विदेशको अनुभवले देशमा ल्याएको ऊर्जा

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सरकार कहिले आउला ?

नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कमजोर हो । उद्योग व्यवसायको विकास नहुनु र कृषिमा निर्भर हुनु नै यहाँको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अहिले कृषिको योगदान घट्दो छ भने जनशक्ति पनि कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनले बलियो हुने हो । तर, नेपालले उत्पादन गर्ने कृषिक्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । उद्योगधन्दा नै नाममात्रकै छ भन्दा पनि हुन्छ । विदेशबाट आएको पैसाले यहाँ सबै थोक चलेको छ । बजारमा माग बढाएको छ । आपूर्ति पनि विदेशबाट नै भएको छ । त्यसैले जति पैसा विदेशबाट आउँछ करीब करीब त्यति नै विदेशिन्छ भन्दा पनि हुन्छ । जनशक्ति विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुन थालेको छ । मान्छे शहरतिर सर्न थालेका छन् । शहरमा बस्नेको संख्या बढेको छ तर तिनले काम नपाउँदा अन्य समस्या थपिएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीति हो । राजनीति स्वच्छ नभए पनि मुलुकका सबै थोक बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा अझैं पनि केही यस्ता मानिसहरू छन जो सधैं मेहनत नगरी अर्काको कमाइ खान पल्केका छन् । यस्ता वर्गले नै समाजमा नकारात्मक सोच फैलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू देशका लागि हानिकारक हुन् । यिनीहरू आफूमात्र बिग्रँदैनन् समाजलाई समेत बिगार्छन् । अहिले यही कारण नेपालमा जे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको संख्या निकै बढेको छ । जे पनि कुरा काट्ने तर आफू सिन्को नभाँच्ने बानी बसेको छ । राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको संख्या धेरै छ । यस्ता व्यक्तिहरूको सोच बदलिनु अति आवश्यक छ । हाम्रो देशमा दिनहुँ नसोचेको नयाँ नयाँ घटना वा काण्ड पनि सुन्नु परिरहेको छ । सिनेमा वा दन्त्यकथा जस्तो आभास हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च ओहोदामा पुगेको मन्त्री, सचिव नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउनेजस्ता घिनलाग्दो काममा लागेका छन् । यसले देशको बेइज्जत हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र सोझासाझा जनतालाई ठग्ने झुक्याउने प्रणाली जस्तो पो बनेको छ । चुनावमा पनि त्यस्तै र शासनमा पनि त्यस्तै देखिनु विडम्बना हो । नेताहरूले यस्तो ताण्डव नृत्य गर्लान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् । राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको लालच, भ्रष्टाचार र मुलुकको सुस्त विकासले यहाँका मानिसहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारलाई भने जनताको कुनै परवाह नै छैन । सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचार नै सरकारको काम जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाको स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानून र शिक्षालाई खेलबाड र राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । हामीले ठूलो संर्घष गरेर पाएको लोकतन्त्रमा हाम्र्रो अवस्थामा सुधार नआउनु हामीले ल्याएको परिवर्तन खेर जानु हो । सरकारले अलिक कडाइका साथ विकास निर्माणका काममा ध्यान दिने हो भने विकासका काम मात्र अघि बढ्ने होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने यसो हुनुमा हामी सबै धेरथोर दोषी छौं । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनको लागि एकपटक सबै बदलिनु जरुरी छ । अन्यथा देश पछि गएर के कसो होला भनेर पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प हुने छैन । देश चलाउनेहरूले पनि देश र जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । राजाको ढुकुटीमा आफ्नै हिसाबमा रामराज्य गर्ने हो भने यो मुलुक सुध्रन गाह्रो छ । अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सर्वप्रथम सरकारले राम्रा विज्ञहरूलाई अपनाउने, आफ्नो परिवारलाई मात्र पोस्न रोक्ने, यिनीहरूको भत्तासुविधा घटाउने, संघीयतामा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु रकम उठाउने र खाद्यान्न फलफूल र विदेशी रक्सीको आयात घटाउने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रकोष बलियो हुनेछ । अब देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार हरसमय तत्पर रहनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रमा अझैं पनि लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्रसँग लचिलो हुनु, ऊर्जा विज्ञहरूलाई नमान्नु तथा कमिशनका आधारमा कुरा गर्नु यसको विकासका लागि अवरोध हुन् । जेसुकै होस् अब राज्यले जलविद्युत्बाट धेरै कमाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक नीति, राम्रा ऊर्जाविद्, छिमेकी देशका राजदूत तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एकपटक फेरि समन्वय गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । अब हामीले कमाउने भनेको नै पर्यटन र जलविद्युत्बाट हो । पर्यटकप्रति सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छ । यिनीहरूबाट हामीले डलर झार्ने सोच मात्र नराखी यिनीहरूलाई सुविधा सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । तर, हरेक कुरामा कसरी धेरै शुल्क लिएर बढी फाइदा लिने भनेको काम भइरहेको छ । सुनका अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्नेजस्तो गलत सोच पाइन्छ । यिनीहरूलाई जति फाइदा सहुलियत शुल्क कम गर्न सकिन्छ उति पर्यटक धेरै आगमन भएर आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा हामीले आफ्नो देशमा रहेका खाद्यान्न तथा फलफूल आदि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै जानेछ । त्यसकारण सरकारले यी पक्षमा राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । अधुरो राजमार्ग बनाउने, कृषकलाई भरपुर सहयोग गर्ने, सहुलियत सुविधा दिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन आउनेछ । अन्त्यमा सधैं लालच, कलह, खण्डन र आलोचनाले मात्र मुलुक सप्रने होइन । मैले गलत काम गर्दा मेरा भावी पुस्ता तथा परिवारको भविष्य कस्तो होला भनेर सोच्ने हो र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने पक्कै पनि देश राम्रो हुन्छ । रमेशकेशरी वैद्य, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बोष्टन कलेज र व्यवसायीबीच व्यवसायिक प्रगति र वित्तिय क्षेत्र विषयक अन्तरक्रिया

चितवन । भरतपुरमा रहेको बोस्टन इन्टरनेशनल कलेजले चितवनका व्यवसायीसँग ‘व्यावसायिक प्रगति र वित्तीय क्षेत्रको भविष्य’ विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ । कलेजले एमबीए र बीबीएका विद्यार्थीहरूमा व्यावसायिक क्षमता र शीपको विकास गर्न शनिवार उक्त कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा भारतको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी हिरो इन्टरप्राइजेजका वित्तीय अध्यक्ष जोगेन्द्र सिंहले आफ्नो ३० वर्षे व्यावसायिक अनुभवका आधारमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भारतलगायत अन्य विकसित देशमा उद्यमशीलताले ल्याएको व्यावसायिक हलचल र नेपालका उद्योगीहरूले त्यसबाट लिनसक्ने शिक्षाका बारेमा विस्तृत चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले संघले गरेका कामहरू र नेपालको उद्योग व्यावसायको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी दिए । त्यस्तै संघका पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेलले उनी आवद्ध अन्य संघसस्थाहरूले समाजसेवाको क्षेत्रमा गरिरहेका उल्लेखनीय कामहरूलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरे । सो क्रममा नारायणगढ जेसीजका आशिष ढकालले जेसीजले यो वर्ष ‘उद्यमशीलतामा युवाहरू’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरेको अभियानका बारेमा प्रष्ट पारे । जेसीजका अन्य गतिविधिहरूको बारेमा पनि संक्षेपमा मन्तव्य राखे । उनी ‘उद्यमशिलता विकास निर्देशक’को भूमिकामा नारायणगढ जेसीजमा आबद्ध छन् । कार्यक्रममा भारतका प्राध्यापक तथा व्यावसायहरूमा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा कार्यरत प्रा.डा. मस्कुर जाफरले पनि व्यवसायको पृष्ठभूमि, अवस्था चुनौतीका बारेमा आफ्ना धारणा राखे । कार्यक्रममा समापन मन्तव्य राख्दै बोष्टन कलेजका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बोष्टन कलेजले ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ बहनअन्तर्गत यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । यो कार्यक्रममार्फत उद्योगी व्यावसायीलाई सकारात्मक ऊर्जा तथा ज्ञान दिने उनको भनाइ छ । उनले उद्योग क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रबीचको सहकार्यको निरन्तर सहकार्यको अपेक्षा राखे । कार्यक्रममा चितवनका उद्योगी व्यवसायीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अदानी प्रकरणले भारतमा एफडीआई नआउने आशंका ! नेपाल लगायत छिमेकी देशमा कस्तो असर पर्ला ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्ला ?

परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीविकोपार्जन कृषिबाट भएको तथ्य लुक्न सकेको देखिँदैन । सन् १९९० को दशकअगाडि नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन कृषिमा नै आधारित थियो । आज नेपालको जनसंख्याको ७० प्रतिशतको हातमुखको माध्यम कृषि नै रहेको छ । एकाइसांै शताब्दीको शुरूमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सन् २००१–२००६ को अवधिमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपात केवल ९ प्रतिशतमा सीमित थियो । सन् २०१३–२०२० को अवधिमा कृषिक्षेत्रको अनुपात घटेर २५ दशमलव ६ प्रतिशत हुन पुगेको छ, सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपात २९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपातले कृषिक्षेत्रलाई उछिनेर ३० दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र कृषिक्षेत्रबाट विप्रेषणमा परिणत हुन पुगेको छ । दुईतीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका असरहरू धेरै छन् । नेपालको वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण रहेको छ । विप्रेषणले सीमान्त र गरीब घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि गराएको छ । यसले नेपालको गरीबी निवारण कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याएको छ । शुरूदेखि नै नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको ६५ प्रतिशत अंश ऊर्जा र उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको छ । परिवर्तित वा विकसित उपभोगले नेपालीहरूको जीवनस्तर उठाउन सहयोग गरिरहेको छ । गरीब र सीमान्त घरपरिवारको आयस्तरमा वृद्धि गराउन विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याएको छ । उनीहरूको क्रयशक्तिमा वृद्धि गराएको छ । उनीहरूको रहनसहन र खानपिनमा परिवर्तन ल्याएको छ । परिणामस्वरूप गरीबीको संख्यामा केही ह्रास भएको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार हुन पुगेको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपालमा भित्रिएको कुल विप्रेषणको ७९ प्रतिशत अंश उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गर्छ । घरायसी ऋण तिर्नमा कुल विप्रेषणको ७ दशमलव १ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत विप्रेषणको अंश घरायसी सम्पत्तिजस्तै जग्गाजमीन, सुन, आदिमा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तैगरेर शिक्षामा केवल ३ दशमलव ५ प्रतिशत विप्रेषणको अंश खर्च हुने गरेको उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको खर्चको प्रकृतिले बताइरहेको छ कि नेपाल आउँदा दिनहरूमा विप्रेषणको पासोमा बेरिने निश्चित छ । मन्दी अर्थतन्त्रको व्यापारिक चक्रमा घुमिफिरी आउने अवस्था हो । व्यापारिक चक्रको अवस्थामा फेरबदल भइरहन्छ, जसमा आर्थिक गतिविधिहरूमा अल्प र दीर्घकालीन दुवै समयमा उतारचढाब हुने गर्छ । यो आर्थिक उतारचढाव दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदरको वरिपरि निरन्तर रूपले घुमिरहेको हुन्छ । आर्थिक उतारचढावमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको अवस्थालाई आर्थिक समृद्धिको अवस्था भनिन्छ । यो अवस्थामा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सबैमा वृद्धि हुन्छ । यही व्यापार चक्रको अवस्थामा फेरबदल भई ह्रास हुन थाल्छ जहाँ आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः शून्य हुन्छन् । उत्पादन, रोजगारी आम्दानी सबैमा ह्रास भई जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, जसलाई आर्थिक संकुचन वा मन्दी भनिन्छ । व्यापारिक चक्रको यो अवस्थामा आर्थिक नीति नियमहरूले काम गर्न छोड्छन् । फलस्वरूप आर्थिक संकटको सृजना हुन्छ । अल्प र दीर्घकाल दुवैमा यस प्रकारको उतारचढाव आर्थिक गतिविधिमा भइरहन्छ, जसलाई प्राकृतिक व्यापारिक चक्र भनिन्छ । व्यापारिक चक्रको मापन वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सहायताले गर्ने गरिन्छ । आर्थिक मन्दीको विषयमा एउटा पुरानो कहावत छ । बृहत् आर्थिक मन्दीको समयमा सबै मानिस बेरोजगार हुन्छन् । माथि उल्लेख गरे जस्तै मन्दीमा आर्थिक संकुचन हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः बन्द हुन्छन् । यो अवस्थाको सृजना त्यस बखत हुन्छ जब कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा ९ महीनासम्म वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास भइरहन्छ । अर्थात् अर्थव्यवस्थामा तीन त्रैमासिकसम्म लगातार वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास हँुदा मन्दीको सृजना हुन्छ । त्यस्तैगरेर यसको मापनका निमित्त अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि एउटा मापदण्ड बनाएको छ । यदि विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतभन्दा कम दरले वृद्धि भयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको चपेटामा पर्छ । यही नियमअनुसार सन् २००८ मा संसारका धनाढ्य देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपेली संघका सबै देश, एशियाका केही देशहरू जस्तै जापानलगायत सबै आर्थिक मन्दीका शिकार बनेका थिए । आजभोलि विश्व अर्थतन्त्र एकअर्कामा आबद्ध भएको छ । विश्वव्यापीकरणका कारण एउटा देश अर्को देशसँग निर्भर रहेको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीको उत्पत्ति कहिले र कुन समयमा हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । विश्वका विकसित देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपेली संघका सबै देश, जापान, चीन र भारतलगायत देशमा आर्थिक मन्दीको सृजना भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने देशहरूमा आर्थिक संकटको सृजना हुन्छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रमा मन्दीको सृजना हुँदा मध्यम आम्दानी हुने देशहरूको अर्थतन्त्रमा छिटै असर पर्छ । मध्यम आम्दानी हुने देशहरू अर्धविकसित देशहरूको जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने स्रोतका रूपमा रहेका छन् । नेपालका युवायुवती यिनै देशहरूमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारको लागि नेपाली युवायुवती यी देशमा उडिरहेका छन् । यी देशको अर्थव्यवस्थामा आर्थिक मन्दी हँुदा अर्धविकसित देशका युवायुवतीको रोजगारी गुम्छ । नेपालको बढ्दो जनसंख्याको रोजगारीको थलो विदेश नै हो । दुवै विकसित र मध्यम आम्दानी हुने देशहरू (मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू, दक्षिण र पूर्वी एशियाका मुलुकहरू, विकसित देशहरूजस्तै बेलायतलगायत यूरोपेली संघका मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा) मा नेपालीहरू कार्यरत छन् । यी देशमा हुने सम्भावित आर्थिक मन्दीको असर नेपालको वैदेशिक रोजगारमा पर्छ । नेपालका युवायुवतीले विदेशमा रोजगारी पाउँदैनन् । अझ भन्ने हो भने छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा यस प्रकारको आर्थिक मन्दी हुनासाथ नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ जहाँबाट नेपाललाई आवश्यक हुने वस्तुहरूको आयात हुन्छ । दुईतीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका असर धेरै छन् । पहिलो, नेपालका बैंकहरूको धेरै लगानी घरजग्गा र सवारीका साधन किनबेचमा भइरहेको छ । यी दुवै क्षेत्रहरू अनुत्पादक हुन् । यी क्षेत्र त्यसबखत चलायमान हुन्छन् जब देशले उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर रूपले प्राप्त गर्छ । दोस्रो, नेपालमा उद्योग व्यवसायहरूको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । आर्थिक मन्दीको समयमा विप्रेषणमा ह्रास हुन्छ र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रभन्दा यी क्षेत्र छिटो प्रभावित हुन्छन्, जसले बैंकिङ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ । बेरोजगारीमा वृद्धि हुनुका साथै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुन्छन् । तेस्रो, यदि नेपाली युवायुवतीले वैदेशिक रोजगार गुमाए भने नेपालमा गरीबीको संख्यामा अप्रत्याशित वृद्धि हुन्छ । विदेशमा रहेका सबै युवायुवती नेपालमा फर्कन बाध्य हुन्छन् । आर्थिक मन्दीको समयमा सबै देशले आआफ्ना नागरिकहरूको निमित्त विदेशीलाई रोजगार प्रदान गर्दैनन् । नेपालीहरूको पेशा असुरक्षित हुन्छ । नेपालका घरपरिवारको आम्दानीमा ह्रास हुन्छ । जीविकोपार्जनका लागि जीवन कष्टदायी हुन्छ । फलस्वरूप अझ बढी नेपालीहरू गरीबीमा रहन्छन् । अर्थात् गरीबीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । अस्थिर वैदेशिक रोजगारीका कारण सीमान्त र गरीब परिवारहरूको जीवन थप कष्टकर हुन्छ । अन्तिममा घरजगाको कारोबारमा थप इँटा थप्ने कार्य विप्रेषणले गरेको छ । घरजग्गाको कारोबार जुन उचाइमा पुगेको छ त्यसको श्रेय विप्रेषणलाई दिन सकिन्छ । विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् विप्रेषणमा घटबढ हँुदा घरजग्गाको कारोबार पनि घटबढ हुने गर्छ । विगतको अनुभवले के बताउँछ भने विप्रेषणको मुख्य अंश यो क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा अस्थिरता पैदा हुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि अस्थिरता आउँछ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

हाइड्रोजन कि विद्युतीय गाडी ?

खनिज ऊर्जाले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको र वातावरणीय क्षति ल्याएको देखिएपछि त्यसको विकल्पमा सबैजसो देशले नीति निर्माण गर्न र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालिसकेका छन् । स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने रणनीति तयार भइरहेको छ । नेपालमा व्यापारघाटा कम गर्न र वातावरण प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । साथै, सरकारले नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाबारे पनि चासो देखाएको छ । नेपालमा यस ऊर्जाबारे प्रारम्भिक बहस शुरू भए पनि अमेरिकालगायत केही देशमा यसबाट चल्ने कारको व्यावसायिक उत्पादन शुरू भइसकेको छ । साथै, हाइड्रोजन ऊर्जाको कारोबार पनि शुरू भइसकेको छ । नेपालमा नेपाल आयल निगमले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर यसबारे अनुसन्धान गर्ने काम अघि बढाएको छ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तत्कालै सम्भव त देखिँदैन तर विद्युतीय सवारीभन्दा हाइड्रोजन सवारीको विकल्पमा जानु नेपालका लागि बढी लाभदायी देखिन्छ । विश्वका ठूला कार उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि हाइड्रोजन फ्युल सेलमा समेत ठूलो लगानी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि बिस्तारै आधार तय हुँदै छ । विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै सस्तादेखि निकै महँगा गाडीसम्म आयात भइरहेका छन् । गाडी विक्रीको पछिल्लो तथ्यांकले विद्युतीय सवारीको अंश निकै बढी रहेको देखाउँछ । तर, नेपालले विद्युतीय सवारीभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आवाज पनि राम्रैसँग उठेको छ । हाइड्रोजन आफैमा ऊर्जाको स्रोत होइन । यो ऊर्जा वाहक मात्र हो । मुख्यत: दुईओटा विधिमार्फत शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ : पहिलो विधि हो स्टिम मिथेन रिफर्म विधि । यसमा खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी स्टिम मिथेनलाई ७०० देखि १००० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा प्रशोधन गरेर शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । हाइड्रोजन उत्पादनको दोस्रो विधि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि हो । यस विधिमा पानी र बिजुलीको रसायनिक प्रक्रियामार्फत शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन विधि र बिजुलीको स्रोतको आधारमा शुद्ध हाइड्रोजनलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । यीमध्ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत्, सौर्य र वायुबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको र वर्षायाममा बिजुली खेर जान थालिसकेकाले यसको प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा अन्य देशमा भन्दा सस्तो पर्छ । सस्तो हाइड्रोजन निर्यात गर्न सकिन्छ । यस्तोमा विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजन सवारीसाधनको विकल्प नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ । विद्युतीय सवारी विश्वभरि नै प्राथमिकतामा परेर यसको प्रविधिमा नयाँनयाँ पक्ष थपिइरहेका छन् । यसको प्रयोग पनि विश्वभरि बढिरहेको छ । यसको दाँजोमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी निकै कम छन् । दुवै गाडीका बीच तुलना गर्दा दुवैका सकारात्मक र नकारात्पक्ष छन् । विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री सजिलै राख्न, चार्ज गर्न र फेर्न सकिन्छ । तर, आयु पुगेको ब्याट्री कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने समस्यामा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । ब्याट्री चार्ज गर्नभन्दा निकै छिटो हाइड्रोजन भर्न सकिन्छ । पेट्रोल भर्नभन्दा केही समयमात्रै बढी लाग्छ । तर, हाइड्रोजनको अत्यधिक प्रज्वलनशीलताका कारण यो कम सुरक्षित हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्व बजारमा १२० मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन भएको छ । उत्पादित हाइड्रोजनमध्ये ७६ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासमा आधारित ग्रे हाइड्रोजन छ । २३ प्रतिशत कोइलामा आधारित ब्ल्याक हाइड्रोजन छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमार्फत उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन नगन्य छ जसको सम्भावना नेपालमा बढी छ । नेपालले हाइड्रोजन निर्यातसमेत गर्न सक्छ । विद्युत् निर्यात गर्न नसकिने देशमा समेत यो निर्यात गर्न सकिन्छ । वर्षा यामको बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर भण्डारण गरी हिउँदमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । टोयोटा, होन्डा, हुन्डाईजस्ता कार निर्माता कम्पनीहरूले हाइड्रोजन कारको विकास गरेसँगै ढुवानीका लागि हाइड्रोजन ट्रकहरू पनि निर्माण हुन थालेका छन् । चीनले सयौंको संख्यामा हाइड्रोजन बसहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । उसले विद्युतीय र हाइड्रोजन दुवैमा लगानी गरिरहेको छ । पेट्रोल उत्पादक राष्ट्रहरूले समेत ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यापारमा लगानी गरेका छन् । वार्षिक १ लाख ८७ हजार टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो परिमाणको ग्रीन हाइड्रोजनबाट ७ लाख ५० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै यसबाट हजारौं टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्वका ठूला कार उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि हाइड्रोजन फ्युल सेलमा समेत ठूलो लगानी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जर्मनीका अटोमोटिभ टेक्नोलोजी फर्म कन्टिनेन्टलका विज्ञ डा फेलिक्स ग्रेसले सन् २०३० पश्चात् विश्वमा इलेक्ट्रिक कारको विकल्पका रूपमा हाइड्रोजन कार अघि आउने बताएका हुन् । हाइड्रोजन कार अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेको हुँदा यो तत्काल प्रयोगमा आउने सम्भावना न्यून भए पनि कालान्तरमा यसकै प्रयोग बढी हुने सम्भावना उच्च छ । इलेक्ट्रिक कारको तुलनामा हाइड्रोजन कारको ‘भ्यालु फर मनी’ उच्च हुने बताइन्छ । त्यसैले विश्व अटो बजार विद्युतीय सवारी निर्माणमा लागिरहेकै समयमा हाइड्रोजन फ्युल सेल कारको पनि तीव्र विकास भइरहेको छ । ब्याट्रीको मूल्य महँगो पर्छ । चार्ज गर्न धेरै समय लाग्छ । ड्राइभिङ रेन्ज पनि थोरै हुन्छ । त्यसैले विकल्पका रूपमा कार निर्माताहरूले हाइड्रोजनबाट चल्ने कारलाई समेत विकास गर्न थालेका छन् । हाइड्रोजनबाट चल्ने कार इन्धनबाट चल्नेभन्दा सजिला हुन्छन् र यसमा रेन्जको कुनै सीमा तोकिएको हुँदैन । अहिले विद्युतीय रोजकारको तुलनामा हाइड्रोजन कारको मूल्य चार गुणा महँगो पर्छ । र प्रदूषण कम गर्न भने विद्युतीय भन्दा हाइड्रोजन कार निकै प्रभावकारी मानिन्छ । तर, सुरक्षाका दृष्टिले विद्युतीय कार अब्बल मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय कारभन्दा हाइड्रोजन बढी उपयुक्त भए पनि विश्वमा आएको प्रवृत्ति नै पछ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि हाइड्रोजन ऊर्जाको अनुसन्धान र विकासमा ठूलै लगानी गर्नु भविष्यका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लगानीको स्रोत (न)खोज्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा जलस्रोत तथा केही पूर्वाधारमा लगानीका लागि केही सहज बनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २०८५ सम्म जलविद्युत्मा लगानीका स्रोत नखोज्ने व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरेको थियो । यसमा सकारात्मक रहँदै सरकारले जलविद्युत्मा गरिएको लगानीलाई कर छूटको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो पेवा पुग्ने देखिन्छ । कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । इप्पानले मात्र होइन, सम्पूर्ण निजीक्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार डराइरहेको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि भूलवश परेको भनी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । यसरी सरकार पछि हट्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवाद हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई लगानी गर्न दिँदा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने अभियानमा सक्रिय अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपाल पर्न सक्थ्यो । तर, अफसोर फाइनान्सियल सेन्टरहरूबाट आउने लगानीलाई त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले रोकेका छैनन् भने देशभित्रैबाट आउने लगानीलाई उनीहरूले पनि अन्यथा भन्न पाउँदैनन् । नेपालमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको छ । त्यो अफसोर फाइनान्सियल सेन्टर हो र त्यहाँबाट आउने लगानीलाई पूर्णरूपमा शुद्ध पैसा मानिँदैन । यस्तो लगानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना उच्च हुन्छ । नेपालीले नै अवैध रूपमा नेपालभित्रै वा अरू देशमा कमाएको आय सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पुगेको र त्यही पैसा लगानीका रूपमा नेपालमा भित्रको हुन सक्छ । तर, अवैध कमाइका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । आतंककारी क्रियाकलाप, अवैध हतियारको कारोबार, लागूपदार्थ कारोबार, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेर कमाएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ भने र कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ । दोस्रो किसिमको अवैध सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिँदा थुप्रै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । आपराधिक कर्मबाट कमाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रयोग भयो भने त्यो निकै नराम्रो हुन्छ । साथै मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । त्यसैले स्पष्ट मापदण्ड र नीति बनाएर मात्रै यस्तो लगानी स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र भएको देखिएकाले यसलाई रोक्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले कुनै आपराधिक कर्म वा भ्रष्टाचार नगरी पैसा कमाएका हुन सक्छन्, पुख्र्यौली सम्पत्ति विक्रीबाट आएको पनि हुन सक्छ । करबाट बच्न यस्तो आय लुकाउँदा त्यो पैसा त्यसै बसिरहेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिए त्यो औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू भने बनाइनुपर्छ जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकोस् । रेकर्ड भएको र नभएको पैसाको जुन अन्तर छ त्यो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहुलियत दिँदा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’

सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् । हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो । पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो । यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्‍यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन । हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो । हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला । पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् । पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्‍यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन । अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो । राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ । मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् । माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ । यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन । अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं । अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ । मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं । ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो । भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ । यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ? (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८