राष्ट्र बैंकले खारेज गर्यो लाभांश वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने पुरानो ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले आज निर्देशन जारी गरेको हो ।एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश बितरणमा यस अघि कायम प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त नियम खारेज गरेको छ । यस संगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश पनि बितरण गर्न सक्ने छन् ।राष्ट्र बैंकले यस अघि भएको ब्यबस्था हटाएको हो । यस अघि निम्न ब्यबस्था थियो ।'इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन्।तर,(क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।(ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन्।  'अब यो ब्यबस्था खारेज भएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले यस वर्ष लाभांश वितरण नगर्ने

काठमाडौं । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मुनाफाबाट यस वर्ष लाभांश नदिने भएको छ । कम्पनीको मङ्सिर २७ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७९/८० मा लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्तावसहित वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।  राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेपछि कम्पनीलाई साधारणसभा बोलाउने बाटो खुल्ने छ ।

महुली लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति

काठमाडौं  । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । पुस २५ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मुनाफाबाट कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. २८ करोड २१ लाख ६९ हजारको आधारमा २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले भने बोनस शेयर र नगदसमेत गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश वितरणको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । चैत १० गते राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणसहित लाभांश पनि आगामी साधारण सभाबाट पारित गराउन अनुमति दिएको हो । गत वर्ष कम्पनीले २६ प्रतिशत बोनस मात्र वितरण गरेको थियो ।

लघुवित्त कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो यस्तो सूचना ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई  लाभांश प्रस्तावसहितको वित्तीय विवरण पेश गर्दा पछिल्लो समय जारी भएको परिपत्रबमोजिम गर्न अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते लघुवित्त कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको परिपत्रबमोजिम कम्पनीहरूले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नुपरेमा ९५ प्रतिशतसम्म रकम विभिन्न जगेडा कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१० वाणिज्य बैंकको लाभांश वितरण प्रभावित हुने

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासमा १० वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । जसका कारण उनीहरूको लाभांश वितरण प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विवरणअनुसार पहिलो त्रैमासमा एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, एनसिसि, कुमारी बैंक लगायत विभिन्न १० वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी १० प्रतिशतभन्दा […]

१० वाणिज्य बैंकको लाभांश वितरण प्रभावित हुने

काठमाडौं, मंसिर २७ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासमा १० वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । जसका कारण उनीहरूको लाभांश वितरण हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विवरणअनुसार पहिलो त्रैमासमा एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, एनसिसि, कुमारी बैंक लगायत विभिन्न १० वाणिज्य बैंकको प्राथमिक […]

नगद लाभांश वितरण गर्न खुकुलो

कोभिडको समयमा दिएका कर्जा छुट र म्याद थपका सुविधा राष्ट्र बैंकले खोसेसँगै नगद लाभांशमा लगाइएको अंकुश पनि हटाइयो बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बल्झिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा लगइएको...

राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएपछि एनआईसी एसिया बैंकको लाभांश प्रस्ताव रद्द

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएपछि एनआईसी एसिया बैंकको लाभांश प्रस्ताव रद्द भएको छ । राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसियाको क्यापिटल कन्जरभेसन बफर पर्याप्त नभएको भन्दै लाभांश स्वीकृत नगरेको हो । राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत नगरेसंगै बैंकले प्रस्तावित लाभांश रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजीको १५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि समेत ०.७८९४७ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १५.७८९४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुंजी ११ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रहेको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र लगानीकर्तामा बितरण हुने जनाएकोमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नदिएपछि लाभांश प्रस्ताव नै रद्द गरेको हो । बैंकले यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्राथी भएको उल्लेख गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ

काठमाडौँ – लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो। नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश सेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिका अनुसार यदि कुनै लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी […]

लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने

लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश शेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार यदि  कुनै लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिन चाहेको खण्डमा त्योभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७&...

लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँडे ५० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा माथि लाभांश वितरण गर्न निरुत्साहित गरेको छ । सोमवार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकिृकत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांश घोषणा -नगद वा बोनस) गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ३० प्रतिशत भन्दा बढी नग...