मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय

व्यवसाय डुबे सरकार चल्न सक्दैन : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार र व्यवसायी साझेदार नभई ‘एक रथका दुई पांग्रा’ भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको छैटौं प्रदेश सभामा बोल्दै उनले साझेदार छुट्टिएर जान सक्ने तर पांग्रा छुट्टिँदा रथ चल्न नसके जस्तै व्यवसायीविना सरकार चल्न नसक्ने बताए । ‘करविना सरकार चल्न सक्दैन, व्यवसायी डुबे भने सरकार चल्न सक्दैन,’ उनले भने,‘ त्यसैले कोशी सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।’ प्रदेश महासंघ प्रदेशको दिगो विकासमा केन्द्रित हुनेमन आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्नेभन्दा राजनीति बढी गर्ने गरेको अवस्था छ, तपाईहरू कि राजनीति गर्नुस् कि व्यवसाय, दुई तिर हात हाल्यो भने सफल भइदैन,’ उनले भने । प्रदेशको उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन उद्योग दर्तासम्बन्धी नियमावली ल्याएर प्रदेशबाटै उद्योग दर्ता, नवीकरणलगायतका काम शुरू भइसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । उनले प्रदेशबाट निर्यात व्यापार बढाउन व्यावसायी सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अलैँचीको व्यापार भारत मात्रै होइन तेस्रो मुलुक निकासीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि विषयमा दु:ख दिने खालको निकास नखोजौं, भारतमा मात्रै अलैँची निकासी गर्दा मूल्यमा कमी आएको बेला यहाँका किसानलाई घाटा व्यहोर्नु पर्छ ।’ श्रम सबै समान हुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको बताउँदै व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बनाउने नीतिमा दिगो विकासको अवधारणा अनुसार बनाउने बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

स्थानीय सरकार संचालन ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ९५ तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।ए जिसस कास्कीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा सम्पन्न चौथो बैठकले सो माग गरेको हो । बैठकले स्थानीय सरकार संचालन ऐन दफा ९५ लाई सक्रिय बनाउन नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ अनुसार जिससलाई थप प्रभावकारी …

NepalJapan आश्विन २०८०

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । सोही क्रममा उसले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्न लागेको छ। यसको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती रोक्न पहल पनि थालेका छन् । यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव बढेको देखिन्छ। विवाद बढ्दै गएपछि यस्तो विवाद अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । यस्ता विवाद टुंगो लगाउने अन्तिम ठाउँ संवैधानिक इजलाश नै हो । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आयोगले पनि यस्तो अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैले संगम अपनाएर काम गर्नुपर्छ, विवादलाई बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बढी अहिले आम्दानीभन्दा खर्च भएकाले सरकारी खाता घाटामा छ । त्यसैले सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको होला भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकारले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न सज्नुपर्छ । त्यही सिको स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुशासनमा रहेर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरे मात्र समस्या समाधान हुने हो । एकले अर्काको गल्ती देखाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, बरु विवाद बढ्छ । अहिले वरु तीनै तहका सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि बढी रोजगारी उत्पादन बुद्धि गर्नेलगायत दिने, काम थाल्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने भने पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिने क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने रकम कटौती गर्दा पूर्वाधारका काम रोकिनु हुँदैन । तर, संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । असार लागेपछि जथाभावी खर्च हुन थालेको छ । यस्तो खर्चले दिगो पूर्वाधार निर्माण हुँदैन । त्यसैले बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सबै तहका सरकार सक्रिय हुन जरूरी देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरीबलाई दुःख दिने मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रियतापूर्वक लागिपरेको बताउनुभएको छ । शनिबार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित नमूना पहरी बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका भरमा कुनै पनि मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति नदिने बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा अघि बढेको छ ।” बागमती …

NepalJapan चैत्र २०७९

मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

सर्लाही- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरिबलाई दुःख दिने मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रियतापूर्वक लागिपरेको बताएका छन् । आज सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित नमूना पहरी बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका भरमा कुनै पनि मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति नदिने बताए ।...

ekagaj चैत्र २०७९

एकल बहुमत ल्याउन यस्ता छन् ओलीका ७ रणनीति: चुच्चे नक्साको प्रचारदेखि सामाजिक संजालको उपयोग

Bizpati आश्विन २०७९

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

खोप खरीदका लागि भीमदत्तले माग्यो अनुमति

महेन्द्रनगर (अस) । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदका लागि संघ सरकारसँग अनुमति माग गरेको छ । नगरवासीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन नगरपालिकाले खोप खरीदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको हो । नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नेपालको पश्चिमी नाकामा रहेको यस नगरपालिकामा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको अवगत गराउँदै तत्काल खोप उपलब्ध गराउन र मापदण्ड अनुसार नगरपालिकालाई खोप खरीदका लागि अनुमति दिन माग गरिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नगरपालिकाले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ । नगर प्रमुख विष्टले नेपाल सरकारसँग आवश्यक मात्रामा खोप पठाइदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारलाई खोपको उपलब्धताका लागि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा तत्काल नगरपालिकालाई खोप खरीदका लागि अनुमति दिन माग गरेका छौं ।’ संघीय सरकारले अनुमति दिएमा खोप ल्याउन तत्काल खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मिटरब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय

सम्बन्धित सामग्री