अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सरकार कहिले आउला ?

नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कमजोर हो । उद्योग व्यवसायको विकास नहुनु र कृषिमा निर्भर हुनु नै यहाँको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अहिले कृषिको योगदान घट्दो छ भने जनशक्ति पनि कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनले बलियो हुने हो । तर, नेपालले उत्पादन गर्ने कृषिक्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । उद्योगधन्दा नै नाममात्रकै छ भन्दा पनि हुन्छ । विदेशबाट आएको पैसाले यहाँ सबै थोक चलेको छ । बजारमा माग बढाएको छ । आपूर्ति पनि विदेशबाट नै भएको छ । त्यसैले जति पैसा विदेशबाट आउँछ करीब करीब त्यति नै विदेशिन्छ भन्दा पनि हुन्छ । जनशक्ति विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुन थालेको छ । मान्छे शहरतिर सर्न थालेका छन् । शहरमा बस्नेको संख्या बढेको छ तर तिनले काम नपाउँदा अन्य समस्या थपिएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीति हो । राजनीति स्वच्छ नभए पनि मुलुकका सबै थोक बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा अझैं पनि केही यस्ता मानिसहरू छन जो सधैं मेहनत नगरी अर्काको कमाइ खान पल्केका छन् । यस्ता वर्गले नै समाजमा नकारात्मक सोच फैलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू देशका लागि हानिकारक हुन् । यिनीहरू आफूमात्र बिग्रँदैनन् समाजलाई समेत बिगार्छन् । अहिले यही कारण नेपालमा जे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको संख्या निकै बढेको छ । जे पनि कुरा काट्ने तर आफू सिन्को नभाँच्ने बानी बसेको छ । राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको संख्या धेरै छ ।  यस्ता व्यक्तिहरूको सोच बदलिनु अति आवश्यक छ । हाम्रो देशमा दिनहुँ नसोचेको नयाँ नयाँ घटना वा काण्ड पनि सुन्नु परिरहेको छ । सिनेमा वा दन्त्यकथा जस्तो आभास हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च ओहोदामा पुगेको मन्त्री, सचिव नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउनेजस्ता घिनलाग्दो काममा लागेका छन् । यसले देशको बेइज्जत हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र सोझासाझा जनतालाई ठग्ने झुक्याउने प्रणाली जस्तो पो बनेको छ । चुनावमा पनि त्यस्तै र शासनमा पनि त्यस्तै देखिनु विडम्बना हो । नेताहरूले यस्तो ताण्डव नृत्य गर्लान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् । राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको लालच, भ्रष्टाचार र मुलुकको सुस्त विकासले यहाँका मानिसहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारलाई भने जनताको कुनै परवाह नै छैन । सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचार नै सरकारको काम जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाको स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानून र शिक्षालाई खेलबाड र राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । हामीले ठूलो संर्घष गरेर पाएको लोकतन्त्रमा हाम्र्रो अवस्थामा सुधार नआउनु हामीले ल्याएको परिवर्तन खेर जानु हो । सरकारले अलिक कडाइका साथ विकास निर्माणका काममा ध्यान दिने हो भने विकासका काम मात्र अघि बढ्ने होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्छ ।  एक हिसाबले भन्ने हो भने यसो हुनुमा हामी सबै धेरथोर दोषी छौं । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनको लागि एकपटक सबै बदलिनु जरुरी छ । अन्यथा देश पछि गएर के कसो होला भनेर पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प हुने छैन । देश चलाउनेहरूले पनि देश र जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । राजाको ढुकुटीमा आफ्नै हिसाबमा रामराज्य गर्ने हो भने यो मुलुक सुध्रन गाह्रो छ ।  अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सर्वप्रथम सरकारले राम्रा विज्ञहरूलाई अपनाउने, आफ्नो परिवारलाई मात्र पोस्न रोक्ने, यिनीहरूको भत्तासुविधा घटाउने, संघीयतामा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु रकम उठाउने र खाद्यान्न फलफूल र विदेशी रक्सीको आयात घटाउने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रकोष बलियो हुनेछ । अब देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार हरसमय तत्पर रहनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रमा अझैं पनि लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्रसँग लचिलो हुनु, ऊर्जा विज्ञहरूलाई नमान्नु तथा कमिशनका आधारमा कुरा गर्नु यसको विकासका लागि अवरोध हुन् । जेसुकै होस् अब राज्यले जलविद्युत्बाट धेरै कमाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक नीति, राम्रा ऊर्जाविद्, छिमेकी देशका राजदूत तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एकपटक फेरि समन्वय गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।  अब हामीले कमाउने भनेको नै पर्यटन र जलविद्युत्बाट हो । पर्यटकप्रति सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छ । यिनीहरूबाट हामीले डलर झार्ने सोच मात्र नराखी यिनीहरूलाई सुविधा सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । तर, हरेक कुरामा कसरी धेरै शुल्क लिएर बढी फाइदा लिने भनेको काम भइरहेको छ । सुनका अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्नेजस्तो गलत सोच पाइन्छ । यिनीहरूलाई जति फाइदा सहुलियत शुल्क कम गर्न सकिन्छ उति पर्यटक धेरै आगमन भएर आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा हामीले आफ्नो देशमा रहेका खाद्यान्न तथा फलफूल आदि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै जानेछ । त्यसकारण सरकारले यी पक्षमा राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । अधुरो राजमार्ग बनाउने, कृषकलाई भरपुर सहयोग गर्ने, सहुलियत सुविधा दिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन आउनेछ ।  अन्त्यमा सधैं लालच, कलह, खण्डन र आलोचनाले मात्र मुलुक सप्रने होइन । मैले गलत काम गर्दा मेरा भावी पुस्ता तथा परिवारको भविष्य कस्तो होला भनेर सोच्ने हो र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने पक्कै पनि देश राम्रो हुन्छ ।  रमेशकेशरी वैद्य, काठमाडौं ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हस्तकलाको उल्लेखनीय योगदान : उद्योगमन्त्री रिजाल

काठमाडौँ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी मजबुत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउन हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताएका छन्।बिहीवार काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको २० औं हस्तकला व्यापार मेलामा बोल्दै उद्योगमन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन्। उनले हस्तकला व्यवसायीलाई सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।मन्त्री रिजालले हस्तकलाका वस्तुले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान र गरिमालाई उच्च राख्ने काम गरेको बताए। उन

विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने दवावमा सरकार

काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने बजेटले देशको समग्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मात्र हैन, नागरिकको सपनाको मूल्य राख्छ । चटकीमा फेरिने सरकार र राज्यकोषप्रति उत्तरदायी नहुने राजनीतिक नेतृत्वका कारण वर्षौंदेखि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम फगत आश्वासनका पुलिन्दा बन्दै आएका छन् । सत्ता र शक्तिका आडमा राज्यकोषमा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिले वर्षेनी मुलुकको आर्थिक अवस्था ओरालो […]

'राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक हुन आवश्यक'

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिबार धुलिखेलमा भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको पाँचौं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सरकार, संसद् र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउ...

'राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक हुन आवश्यक'

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिबार धुलिखेलमा भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको पाँचौं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सरकार, संसद् र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउ...

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र एक हुन आवश्यकः सभामुख घिमिरे

सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।...

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।  यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।  हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।  लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।  रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।  नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।  खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।  युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।  मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन्  खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?  मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।  त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ  । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।  विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।  अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?  यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।  अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।  अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?  हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

पारवहनमा निजीक्षेत्रलाई अघि नबढाएसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी नेपालको पारवहनको समस्या समाधान र सहजीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील छन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा यातायात तथा पारवहन समितिको अध्यक्ष रहिसकेका टेमानी पारवहनमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपालको पारवहन क्षेत्रका समसामयिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष टेमानीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : नेपालमा पारवहनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?   पारवहन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिइएको छ । मैले २० वर्षजति यो क्षेत्रमा काम गर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । पारवहनमा हाम्रो अवस्था २० वर्ष पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि हामी त्यहीँ छौं । पारवहनको आधार सडक पूर्वाधार हो । सडक राम्रो भएको ठाउँमा पारवहन लागत कम हुन्छ । त्यहाँ पारवहन फस्टाउँछ । हामीकहाँ यस्तो पूर्वाधारमा त्यति ध्यान छैन । ३० वर्ष पहिला त कार्गो रोप वे थियो । अहिले त्यो पनि इतिहास भइसक्यो । बरु, पारवहनको पूर्वाधारमा त्यस बेलाको सरकार बढी संवेदनशील थियो कि जस्तो लाग्दछ । पारवहनको मूख्य परिमाण वीरगञ्ज र काठमाडौंको बीचमा छ । यस्तोमा पारवहनका वैकल्पिक उपायहरू भएमा खर्च घटाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट रोप वे विस्तार हुनुपर्ने हो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकले पारवहनको खर्च घटाउन सक्दछ । यसबाट ३०० किलोमिटरको दूरी १२० किलोमिटरमा झर्न सक्दछ, जसले इन्धनको खपत र आयात दुवै कम हुन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार केन्द्रित रहेको भारतले पारवहनमा ५ वर्षमा ४० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाट पारवहनको लागत २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो खर्च १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । यो भनेको यूरोपियन देशको हाराहारीमा हो । हामीकहाँ त वस्तुको कुल लागतमा पारवहनको खर्चमात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पारवहनका पूर्वाधार विस्तारमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । नीतिगत रूपमा कहाँ चुकिरहेका छौं, त्यसको विश्लेषण आवश्यक छ । यसको समीक्षा गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्दछ । भारतले द्विपक्षीय सन्धिमार्फत हामीलाई दिएको सुविधा पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा जग्गा दिएको छ । वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय रक्सौल स्टेसनको छेउमा पनि जग्गा छ । तर उपयोग हुन सकेको छैन । पहिले यातायात संस्थानको ट्रक कोलकाता गएर कार्गो लिएर आउँथ्यो । अहिले त हामी पूर्णरूपमा परनिर्भर भएका छौं । विकासको सट्टा पछाडि धकेलियौं । के गर्दा के प्रतिफल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम त सरकारको हो । यसमा निजीक्षेत्र पनि अघि बढ्न सक्थ्यो नि, त्यसतर्फ किन प्रयास नभएको त ? निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारको गृहकार्य चाहिन्छ । सरकार उल्टो गतिमा छ । पारवहनमा कहिले भ्याट लगाउने, कहिले हटाउने निश्चित भएन । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ता अन्योलमा पर्दछन् । नेपालको पारहवन नीति विदेशीले बनाउँछन् । नेपालको निजीक्षेत्रसँग उपयुक्त गरिकाले सुझावसमेत लिने काम हुँदैन । उनीहरूले बनाएको नीति हाम्रा लागि कति उपयोगी होला ? सरकारले जानकारहरूको कुरा सुन्ने काम पनि गरेको छैन । पारवहनको सबैभन्दा ठूलो हब वीरगञ्ज हो । यहाँ तीन ओटा भन्सार छन् । ७० प्रतिशत पारवहन यहीँबाट हुन्छ । समस्या र समाधान दुवै यहाँको निजीक्षेत्रले बुझेको हुन्छ । तर, सरकारले कहिल्यै पनि सोध्ने काम गरेको छैन । सरकारले आफै नीति बनाउँछ । त्यही अनुसार भारतसँग सहमति गर्छ । यसले हामीलाई फाइदा हुन सक्दैन । यसबीचमा वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि थुप्रै पूर्वाधार बनेका छन् । ती उपलब्धि होइनन् र ? सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह शुरू भयो । वास्तवमा त्यो एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । तर, आज पनि बन्दरगाह त्यही स्थितिमा छ । कुनै सुधार भएको छैन । रेल सेवामा पूर्वाधार सुधार भएको छैन । अन्त कतै विस्तार भएको पनि छैन । बन्दरगाहमा अपयोगविहीन भएको रेल ट्र्याक परिवर्तन गरेर मात्र पनि २५ प्रतिशत उपयोगिता बढाउन सकिन्थ्यो । एकीकृत जाँच चौकी बन्यो । जाँच चौकी र बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर क्षेत्रफल बढाउने कुरा थियो, जुन अझै अघि बढेको छैन । भोलि रेल विस्तार गरेर काठमाडाैंसम्म पुर्‍याउने कुरा पनि छन् । यसमा पर्याप्त सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले पनि यस्ता पूर्वाधार चलाएका अभ्यास अन्त देखिन्छन् । हामीकहाँ यो किन हुन नसकेको होला ? निजीक्षेत्रलाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । बन्दरगाह निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ । तर, त्यसमा भन्सार, कस्टम बन्डेड वेयर हाउस सरकारले चलाउनु पर्दछ । प्रशासनिक व्यवस्थापन सकारको हुनु पर्दछ । जस्तो कि, समुद्री पोर्ट निजीक्षेत्रले चलाएको हुन्छ । भन्सार, सुरक्षालायतका पक्ष सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । नेपालमा पनि निजी बन्दरगाह भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । यसले लागत घटाउँछ । हामीकहाँ त एउटा भएको सुक्खा बन्दरगाह पनि विदेशीले सञ्चालन गरेको छ । हामीले किन नचलाएको ? यसमा विदेशीलाई किन ल्याउनु परेको ? सरकारले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको शर्त नै यस्तो राख्छ कि, त्यसमा नेपाली कम्पनी आउनै सक्दैनन् । यस्ता विरोधाभासको समाधान हुनुपर्छ । नेपालको निजीक्षेत्रको क्षमता नै पुग्दैन भनिन्छ नि ? क्षमता एकैपटक बन्ने कुरा होइन । भारतका धिरुभाइ अम्बानी पनि पहिला नोकरी गर्थे, उनको समूह आज कसरी माथि पुग्यो ? भारतमै बन्दगाह र रेल सञ्चालनमा ख्याति कमाएको अडानी समूह ५१ हजार पूँजीबाट व्यापार शुरू गरेर आज कुन उचाइमा पुगिसक्यो ? नेपालकै विनोद चौधरी एकाएक अर्बपति भएका त होइनन् नि । दुनियाँमा कुनै पनि कम्पनी एकै पटक ठूलो भएर जन्मिएको हुँदैन । खासमा समस्या क्षमता भएन भन्ने होइन । सरकारले निजीक्षेत्रको दक्षता बढाउने नीति नै लिएन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारले नियन्त्रण गर्दा बिग्रन्छ । पारवहन बलियो हुनुपर्नेमा सबैभन्दा कमजोर छ । पावहनमा लागत बढेकोबढ्यै किन होला ? सरकारको नीतिले लागत बढाएको छ । कोलकातामा लागू भएको ईसीटीएसले के गर्‍यो ? त्यहाँका एजेन्टलाई हटाएर सिपिङ कम्पनीलाई पोस्ने काम ग¥यो । यसले लागत घट्न सकेन । ईसीटीएस त खर्च बढाउने काममात्र भएको थियो । त्यसको सञ्चालन पनि नेपालको कम्पनीलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि । सरकारकै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले चलाएको भए पनि हुने थियो । यसमा सरकारको चासो नै देखिएन । नेपालको पारवहनका प्रत्येक पक्षलाई अरूमाथि आश्रित बनाउनु खर्च बढ्नुको मूल कारण हो । अब स्वदेशमा पारवहन कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । उदाहरणको रूपमा हेरौं, पहिला क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । केही वर्षअघि भारतको रक्सौलमा प्रदूषणको विषयमा विरोध भयो । रक्सौलबाट आउन बन्द भयो । परिणाम, नेपालमै क्लिंकर उत्पादन बढ्यो । आज नेपालमै क्लिंकर फालाफाल छ । सिमेन्ट पनि सस्तो भयो । हामी आत्मनिर्भर भयौं । पारवहनका पूर्वाधारमा किन नसक्ने ? त्यसमा सरकारले प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । भारतसित भएका पारवहनसँग सरोकार राख्ने सन्धिमा सरकारको नीति बुझ्न सकिएको छैन । आफ्नो हितमा दबाब दिन सकेका छैनौं कि, आवश्यक ठानेकै छैनौं ? सरकारी पहल, प्रयास र परिणाम हेर्दा यसमा आशंका हुन्छ । लागत घटाउन ढुवानीमा एफओबी पनि प्रभावकारी हुन सक्दछ । तर, यसमा व्यवसायी किन चनाखो नभएको ? आयात र निर्यात दुवैमा हाम्रो हात तल छ । हाम्रो बजार सानो छ । मालसामान किन्दा र निकासी गर्दा पनि बाहिरका व्यापारीको शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै समय चीनबाट हामीकहाँ २५००/३००० अमेरिकी डलरमा आउने सामान भारतमा ५०० डलरमा आउँथ्यो । यो बजारको कारणले भएको हो । अमेरिकाले दिएको छूट किन उपयोग भएन ? कतिपय देशबाट त गएको मालसामान फिर्ता भएको छ । अहिले निर्याकर्ताले सीआईएफ वीरगञ्ज नभए सामान दिन्न भन्दिन्छ । यी समग्र समस्या समाधानका लागि सरकारले हाम्रो निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारले एफओबीबाहेक अरू विकल्प बन्द गरोस् त, उनीहरू दिन बाध्य हुन्छन् । खर्च घटाउने अर्को तरीका भारतीय बन्दरगाहसम्म एफओबी वा सीआईएफमा मालसामान मगाउने र त्यहाँबाट हाम्रो रेल र कन्टेनरमा ल्याउने हो । यसो भएका पारवहनको खर्च घट्न सक्दछ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल रेलवेले निजीक्षेत्रलाई अघि सारेर यसमा काम गर्न सक्दछ । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौतामा संशोधनपछि भारतीय निजी रेलले ढुवानी थालेको छ । यसबाट नेपालको पारवहनले लाभ लिन सकेको छ कि छैन ? यसबाट अहिलेसम्म नेपालीले फाइदा पाएको छैन । यो कसरी हुन्छ ? कोन्करले रेल भाडा घटाएर हामीलाई के फाइदा भयो ? त्यो त सिपिङ कम्पनीले लिएको छ । सिपिङले भाडा घटेको सूचना त गरेको छैन । यसबाट फाइदा जति सिपिङ कम्पनीलाई गयो । हामीहरू त्यसै खुशी हुने बानी छ । अहिले ढुवानीको भाडा ४ गुणासम्म बढेको छ । पारवहन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर यसमा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । यो वृद्धि वास्तविक हो कि, कार्टेलिङ हो, कसैलाई थाहा छैन । २ हजार डलरको भाडा ८ हजार डलर पुग्दा सरकार किन चनाखो भएको छैन ? यसमा सरकारको चासो देखिनुपर्ने होइन र ?