दर्ता नभएका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने परिपत्र अनुसार अनुगमन समितिले जिल्लाका आठ क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । तर पनि सरकारी निकायलाई चुनौति दिँदै केही उद्योगहरूले खुलेआम क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनुगमन समितिले मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर […]
स्थानीयहरुले भेरी नदी र आफूहरूको जमिनमा अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग पटक–पटक माग नराखेका होइनन्, स्थानीय सरकार नै तस्करसँग मिलेर उनीहरूको जमिनमा उत्खनन र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सघाइरहेको छ।...
स्थानीयहरुले भेरी नदी र आफूहरूको जमिनमा अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग पटक–पटक माग नराखेका होइनन्, स्थानीय सरकार नै तस्करसँग मिलेर उनीहरूको जमिनमा उत्खनन र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सघाइरहेको छ।...
धनुषा । वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाबाट बग्ने नदीनालाको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जथाभावी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि चुरे जोखिमा परेको हो । चुरे जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र उपयोगी मानिन्छ । हावापानी समशीतोष्ण भएकै कारण चुरेमा विभिन्न वन्यजन्तुका साथै साल, सिसौं, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत औषधिजन्य बिरुवा प्रशस्त पाइन्छन् । जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिएको चुरे कमजोर भू–बनोटका कारण संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप बढेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौं खर्च गर्ने गरे पनि वन, जंगल र खोला किनारमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने रातु खोला वरिपरि मात्र पाँच क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालित छन् ।
सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्न गम्भीर नेदेखिँदा वन विनाश अत्यधिक बढेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालकले नदी खोलाबाट जथाभावी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा तटबन्धसमेत जोखिममा छन् । किसान नगरकी रिता भट्टराई जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको बताउँछिन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि दुई सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
नदी तथा खोला उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जिल्लाबाहिर तथा भारततर्फ निकासी गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहले आम्दानीको लोभमा नदी तथा खोला ठेक्का लगाउने गरेका छन् । अन्धाधुन्ध चुरे उत्खनन बढेपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने गरेको छ । रासस
कैलाली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले कैलालीका चार क्रसर उद्योग सञ्चालनमा प्रशासनको रोक लगाएको छ । अनुमति नलिएका, कागजपत्र नभएका र अनुमति पाएको भन्दा अन्य प्रशोधन गरिरहेका चार क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित श्रीपुर विल्डर्स प्रा.ली धनगढी उपमहानगरपालिकाको […]
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ स्थित चारैतिर थारू बस्तीका खेतैखेत भएको घोगरेनीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि वरपरका किसान मर्कामा परेका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा खेतकै मध्यभागमा त्रिशक्ति क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीयले पटकपटक क्रसर उद्योग हटाउन माग गरे पनि व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर आनाकानी गरिरहेका छन् ।
दाङ – दाङका खोलानालामा दर्जनौं गिटीबालुवाका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। दाङका अधिकांश खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिँदा किसानहरुलाई खेतबारीमा सिंचाइ गर्न समस्या भएको छ। दाङका स्थानीयले खानेपानीको लागि प्रयोग गर्दै आएका खोलानालामा समेत क्रसर सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। जसले गर्दा स्थानीय खानेपानीको लागि अन्य विकल्पमा जान बाध्य भएका छन्। स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै यहाँका खोलानालामा स्थानीय […]
गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्देशनलगत्तै अवैध भनेर बन्द गरिएका क्रसर उद्योग अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जिल्लामा सञ्चालित ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ४५ सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिनुभयो ।
