काठमाडौं । निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने तर्क मात्र गरेनन्, त्यसमा रोक लगाउनु लज्जाको विषय भएको बताए ।
‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सोध्दा जवाफ दिन लाज भयो,’ नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा सोमवार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी समिट–२०२२’ मा गभर्नर अधिकारीले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको अनुभव सुनाए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो छिटो खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार सरकारले २०२१ सालमै ऐन ल्याएर नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो सत्रमा अधिकारीले आवश्यक शर्त राखेर विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘कस्ता शर्त, कुन देश, कुन क्षेत्र जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘विदेशमा लगानी जतिसक्दो छिटो खुला गरौं ।’
उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर शीर्षकको उक्त सत्रका प्रमुख वक्ता रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले भने नेपाली उद्यमी, व्यवसायीलाई अहिले नै विदेशमा लगानी गर्न दिन नहुने तर्क गरे ।
‘विदेशमा लगानी ⋲वात्तै खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ पौडेलले भने, ‘पारदर्शी रूपमा हुने लगानी विस्तारै खुला गरिनुपर्छ । कर्मचारी र नेतृत्वकर्तामा आत्मविश्वास भएपछि मात्रै विदेशमा लगानी गरौं ।’ उक्त अवसरमा गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक लगानी आउँदा निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको पनि बताए । विभिन्न कम्पनीको उदाहरण दिँदै उनले लगानीले प्रविधि, गुणस्तरका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सकारात्मक योगदान दिने बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधारमा लगानी नै गर्न नसकेको बताए । २०७९ देखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउने अभियान तथा दशक नै शुरू गर्ने योजना रहेको र त्यो कुरा बजेटमा आउने मन्त्री बडूको भनाइ छ । मुलुकमा खुला गरिएका औद्योगिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पाटर्नर बनेर आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक क्रान्तिका साथै उत्पादकत्व वृद्धिको सोच पनि आउन जरुरी रहेको बताए । ‘उत्पादकत्व वृद्धिमा कानूनी तगारा’ शीर्षकको दोस्रो सत्रमा उनले कानून सहज होला भन्दा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दा थप जटिल हुने बताए । उनले कानून र नीतिका साथै नियत बदल्न पनि जरुरी रहेको बताए ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योग र कृषिका लागि जग्गा नहुँदासम्म समृद्धि नहुने तर्क गरे । ‘उद्योगमा जमीन खोइ ?’ विषयको तेस्रो सत्रमा उनले यी क्षेत्रका जग्गा कर लगाउन नहुने र राष्ट्रव्यापी रूपमा जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । त्यो काम केन्द्र तहबाट हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री पाण्डेको सुझाव छ । सरकारी जग्गा भए पनि त्यसलाई उपभोगमा लैजान मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वीकृति नदिने समस्या रहेको उनले गुनासो गरे ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले अहिलेसम्म सरकारले नै ऐन बनाएको तर निजीक्षेत्र तथा व्यवसायीले यस्तो कानून चाहियो भनेर विधेयक नल्याएको बताए ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र त्यसलाई २५ प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गरिने बताए । अबको ५ वर्षमा ५ खर्बको निर्यात गर्ने गरी अभियान अघि बढाउने लक्ष्य रहेको कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए । ‘लगानी गर्न जग्गाको अभाव छ, उद्योगमा भन्दा जग्गामा बढी लगानी जान्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अबको दशकलाई स्वदेशी दशक घोषणा गरौं ।’
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र मध्यम आयमा स्तरोन्नति हुन ठूलो लगानी आवश्यक हुने भन्दै उनले स्वदेशी स्रोतले मात्रै नपुग्ने हुँदा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
महिला उद्यमी महासंघकी पूर्वअध्यक्ष छायाँ शर्माले पुराना कानूनहरू खारेज वा संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । निजीक्षेत्रको सक्रियता र सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
इक्रा नेपाल लिमिटेडकी बिजनेश हेड वर्षा श्रेष्ठले देशको रेटिङ गर्न सके जोखिम हेरेर विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्ने बताइन् । कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दा पनि निजीक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिले उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नै स्रोतसाधनबाट उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिलेको जग्गाको बजार मूल्य हेर्दा उद्योग स्थापना नै कठिन छ,’ शर्माले भने, ‘यस्तै भएमा अबको ५ वर्षमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’
गणतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले थपे, ‘औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भैरहवा, चितवन, नेपालगञ्जजस्ता क्षेत्र आएका छन् ।’ अहिले भएका जग्गासम्बन्धी र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगको जग्गालाई अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनले बताए ।
