन्सार हुँदैन किनकि यस्तो बेलामा देश कुनै पनि विन्दुमा लाभमा हुँदैन । चीनले द्रुत विकास गर्नुमा निकासीको सहयोग सबैभन्दा बढी छ । २०२१ को पहिलो ३ महीनामा चीनको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो हुनुमा निर्यातको भूमिका अत्यधिक छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म निर्यात बढाउने किसिमको बजारवादको विकास गर्न सकेको छैन र देशको अर्थतन्त्र पैठारीमा निर्भर छ । पैठारी गरिएको मालवस्तुको कारोबार मूल्य, कमिशन, ढुवानी खर्च, प्रज्ञापनपत्र भर्दा प्रतिफारम तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कलगायत हार्मोनाइज्ड कोड अनुसार ५, १०, १५, २०, ३०, ४० र ८० प्रतिशतका दरले तिरिने भन्सार महसुल आदिबाट राजीव संकलन गरेर नेपालले आफ्नो साधारण खर्च धानेको छ । नेपालीले रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पठाएको रकम यस्तै सामान आयात गर्नका लागि बर्हिगमन भएको छ । यही कारण पूँजी निर्माण हुन पाएको छैन र व्यापक पूँजी परिचालन गरेर व्यापक स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । बढ्दो पैठारीले देशलाई गरीबीको दुश्चक्रमा लैजान्छ भने बढ्दो निकासीले सम्पन्नतातिर लैजान्छ । आयातित सामान किन्नका लागि वस्तुको लागत, उत्पादकको नाफा, ढुवानी खर्च, बीजक अनुसारको बीमा, भन्सार महसुल, आन्तरिक ढुवानी शुल्कलगायत अन्तिममा व्यापारीहरूले राख्ने नाफा, मूअकसमेत जोडेर आम जनताले तिर्नुपर्छ । यही कारण सामान महँगो भएकाले नेपालीको सम्पूर्ण आय समाप्त भइरहेको छ । गत आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्व ७९ करोड ९० लाख ५३ हजारको आयात भएको थियो । यो रकम आव २०७५/७६ को तुलनामा १५ प्रतिशतले कम आयात भएको थियो र त्यो बेलामा निर्यात लगभग शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब जति भएको थियो । यो आव २०७७/७८ को चैत महीनासम्ममा ११ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात पनि यस वर्षको पहिलो ९ महीनामा केही बढेर ९४ अर्ब ७६ करोड भएको छ बढ्दो आयातले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखिन्छ । भन्सार संस्कृत भाषाको भण्डशाला भन्ने शब्दबाट अपभ्रंशित भएर आएको शब्द हो । यसलाई समृद्धि सूचक मानिन्थ्यो, चीनमा ईसापूर्व ३०० वर्ष अगाडि भन्सारसम्बन्धी शब्दोल्लिखित शिलालेख पाइएको छ र ईशापूर्व १३७ वर्ष अगाडि सिरियाको पाल्मरी क्षेत्रमा पहिलो भन्सार दरबन्दी उल्लेख भएको शिलालेख पाइएको छ । नेपालमा शिवदेवको पालामा विसं ६४९ र अंशुवर्माको ६६४मा भन्सार लेखिएको शिलालेख टिस्टुङमा भेटिएको छ । यसको अर्थ हो नेपालले तिब्बततिर केही सामान निकासी गरे तापनि भारतबाट आयात नै गरेको थियो । लिच्छवीकालमा भन्सार शौल्लिक भनिन्थ्यो । उनीहरूले पैठारीकै महसुल उठाउँथे । मल्लकालमा हेटौंडा, कोदारी, कुती, साँखु, चौतारामा आयातकै महसुल उठाउन भन्सार प्रकृतिका कार्यालय खोलिएका थिए । मध्यकालमा भन्सार शुल्कलाई जगात भनिन्थ्यो । राणाकालमा भन्सारलाई तराईमा बजार अड्डा र पहाड तथा काठमाडाैंमा भन्सार अड्डा भनिन्थ्यो । राणाकालको अन्तिम अवस्थासम्म भन्सार सञ्चालन सनद र इस्तियारमार्पmत भएको हुन्थ्यो । १९९२ मा सम्पूर्ण सनद र इस्तिहार खारेज गरेर एउटै भन्सार गोश्वारा सबाल बनाइयो । आयतका लागि नै पहिलोपटक वीरगञ्जमा महाजनी अड्डा खोलिएको थियो । २०२३ सालमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तःशुल्क र भन्सारलाई अलग गरेर छुट्टै भन्सार विभाग बनाइयो । आज देशमा त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलसमेत गरी ३८ मूल भन्सार १३३ ओटा छोटी भन्सारहरू रहेका छन् । यसरी देश चारैतिर भन्सार कार्यालयहरूले आच्छादित भएको छ । निर्यातको काम निकै कम र आयातको काम अति बढी हुने गर्छ । यो आयातको डर लाग्दो शृंखला रोक्न तत्काल कुनै रणनीति छैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र बढ्दो पूँजी तथा प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा नेपालले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर नेपालको वस्तुहरू ठूलो मात्रामा विदेशमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । २००९ मा मेची भन्सार कार्यालयबाट आसिकुडा भन्ने स्वचालित प्रणाली शुरू गरिएकोमा अहिले सबैजसो भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वर्ल्ड नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । भन्सारसम्बन्धी काममा सहजता आओस् भनी २०२१ जनवरी २६ विश्व भन्सार दिवसका दिन एकद्वारबाट भन्सार सेवा दिने प्रणाली शुरू गरिएको छ । आधुनिकताका प्रयासहरू पर्याप्त छन् तर निर्यात बढाउन नसक्दा मदिरा ऐन २०३१ अनुसार लट्ठ पार्ने विदेशी मदिरा ल्याउन आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएबाहेक सियोदेखि जहाजसम्म आयात गर्नु परेको छ । देशको भन्सारलाई वास्तवमा धन्सार कहिले बनाउन सकिन्छ त्यसैमा टिकेको हुनेछ नेपालको सुमधुर भविष्य र युवाका आशाहरू । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७