काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा नागरिक संस्थाहरूको आवाजबीच दबाबमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न मध्यवर्ती बाटो खोज्न थालेको छ । न्यायपालिकाको संकटमा कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठेपछि सरकारले भूमिका खुम्च्याएर जबरालाई पदमा राख्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने […]
